पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली. ही घोषणा त्यांनी विधानसभा निवडणुका सुरू असलेल्या एका राज्यात जाऊन दिली. जाहीर प्रचारसभेत त्यांनी ही घोषणा केली. ही रेवडी संस्कृती नाही का? का खरोखरच 80 कोटी लोकांना मोफत धान्याची गरज आहे? एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का? इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.
मागच्या वर्षी मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे, असे सांगितले. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे. अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘मोफत योजनां’चा दिल्लीत भाजप आणि कॉंग्रेसलाही फटका बसला. त्यातूनच मोदींच्या शब्दकोशातील ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द भाजपच्या लोकांना मुखोद्गत झाला आहे. कोणत्या उद्योगपतींना किती कर्ज माफ केले, यावर माहितीच्या अधिकारात विचारले तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण असावेत, याचा तर्क लावताना दोन-चार उद्योगपतींची नावे डोळ्यापुढे येतात.
‘रेवडी कल्चर’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मोफत देण्याची सुरुवात २००६ मध्ये तामिळनाडूत झाली होती. द्रमुकने सत्तेत आल्यास मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, या घडामोडी अनेकांना आठवत असतील. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास यावर आचारसंहिता तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने’ही त्यांच्या अहवालात मोफतच्या योजनांमुळे राज्यांपुढे कर्जाचा डोंगर उभा राहात असल्याचे नोंदवले आहे. परंतु मोफत योजनांची बाधा आता प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. मोफत धान्य देऊ; परंतु रोजगार मागू नका, हा नवा मंत्र आता देशात रुढ होऊ पाहत आहे. हे विकासाला निश्चितच पूरक नाही.
डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. आपणच सत्तेत राहावे ही लालसा प्रत्येक राजकीय पक्षाला राहू शकते. परंतु रोजगारनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य न करता पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देणे यात दडलेले धोकेही लक्षात घ्यायला हवेत.
केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरील एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटींचे आहे. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. या कर्जाचे मोदी सरकारने काय केले, हाही प्रश्न आहेच. रेवडी संस्कृती कोण जोपासत आहे, हे मतदारांना कळत नाही, असे कसे म्हणता येईल? वास्तविक युवकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या तर मोफत धान्य पुरवण्याची गरजच भासणार नाही. पण मोदींना फक्त सत्ता मिळवायची आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा