आधीच महागड्या उपचारांच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या देशातील नागरिकांसाठी जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या विलिस टॉवर्स वॉटसन (WTW) च्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वेक्षणाचा नवीनतम अहवालदेखील उत्साहवर्धक नाही. पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होणार असल्याच्या दृष्टिकोनातून हा अहवाल चिंता आणि भीती व्यक्त करणारा आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे कारण आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक बाबींमध्ये खूप वेगळे आहोत.
देशातील सामान्य माणूस उपचाराचा सध्याचा खर्च उचलण्याच्या स्थितीत नाही या दृष्टिकोनातून ही चिंता समजून घ्यायला हवी. उपचाराच्या खर्चाअभावी किती रुग्ण मृत्युमुखी पडतात किंवा त्रास सहन करावा लागतो, याचा हिशेब नाही. देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. देशातील ऐंशी कोटी जनता सरकारच्या मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून आहे. ज्या लोकांकडे पोटापाण्याची क्षमताही नाही, त्यांना उपचाराचा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळाल्यात जमा आहे.
महागड्या उपचारांमुळे फक्त याच वर्गाला फटका बसणार नाही तर त्याचा परिणाम सर्वांवरच होणार आहे. अगदी ज्यांनी आरोग्य विमा उतरवला आहे त्यांनाही. कारण उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी १२ टक्क्यांनी महाग होईल. याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. सरकार आणि विमा नियामकांसमोर हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, शिक्षणाचा अभाव आणि जागरुकतेचा अभाव हे एवढेच नाही तर कमकुवत आर्थिक स्थिती हेही याचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे हाल कमी करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न वाढवावे लागतील.
सध्या सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था पाहता वंचित वर्गाला उपचार मिळणे किती अवघड झाले आहे, याचा सहज अंदाज येतो. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील प्रत्येक घटकाला वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला या दिशेने ठोस प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवाव्या लागतील. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरावी लागतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे औषधांच्या पुरवठ्याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा