महिलांसाठी संसद व विधिमंडळ यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या विधेयकास विविध कारणे पुढे करून 24 वर्षांपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी निकराचा विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर पुन्हा कधीच याविषयी कुठल्या राजकीय पक्षांनी कसलीच चर्चा केली नाही. आता काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घातलेल्या या हाकेस राज्यातील महिला कितपत प्रतिसाद देतात,हे पाहावे लागणार आहे. तिथल्या राजकीय पक्षांनी मात्र याला 'निवडणुकीचा फॅंडा' म्हटले आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणेला महत्त्व आहे.
2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेसने 40 टक्के महिला उमेदवार मैदानात उतरवल्या होत्या. ओडिशात बिजू जनता दलाने 33 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. सध्या राज्यसभेत असलेल्या 'तृणमूल काँग्रेस'च्या खासदारांपैकी एक तृतीयांश खासदार महिला आहेत. आपण या बदलाची नोंद घ्यायला हवी आहे. महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रात घेतला होता. तो निर्णय नव्या पर्वाला सुरुवात करून देणारा होता. आज मात्र राज्यात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर या दोघीच महिला मंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशातील सरकारातही हीच अवस्था आहे. तेथील समाजवादी पार्टीने तर 33 टक्के महिला आरक्षणाला कडाडून विरोध केला होता. त्याच बरोबर पक्षाच्या अध्यक्षा महिला असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षात त्यांच्या व्यतिरिक्त महिला दिसूनच येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी यांची घोषणा महत्त्वाची ठरते.
राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न चांगल्या रीतीने सोडवण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रतिनिधित्व पुरेसे आणि परिणामकारक होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 'पुरुषी मनोवृत्ती'तून बाहेर पडून लिंगभाव निरपेक्ष भूमिका घेण्याची प्रगल्भता किती राजकीय पक्षांमध्ये आहे,हा प्रश्नच आहे. अजूनही 'कारभार करायचा तो पुरुषांनीच' हीच धारणा घट्ट रुजलेली दिसते. संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले त्यास आता 24 वर्षे होऊन गेले आहेत. पण ते अद्याप संमत झालेले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या(युपीए) काळात ते मांडले गेले होते. आता पुन्हा काँग्रेसनेच उत्तर प्रदेशात 40 टक्के महिलांना विधानसभेची उमेदवारी देण्याची घोषणा करून या विषयी रान उठवले आहे. याकडे कोणते आणि किती राजकीय पक्ष कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतील याविषयी कुतूहल आहे. मात्र यामुळे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील 33 टक्के आरक्षण विधेयकाची आठवण जागृत झाली हेही नसे थोडके!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा