पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ

गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये ज्याप्रकारे सातत्याने वाढ होत आहे, त्यावरून पुन्हा एकदा असा प्रश्न पडतो की, शेवटी या दर वाढीला मुख्य आधार काय आहे! साधारण गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रित होत्या किंवा त्यांचे भाव स्थिर ठेवण्यात आले होते.पण आता महागाईच्या वणव्यात लोक भरडले जात असताना यात सातत्याने पुन्हा वाढ केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात देशातल्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत्या,याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे.  आता निवडणुका झाल्या, त्यामुळे सरकारला काही फरक पडणार नाही. कारण सध्याच्या घडीला देशात निवडणुका नाहीत.  त्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पंचवीस-पन्नास पैशाने वाढत आहेत,त्यामुळे असा काय फरक पडणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, पण या गेल्या आठवडाभरातल्या सततच्या दर वाढीमुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये तेलाच्या किमती लिटरला शंभर पार झाल्या आहेत.

विविध तेल कंपन्यांनी ज्याप्रकारे तेलाच्या किमतीबाबत एक प्रकारची नीती अवलंबली आहे आणि सोयीप्रमाणे भाव कमी-जास्त केला जात आहे,यावरून एक गोष्ट  स्पष्ट आहे की, अशा निर्णयांमध्ये देश आणि इथल्या सामान्य लोकांच्या परिस्थितीवर कुठला विचारच केला जात नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जातात तेव्हा असं सांगून हात झटकले जातात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये  कच्च्या तेलाच्या किमती कमी-जास्त होत आहेत,त्यामुळे आपल्या इथल्या दरावर त्याचा परिणाम होतो. पण गेल्या सात वर्षात बऱ्याचदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या होत्या.त्यानुसार देशातल्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची आवश्यकता होती,परंतु  तसे अजिबात झाले नाही. काही दिवसांपूर्वी मात्र किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या होत्या. यावरही टीका झाली. 'कोहळा घेऊन आवळा दिल्या'चे बोलले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात तेव्हा आपल्याकडे भाव वाढवले जातात आणि किंमती वाढल्या की भाव स्थिर ठेवल्या जातात. 

उदाहरणच द्यायचं झालं तर साधारण गेल्या दोन महिन्यांचं देता येईल. काही राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले नाहीत. उलट किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या. आता निवडणुका पार पडल्यावर पुन्हा सात दिवसांतच पेट्रोलच्या किंमती 1.68 रुपयांनी आणि डिझेल 1.88 रुपयांनी महागले. आता यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, कच्च्या तेल्याच्या किंमतीवर पेट्रोल-डिझेलचे भाव अवलंबून आहेत तर निवडणुकीच्या काळात भाव नियंत्रित कशा राहिल्या.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत वाढीचा परिणाम रोजच्या गरजेच्या सगळ्याच वस्तूंवर होतो. काही काळ पेट्रोलच्या किंमती बाजूला ठेवू,कारण हा मामला खासगी वाहनांचा आहे असे मानू. पण डिझेलच्या भावावाढीचं काय? त्यामुळे उलट अन्नधान्य, शेती औजारे या सगळ्यांवर थेट परिणाम होतो.साहजिकच दुसऱ्या वस्तूंबरोबरच लोकांच्या ताटात पडेपर्यंत वस्तूंना महागाईची झळ बसत आहे.

गेल्या चौदा महिन्यापासून देशात कोरोना महामारीने उच्छाद मांडला आहे. अनेकांची रोजी-रोटी हिरावली गेली आहे. बेरोजगारांची संख्या कमालीची वाढली आहे. कित्येक गरीब लोकांना रोजचे पोट कसे भरायचे याची काळजी लागून राहिली आहे. मध्यमवर्गदेखील आता गरीब रेषेच्या खाली आला आहे. अशा वेळेला सरकारने उपाययोजना करून परिस्थिती सामान्य आणण्याची गरज आहे. निवडणूक काळात तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतात, तसे या कोरोना महामारीच्या काळात का नियंत्रणात राहत नाहीत?मात्र  सरकार तर काहीच हालचाल करायला तयार नाही. याला काय म्हणायचं? सरकार चालवणाऱ्या लोकांना जनतेचे काहीच पडले नाही. त्यांना फक्त सत्ता महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

युवकांचे परदेशातील स्थलांतर थांबवा

आपल्या देशात बँकांना, आर्थिक संस्थांना टोपी घालून परदेशात  पळून जाण्याचा आणि तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढला आहे. असे जरी असले तरी खरोखरच आपल्या देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशाचा आश्रय घेत आहेत. ते जाताना आपली संपत्ती आपल्या सोबत घेऊन जात आहेत. हा प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घडत असला तरी प्रतिभावान युवकांचे स्थालांतर तर स्वातंत्र्याचा काळापासूनच सुरू आहे, पण याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे आगामी आणखी काही वर्षांत आपल्या देशाची गरीब, अकुशल, अबौध्दिक देश म्हणूनच ओळख राहणार का, असा प्रश्न आहे.

वास्तविक प्रतिभावंत युवकांचे देशातून स्थलांतर हा भारतासमोरचा दीर्घकाळापासूनचा प्रश्न आहे. ब्रेन ड्रेन असे या प्रक्रियेला नाव देण्यात आले आहे. देशात आपल्या गुणांना संधी नाही म्हणून कित्येक बुद्धिवान तरुणांनी इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये स्थलांतर केले आहे. करत आहेत.  भारतच नव्हे तर जगातील अनेक विकसनशील देशांना या समस्येने भेडसावले आहे. आपली बुद्धी व धन घेऊन युवकांनी अन्यत्र जावे हे कोणत्याही देशासाठी वाईटच. तसेच समाजासाठीही ते दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हानिकारकच असते. याचा भारताने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण कमाई करण्यासाठी परदेशी जाणार्‍या आशियाई नागरिकांमध्ये भारतीय लोक सर्वोच्च स्थानी आहेत. आकड्यात सांगायचे तर हे प्रमाण 33 ते 35 टक्के एवढे आहे. परदेशातील स्थलांतरितांच्या संख्येत भारत पहिल्या क्रमांकावर असून एकूण 1.7 कोटी भारतीय लोक परदेशात वास्तव्य करीत आहेत. त्यातील पन्नास लाख लोकांचे सध्याचे वास्तव्य आखातात आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.

मेक्सिको, रशिया, चीन, बांगलादेश, सीरिया, पाकिस्तान, युक्रेन या देशांचे लोक त्या खालोखाल मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित म्हणून परदेशात आहेत. त्यांची संख्या 0.6 ते 1.1 कोटी आहे, असे 2017 च्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर अहवालात म्हटले आहे. भारताखालोखाल मेक्सिकोचे 1.3 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून राहात आहेत.

रशियाचे 1.1 कोटी, चीनचे 1 कोटी, बांगलादेशचे 0.7 कोटी, सीरियाचे 0.7 कोटी, पाकिस्तान व युक्रेनचे प्रत्येकी 0.6 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून वास्तव्यास आहेत. भारताचे 30 लाख नागरिक संयुक्त अरब अमिरातीत तर प्रत्येकी 0.2 कोटी नागरिक अमेरिका व सौदी अरेबियात आहेत.

भारत हे विकसनशील राष्ट्र आहे. मग भारतातील शास्त्रज्ञ आणि वैद्यक व्यावसायिक कायमसाठी देश सोडून का जात आहेत? भारतात दरवर्षी लाखो अभियंते शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात. मात्र त्यांतील केवळ चार टक्के जणांना नोकरी मिळते. जे अत्यंत हुशार असतात ते जास्त पगार आणि संधींसाठी परदेशाचा रस्ता धरतात. उरलेले 60 टक्के रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. सरकारी धोरणांच्या अपुरेपणामुळे अत्यंत कमी युवक उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करतात. या सर्वांमध्ये जे खरोखर कुशाग्र बुद्धीचे असतात त्यांची विविध कारणांनी कदर होत नाही. या संभाव्य विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच कसे थांबविता येईल आणि त्यांची प्रतिभा व योग्यता यांचा कमाल उपयोग देशाला कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कुशल लोकांचे स्थलांतर ही आजच्या परिस्थितीत भारतापुढील मोठी समस्या आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली) 

दुष्काळाची चर्चा कमी नी अतिवृष्टीची जास्त

गेल्या चार-पाच दुष्काळाची चर्चा कमी आणि अतिवृष्टीची अधिक होताना दिसत आहे,याचे कारण म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. देशात कुठे ना कुठे अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट अशा घटना वाढल्या आहेत. मात्र यामुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर मोठ्या शहरांना पुराचा धोका वाढला आहे. यानेही कधी नव्हे ते शहरी लोकांना मोठा फटका बसत आहे. अलीकडच्या फक्त दोन वर्षांच्या म्हणजे 2019 आणि 2020 वर्षाच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सरासरी 12 टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. यावर्षीही अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कदाचित यापुढे पावसाची सरासरी बांधण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, जगभरातील 30 होऊन अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना आणि अभ्यास केल्यानंतर पुढील काळात भारतात मान्सूनचा पाऊस अधिक तीव्र स्वरूपाचा असणार आहे. त्याप्रमाणे याचा शेतीसह अन्य घटक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर 20 टक्के  परिणाम होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील सत्ताधाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेल्या थैमानाने देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. आता त्यात अतिवृष्टीमुळेही भर पडत आहे. 

वास्तविक हवामान बदलाच्या दुष्परिणामाबाबत यापूर्वी अनेकदा देश-विदेशातील शास्त्रज्ञांनी आपल्याला अवगत केले आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होऊन भारतातील अन्नसाखळी प्रभावित होईल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर उपासमारीची वेळ येईल, असेही सांगून झाले आहे, मात्र या इशाऱ्याकडे राजकर्त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीच्या ताळेबंदी काळात खरे तर शेतीमुळे देशातील जनता तरली आहे. अन्न धान्यात आपण स्वावलंबी असलो तरी वाढती लोकसंख्या आणि अतिवृष्टीचे वाढते प्रमाण शेती चौपट व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारच्या शेती धोरणाबाबत देशातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात संशयाचे घर आहे. या धोरणात पारदर्शकता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कित्येक महिने चाललेला संप मिटवण्याची गरज आहे. कोरोनाचा कहर वाढत असताना सरकारातील मंडळी सत्ता विस्तारात मश्गुल राहावे, हेही भूषणावह नाही. देशावरील संकटांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीचा फटका पूर्वी फक्त शेतीला बसत होता, मात्र आता काही वर्षात शहरांनाही बसत आहे. लोकांना ऐन पावसाळ्यात स्थलांतर करावे लागत आहे. साहजिकच पावसाळ्यापूर्वी याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खराब रस्त्यांचा देश

भारतातल्या रस्त्यांची अवस्था आणि त्यांवरील वाढते अपघात हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. खरं तर आपल्या देशाला खराब देशांचा देश म्हणून जगात हिनवलं जातं. गावातले गल्ली-बोळातील रस्तेच काय मोठमोठ्या रस्त्यांना जोडणारे महामार्गही खड्ड्यांनी व्यापले आहेत. खराब आणि खड्डेमय रस्त्यांमुळे अपघातात मृत्यू पावणाऱ्या  आणि कायमस्वरूपी विकलांग होणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. रस्ते अपघातात आपण जगात एक नंबरला आहोत. अलीकडेच धोकादायक रस्त्यांच्याबाबतीत एक सर्व्हेक्षण जाहीर झाले आहे, त्यात आपला देश जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. 

हे सर्व्हेक्षण 'जुतोबी' या आंतरराष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कंपनीने केले आहे. या सर्व्हेक्षणात एकूण 56 देशांचा समावेश करण्यात आला होता. वाहन चालवण्याच्या बाबतीत सर्वात धोकादायक देशांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका, दुसऱ्या स्थानावर थायलंड आणि तिसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. त्यापाठोपाठ भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. रस्ता सुरक्षिततेच्या बाबतीत सर्वात भाग्यवान देश म्हणजे नार्वे आणि त्यानंतर जपान व स्वीडन या देशांचे क्रमांक लागतात. 'जुतोबी' च्या अहवालानुसार त्यांनी सर्व देशांचे विश्लेषण पाच तथ्यांवर आधारित केले आहे. प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येच्या रस्त्यावर होणारे मृत्यू, वाहनाच्या पहिल्या सीटवर बसणाऱ्या लोकांचे सीट बेल्ट लावण्याचे प्रमाण, दारू पिण्याच्या कारणावरून होणारे अपघात यांसारख्या तथ्यांचा आधार घेण्यात आला आहे. ही आकडेवारी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 'ग्लोब हेल्थ ऑब्जवेन्ट्री' आकाड्यांवर आधारलेली आहे. वास्तविक आपला देश खराब, वाईट, धोकादायक, भयंकर अशा नकारात्मक शब्दांवर पोसला जात आहे. विकासाचा अभाव, महागाई, बेरोजगारी, गलिच्छ राजकारण , कायदेकानून तोडणे आदींबाबतीत भारत अव्वालस्थानी आहे. देशातले प्रश्न सुटणार आहेत की नाहीत?- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आजकाल माणसं का बिथरली आहेत?

 

जरा अमेरिकेकडे पहा

 

मरण झाले स्वस्त!

आजकालच्या लोकांना काय झाले आहे,कळायला मार्ग नाही. किरकोळ कारणावरून माणसे एकमेकांच्या जीवावर उठली आहेत. इतका क्रोध, संताप येतोय तर कोठून?  अलीकडच्या काही वर्षात सहनशीलता, संयम याची याची जागा कमालीच्या संतापाने घेतला आहे. माणसे सुंदर जगण्याला गालबोट लावून सगळ्यांचेच जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत. हा प्रवास थांबणार आहे की नाही, हे सांगणे कठीण आहे, कारण वास्तवात आणि टीव्ही,सोशल मीडियात अशाच घटनांना खतपाणी घातले जात आहे. सत्ता, अधिकार या माध्यमातून पिपासूवृत्ती वाढत आहे. 

राजकारणातल्या बड्या लोकांपासून ते मोलमजुरी करून जगणाऱ्या लोकांपर्यंत सगळ्यांमध्येच मान-अपमान ,ईर्ष्या बळावत चालली आहे. माघार घेणे किंवा माफीचे शब्द उच्चारणे आता लोकांना कमीपणाचे वाटत आहेत. मागचा इतिहास पाहिला तर सहनशीलता बाळगून पुढे जाणारेच जगात पुढे गेले आहेत, अशा लोकांनीच आदर्श निर्माण केला आहे, पण आजकाल फक्त पायातलेच पाहणारे लोक इतिहास जाणून घेण्याची तसदीच घेताना दिसत आहेत. सुंदर जीवन मिळाले आहे, त्याचे सार्थक करावे असे संस्कार देणारी माणसे आणि तसे शिक्षण संपले आहे. 

परवाच सांगली जिल्ह्यातील करोली (एम) येथे मजुरांना शिवीगाळ करतो म्हणून धाकट्या भावाने मोठ्या भावाच्या डोक्यात लोखंडी गज घालून खून केला. मजूर धाकट्या भावाच्या द्राक्षबागेत काम करत होती आणि मोठा भाऊ त्यांना शिवीगाळ करत होता. चार-चौघांच्या मध्यस्थीने हा प्रकार थांबला असता, सहनशीलता आजकाल लोकांमध्ये राहिलाच कुठे आहे. आता ही जीव घेण्याची घटना होती का? असाच काहीसा प्रकार सांगली जिल्ह्यातल्या कर्नाळ गावात घडला आहे. शेजारी शेजारी राहणाऱ्या दोघांचा घरासमोर खाट ठेवण्यावरून वाद झाला आणि एकाने दुसऱ्याच्या एका क्षुल्लक कारणावरून खून केला. एक वर गेला आणि दुसरा तुरुंगात. काय नशीब म्हणायचे. रस्त्यावरच्या किरकोळ अपघातावरून, कट मारल्यावरून जीव घेण्याचा प्रकार तर 'सामान्य' झाला आहे. माणसाचा जगण्याचा संघर्ष वाढला आहेच शिवाय ऐतखाऊवृत्तीही वाढत आहे.  किरकोळ पैशाच्या देवाणघेवणीवरून , रागाने बघितल्यावरून जीवघेण्याच्या घटना माणसाचा जीव स्वस्त झाल्याचेच अधोरेखित करत आहे. गरिबी, वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव, नाशपान, व्यसन यामुळे माणसांचा संयम सुटत चालला आहे. माणसे बिथरली आहेत. वागण्या-बोलण्यातला  संयम, सहनशीलता यांचा ऱ्हास होत चालला आहे. दहशत माजवून ऐतखाऊ वृत्ती वाढत चालली आहे. याला राजकारणी, कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱयांचा नेभळटपणा खतपाणी घालत आहे. पोलिसांचा धाक, त्यांची प्रतिमा संपली आहे. राजकारणी आणि पोलिस एकमेकांच्या हातात घालून आणि गळ्यात गळे घालून सर्वसामान्यांना लुटण्याचा उद्योग करत आहेत. यातूनच काही लोक यंत्रणेविरोधात 'बागावत' करत आहेत. माणसांमध्ये कसली भीतीच राहिलेली नाही. मात्र यामुळे सरळ नाकासमोर जगणाऱ्या लोकांचे जगणे असह्य झाले आहे. सकाळी बाहेर पडलेली व्यक्ती सहजासहजी संध्याकाळी घरी येईल की नाही, याची शाश्वती राहिलेली नाही. देश चालवण्यारयांना देशाची चिंता नाही, तर मग सर्व सामान्यांची काळजी कुणाला असावी?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली