जगभरात सर्वाधिक रस्ता अपघात मृत्यू भारतात होतात, हे विदारक सत्य आहे. केंद्रीय आकडेवारीनुसार, २०२२मध्ये देशभरात ४,६१,३१२ अपघात झाले, ज्यात सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला. कोणत्याही महामारीपेक्षा ही दाहकता कमी नाही. एक मृत्यू म्हणजे अख्खे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. म्हणून रस्ते अपघात नियंत्रणासाठी खास मंत्रालय स्थापन करण्याचा विचार भविष्यात जरूर व्हावा.आता ‘रस्ता-शिस्त’ हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करायला हवा. अपघातांची कारणमीमांसा करून तत्काळ आवश्यक यंत्रणांचे सहकार्य घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि स्थिती आटोक्यात आणता येईल. त्यातूनही मानवी चुकीने वा बेदरकार वाहन चालवण्यातून अपघात घडलाच तर दोषींना शिक्षा होते याची जरब बसवणे प्रशासन, न्यायसंस्था व सरकार यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असते. श्रीमंत, सरकारदरबारी वजन असलेल्या काही व्यक्तींसाठी कायदे वाकवले जातात. पोलिस यंत्रणा लाचार बनते, तेव्हा प्रश्‍न विचारावाच लागतो. अपघात न होणे, ही जशी चालकाची जबाबदारी असते, तशीच ती संबंधित यंत्रणांचीही. चालकाच्या हलगर्जीत त्याचा स्वत:चा जीव जातो आणि सरकारच्या हलगर्जीमुळे स्वत:ची काहीच चूक नसताना अपघातात सापडलेल्यांचा जीव जातो. त्यांना मारणारे मोकाट सुटतात आणि मेल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. अपघात होऊन हळहळ व्यक्‍त करण्यापेक्षा अपघात होऊच नये यासाठी दक्ष राहण्याची जबाबदारी सरकारसकट आपलीही आहे. त्यात कुचराई कुठेच खपवून घेतली जाता कामा नये. अन्यथा अपघातांचे हे सत्र कधीच थांबणार नाही, नियंत्रणातही येणार नाही.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा