रविवार, २५ एप्रिल, २०२१

युवकांचे परदेशातील स्थलांतर थांबवा


आपल्या देशात बँकांना, आर्थिक संस्थांना टोपी घालून परदेशात  पळून जाण्याचा आणि तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढला आहे. असे जरी असले तरी खरोखरच आपल्या देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशाचा आश्रय घेत आहेत. ते जाताना आपली संपत्ती आपल्या सोबत घेऊन जात आहेत. हा प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घडत असला तरी प्रतिभावान युवकांचे स्थालांतर तर स्वातंत्र्याचा काळापासूनच सुरू आहे, पण याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे आगामी आणखी काही वर्षांत आपल्या देशाची गरीब, अकुशल, अबौध्दिक देश म्हणूनच ओळख राहणार का, असा प्रश्न आहे.

वास्तविक प्रतिभावंत युवकांचे देशातून स्थलांतर हा भारतासमोरचा दीर्घकाळापासूनचा प्रश्न आहे. ब्रेन ड्रेन असे या प्रक्रियेला नाव देण्यात आले आहे. देशात आपल्या गुणांना संधी नाही म्हणून कित्येक बुद्धिवान तरुणांनी इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये स्थलांतर केले आहे. करत आहेत.  भारतच नव्हे तर जगातील अनेक विकसनशील देशांना या समस्येने भेडसावले आहे. आपली बुद्धी व धन घेऊन युवकांनी अन्यत्र जावे हे कोणत्याही देशासाठी वाईटच. तसेच समाजासाठीही ते दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हानिकारकच असते. याचा भारताने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण कमाई करण्यासाठी परदेशी जाणार्‍या आशियाई नागरिकांमध्ये भारतीय लोक सर्वोच्च स्थानी आहेत. आकड्यात सांगायचे तर हे प्रमाण 33 ते 35 टक्के एवढे आहे. परदेशातील स्थलांतरितांच्या संख्येत भारत पहिल्या क्रमांकावर असून एकूण 1.7 कोटी भारतीय लोक परदेशात वास्तव्य करीत आहेत. त्यातील पन्नास लाख लोकांचे सध्याचे वास्तव्य आखातात आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.

मेक्सिको, रशिया, चीन, बांगलादेश, सीरिया, पाकिस्तान, युक्रेन या देशांचे लोक त्या खालोखाल मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित म्हणून परदेशात आहेत. त्यांची संख्या 0.6 ते 1.1 कोटी आहे, असे 2017 च्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर अहवालात म्हटले आहे. भारताखालोखाल मेक्सिकोचे 1.3 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून राहात आहेत.

रशियाचे 1.1 कोटी, चीनचे 1 कोटी, बांगलादेशचे 0.7 कोटी, सीरियाचे 0.7 कोटी, पाकिस्तान व युक्रेनचे प्रत्येकी 0.6 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून वास्तव्यास आहेत. भारताचे 30 लाख नागरिक संयुक्त अरब अमिरातीत तर प्रत्येकी 0.2 कोटी नागरिक अमेरिका व सौदी अरेबियात आहेत.

भारत हे विकसनशील राष्ट्र आहे. मग भारतातील शास्त्रज्ञ आणि वैद्यक व्यावसायिक कायमसाठी देश सोडून का जात आहेत? भारतात दरवर्षी लाखो अभियंते शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात. मात्र त्यांतील केवळ चार टक्के जणांना नोकरी मिळते. जे अत्यंत हुशार असतात ते जास्त पगार आणि संधींसाठी परदेशाचा रस्ता धरतात. उरलेले 60 टक्के रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. सरकारी धोरणांच्या अपुरेपणामुळे अत्यंत कमी युवक उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करतात. या सर्वांमध्ये जे खरोखर कुशाग्र बुद्धीचे असतात त्यांची विविध कारणांनी कदर होत नाही. या संभाव्य विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच कसे थांबविता येईल आणि त्यांची प्रतिभा व योग्यता यांचा कमाल उपयोग देशाला कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कुशल लोकांचे स्थलांतर ही आजच्या परिस्थितीत भारतापुढील मोठी समस्या आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली) 

बुधवार, २१ एप्रिल, २०२१

दुष्काळाची चर्चा कमी नी अतिवृष्टीची जास्त


गेल्या चार-पाच दुष्काळाची चर्चा कमी आणि अतिवृष्टीची अधिक होताना दिसत आहे,याचे कारण म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. देशात कुठे ना कुठे अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट अशा घटना वाढल्या आहेत. मात्र यामुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर मोठ्या शहरांना पुराचा धोका वाढला आहे. यानेही कधी नव्हे ते शहरी लोकांना मोठा फटका बसत आहे. अलीकडच्या फक्त दोन वर्षांच्या म्हणजे 2019 आणि 2020 वर्षाच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सरासरी 12 टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. यावर्षीही अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कदाचित यापुढे पावसाची सरासरी बांधण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, जगभरातील 30 होऊन अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना आणि अभ्यास केल्यानंतर पुढील काळात भारतात मान्सूनचा पाऊस अधिक तीव्र स्वरूपाचा असणार आहे. त्याप्रमाणे याचा शेतीसह अन्य घटक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर 20 टक्के  परिणाम होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील सत्ताधाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेल्या थैमानाने देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. आता त्यात अतिवृष्टीमुळेही भर पडत आहे. 

वास्तविक हवामान बदलाच्या दुष्परिणामाबाबत यापूर्वी अनेकदा देश-विदेशातील शास्त्रज्ञांनी आपल्याला अवगत केले आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होऊन भारतातील अन्नसाखळी प्रभावित होईल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर उपासमारीची वेळ येईल, असेही सांगून झाले आहे, मात्र या इशाऱ्याकडे राजकर्त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीच्या ताळेबंदी काळात खरे तर शेतीमुळे देशातील जनता तरली आहे. अन्न धान्यात आपण स्वावलंबी असलो तरी वाढती लोकसंख्या आणि अतिवृष्टीचे वाढते प्रमाण शेती चौपट व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारच्या शेती धोरणाबाबत देशातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात संशयाचे घर आहे. या धोरणात पारदर्शकता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कित्येक महिने चाललेला संप मिटवण्याची गरज आहे. कोरोनाचा कहर वाढत असताना सरकारातील मंडळी सत्ता विस्तारात मश्गुल राहावे, हेही भूषणावह नाही. देशावरील संकटांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीचा फटका पूर्वी फक्त शेतीला बसत होता, मात्र आता काही वर्षात शहरांनाही बसत आहे. लोकांना ऐन पावसाळ्यात स्थलांतर करावे लागत आहे. साहजिकच पावसाळ्यापूर्वी याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली