जागतिक आरोग्य संघटने (WHO) कडून कोवॅक्सीन लसीला मान्यता मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे भारताला खूप मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. वेळीच मान्यता मिळाली असती तर भारतीय कोवॅक्सीन लस जगभर निर्यात करता आली असती. लससंबंधीची कागदपत्रे डब्ल्यूएचओ मानकांनुसार आहेत आणि सर्व औपचारिकता देखील पूर्ण झाल्या आहेत. भारतात आतापर्यंत कोवॅक्सीनचे कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत. त्यामुळे WHO ने कोवॅक्सीनला लवकर मान्यता द्यावी हे बरे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) COVID-19 ला महामारी घोषित करण्यास विलंब केला होता, ज्याचा फटका जवळजवळ संपूर्ण जगाला सहन करावा लागला होता. जर कोरोना पुन्हा पाय पसरत असेल तर WHO ने मानवाच्या हिताचा निर्णय घ्यायवा हवा. या लसीला मान्यता न मिळाल्याने भारतीय आणि इतर देशांतील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासारखे होईल. वास्तविक WHO कडून लसीला मान्यता मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा मोठा परिणाम होत आहे. लसीकरणालादेखील विलंब होत आहे. मान्यतेस होत असलेल्या विलंबामुळे भारतीयांच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परदेशात प्रवास करणे कठीण होईल. लसीकरण झालेल्यांना आत्ता परदेशात जाणे शक्य होणार नाही. यासोबतच व्यावसायिक कामानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांचेही नुकसान होत आहे. बहुतेक देश डब्ल्यूएचओच्या मान्यतेशिवाय कोवॅक्सीनला मान्यताप्राप्त लस मानत नाहीत. भारतात कोविशील्डसह जानेवारीमध्येच कोवॅक्सीन लसदेखील लोकांना देण्यास सुरुवात झाली होती.
WHO च्या कोवॅक्सीनला मान्यता देण्यास होणारा विलंब म्हणजे आपल्या लसीकरणाची गती मंद होणे. साहजिकच कोवॅक्सीनचे उत्पादन पूर्ण गतीने होत नाही. आजही कोरोनाची भीती कायम आहे. लसीकरणाच्या बाबतीत भारतासह अनेक देशांमध्ये खूप मोठा गाठावयास बाकी आहे. उत्पादनाचा जादा ताण एकट्या कोविशील्डवर पडत आहे. त्यांनाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे लस लोकांना लवकरात लवकर लोकांना उपलब्ध व्हावी,यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने तात्काळ कोवॅक्सीनला मान्यता द्यावी आणि कोंडी फोडावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा