'मुलीचा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कुटुंबावरचा बहिष्कार मागे ' ही बातमी 'दैनिक लोकसत्ते'च्या 30 ऑगस्ट च्या अंकात वाचली. यात महाराष्ट्र अंनिस आणि सातारा पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील मेढा गावातल्या शशिकांत देशमुख यांच्या कुटुंबावर आंतरजातीय विवाह केला म्हणून समाजाने बहिष्कार टाकला होता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले गेले. अलीकडेच या संदर्भात ऑनर किलिंगच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाचा आणि खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा वारंवार चर्चेला येतो. या पाश्र्वभूमीवर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज आहे.
आंतरजातीय विवाह केला म्हणून संबंधितांवर आणि कुटुंबावर बहिष्कार टाकला जातो. यामुळे त्यांचे एकप्रकारे हालच केले जाते. काही घटनांमध्ये तर मुलाचा किंवा मुलीचा खूनच केला जातो. अशा परिस्थितीत संरक्षण ही बाब महत्त्वाची आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या विवाहांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी कल्याणाच्या तरतुदी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा जोडप्यांना काही काळासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे,त्याचबरोबर त्यांना जर एकादा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.याशिवाय आपल्या समाजातील किंबहुना आपल्या देशातील जातीव्यवस्था नष्ट होणार नाही.
आपल्या देशात जातीव्यवस्था या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे.मात्र इतकी चर्चा जातिनिर्मूलनावर झाली नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिनिर्मूलनाचा उपाय फार आधीच सांगून ठेवला आहे. आंतरजातीय विवाह हाच खरे तर जातिनिर्मूलनाचा एक उत्तम उपाय आहे. अलीकडच्या काही वर्षात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा बाबतीत हत्येपर्यंत जाणारा हिंसाचार कोणत्याही सुज्ञ ,विवेकी व विचारी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. अशा घटना अत्यंत थंड डोक्याने घडवल्या जातात. त्यामुळे इतर खुनांपेक्षा यातून होणारे खून वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे यात आरोप निश्चित झालेल्यांना शिक्षाही अधिक व्हायला हवी आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणे हादेखील गुन्हा समजायला हवा आहे. त्यामुळे बहिष्कार घालून विवाह हाणून पडणाऱ्या समाजातील प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरलेल्या लोकांनाही शिक्षा व्हायला हवी.
आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण द्यायला हवेच त्याचबरोबर इच्छुकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे,यासाठी 'आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून विविध योजना राबवता येतील. या माध्यमातून विविध कायदे करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामावून घेतले जावे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व पदाधिकारी आदींवर टाकायला हवी. कारण अनेकदा मुलामुलींच्या पालकांना 'गाव काय म्हणेल' यांची चिंता असते. गावच त्यांच्या पाठीशी असल्यावर गोष्टी सकारात्मकतेने बदलू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
"दोन प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या धर्माची पर्वा न करता, कोणाशी करायचे हे निवडण्याचा अधिकार आहे. असं अलाहाबाद हायकोर्टाने एका आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देताना म्हटलंय. न्यायमूर्ती मनोज कुमार गुप्ता आणि दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवलं. याचिकाकर्ता मुलगा हिंदू असून मुलगी मुस्लिम आहे. मुलीच्या घरच्यांची लग्नाला परवानगी आहे. मुलाची आईदेखील लग्नास तयार आहे, मात्र त्याचे वडील या लग्नास मंजुरी देत नाहीत. त्यामुळे या दोघांनीही भविष्यात त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं म्हणत न्यायालयाकडून संरक्षण मागितलं होतं.
उत्तर द्याहटवाखंडपीठाने म्हटलंय की, “दोन प्रौढांच्या पालकांनाही त्यांच्या नात्यावर आक्षेप घेता येणार नाही. त्या दोघांचे धर्म वेगळे असतील तरी त्यांना वैवाहिक जोडीदाराची निवड करण्याचा अधिकार आहे आणि हे वादग्रस्त असू शकत नाही. आमच्या विचारानुसार, त्यांच्या नातेसंबंधावर कोणीही, अगदी त्यांचे पालकही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत,” असं बार आणि खंडपीठाने गुरुवारी कोर्टाने सांगितले. कोर्टात उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असलेल्या शिफा हसन आणि तिच्या जोडीदाराने संयुक्त याचिका दाखल केली होती. या दोघांनीही एकमेकांच्या प्रेमात असून त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहत असल्याचं म्हटलं आहे.
शिफा हसनने या याचिकेत असे म्हटलंय, की तिने मुस्लिम धर्मातून हिंदू होण्यासाठी धर्मांतरासाठी अर्जही दाखल केला होता. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्याकडून अहवाल मागवला होता. याचिकेत हसनने म्हटलंय, की या लग्नासाठी तिच्या वडिलांची मजुंरी आहे. मुलाची आईदेखील लग्नाला परवानगी देत आहे. मात्र, मुलाचे वडील या लग्नाला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना संरक्षण दिले आहे. तसेच त्यांना स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडून त्रास होणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत."