भारतातील कोळशावर आधारित निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अल्पकालीन उपाययोजनांद्वारे भारत सध्याच्या संकटातून कसा तरी बाहेर पडू शकतो, परंतु देशाच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करावे लागेल. आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा विकसित करून वीज उपलब्ध करावी लागेल. आपल्याला आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करावी लागेल.
उर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सवर खूप गंभीर परिणाम होत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम औद्योगिक क्षेत्र करते, परंतु देशात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामाची गती मंदावली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागेल. जर सरकारने उर्जा संकट दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर धोक्यात येऊ शकते.
भारताला संमिश्र धोरणाचे पालन करावे लागेल. सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करावे आणि अक्षय ऊर्जा धोरणावर आक्रमकपणे वाटचाल करावी. जर ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली नाही तर विजेवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होईल. मोठी शहरे विकलांग होतील. याचा मोठा फटका देशाच्या विकासावर होईल. केंद्र सरकार वीज टंचाई नाही म्हणत असले तरी सध्या जे भारनियमन सुरू आहे,त्यावरून देशात विजेची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात येत आहे. केंद्र सरकारने जनतेची भलावण करण्याचा मार्ग सोडून आपण विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होऊ याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने वेगाने पावले उचलावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा