सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता ‘ यहां तो सब शांती शांती है।' या एका फिल्मी गाण्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. कारण कोरोनाचा काळ सावरू लागला असताना देशाची अर्थव्यवस्थाही सुधारत असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यातच कोरोना लस दाखल झाल्याने सगळीकडे आनंदी आनंद गडे, असे वातावरण झाले आहे,मात्र या वातावरणात इंधनाच्या दरांनीही शंभरी गाठली आहे याकडे कुणाचे लक्षही जात नाही. मनमोहनसिंह यांचे सरकार असताना इंधन दरवाढीविरोधात कसला संताप उसळला होता. निदर्शने, आंदोलने, चक्काजाम यांचे अक्षरशः स्तोम माजले होते. पण आज असा प्रकार किरकोळ पाहता कुठेच अनुभवायला येत नाही. जनता श्रीमंत झाली की सोशिक झाली हेच कळायला मार्ग नाही. की कुणी जादूटोणा केला? मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात इंधनाचे जागतिक दर आजच्या दुप्पट होते, पण आज ती परिस्थिती नसतानाही लोक हसत हसत इंधनाचे पैसे हवे तसे द्यायला तयार आहेत. त्यावेळी जगात इंधन दरवाढ असतानाही सरकारने तेलाचे लिटरमागे भाव 70 रुपयेच्या आसपास ठेवले होते. आज मात्र तेलाची जागतिक बाजारातील दरवाढ आणि भारतातील किमती यांचा तसा काहीही संबंध राहिलेला नाही. भारतात तेलाचे दर वाढण्यामागे जागतिक दरवाढ नाही तर सरकारची भूकवाढ हे कारण आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सरासरी 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत चढे होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारतीय बाजारात पेट्रोल-डिझेल यांचे दर 70 ते 80 रुपये प्रति लिटरच्या घरात गेले. या न्यायाने आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती जर 55 डॉलर्सपर्यंत खाली आल्या असतील तर भारतीयांस पेट्रोल वा डिझेल हे त्या वेळच्या दरांच्या निम्म्या किमतींत मिळायला हवे. पण ते तसे नाही. कारण या काळात नरेंद्र मोदी सरकारने या दोन इंधनांवर केलेली दरवाढ आणि करवाढ. ती किती असावी यालाही मर्यादा आहेत. ही वाढ तब्बल 130 टक्क्यांहूनही अधिक भरते. मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली त्या 2014 सालच्या मे महिन्यात राजधानीत पेट्रोलची खरी किंमत साधारण 47-48 रु. प्रति लिटर होती. जिच्यावर केंद्र सरकारचा साधारण साडेदहा रुपयांचा कर, राज्याचा साडेअकरा रु. आणि विक्रेत्याचे दोन रु. अधिक आकारले जात. यामुळे पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 71 रुपयांवर जात असे. पण त्या वेळी 47-48 रु./लिटर या आधारभूत किमतीला मिळणारे पेट्रोल आज अवघ्या 26-27 रु.प्रति लिटर या दरात मिळते. ही घसरण साधारण 43 टक्क्यांची. पण सिंग सरकारच्या काळात साडेदहा रु. असलेला केंद्राचा कर आता थेट 33 रु./लिटर इतका वर गेला असून राज्यांनीही आपला 12 रु./प्रति लिटरचा वाटा 19 रुपयांवर नेला आहे. या काळात विक्रेत्यांच्या प्रति लिटर दोन रुपयांच्या दरात वाढ होऊन ते साडेतीन रु.प्रति लिटरपेक्षाही अधिक झाले. याचा साधा अर्थ असा की सामान्य ग्राहक पेट्रोल-डिझेल यांच्यासाठी जी काही किंमत मोजतो त्यातील सणसणीत 60 ते 70 रु. हे केंद्र आणि राज्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या करापोटी असतात. मोदी सरकारने या करांत केलेली वाढ इतकी आहे की 2013 साली इंधन विक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा जो त्या वेळी 13 टक्क्यांच्या आसपास होता तो आता जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसते. यावर कोणाच्याही मनात येणारा साधा प्रश्न म्हणजे सरकार इंधनावर इतका कर का लावते? कारण अन्य मार्गानी महसूल वाढवण्यात या सरकारला सपशेल अपयश आले आहे म्हणून, हे या प्रश्नाचे खरे उत्तर. बरे हे सरकार रेल्वे, विमान यांचेही खासगीकरण करत आहे. महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या भारतातील नागरिकांचा इंधनावरील दैनंदिन खर्च हा 17 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे सामान्य भारतीयाचा सरासरी दैनंदिन खर्च समजा 100 रु. असेल तर त्यातील किमान 17 रु. हे फक्त पेट्रोल किंवा डिझेल यांचा धूर करण्यावर खर्च करावे लागतात.एका पाहाणीनुसार ज्या महासत्तांच्या रांगेत बसण्याचे स्वप्न आपण पाहतो त्या देशातील नागरिकांचा इंधनावर होणारा खर्च 10 टक्के इतकाही नाही. म्हणजे विकसित देशांतील नागरिकांपेक्षा कित्येक पटीने कमी उत्पन्न असूनही गरीब बिच्चाऱ्या भारतीयास इंधनावर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. आता याला कोरोनाचेही नाव पुढे केले जात आहे. वास्तविक करोनाच्या आधीही सरकार काही बरे कमवत होते असे नाही. तेव्हाही आपली परिस्थिती बेताचीच होती. पण मग या सरकारने सहा वर्षात जनतेसाठी काय केले? खरे तर या कोरोना काळात सरकारच्या तुलनेत नागरिकांची परिस्थिती अधिक हलाखीची झाली. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ज्यांच्या वाचल्या त्यांना वेतनकपातीस तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे खरे तर सरकारने या काळात पेट्रोल वा डिझेल यांवरील जिझिया कमी करायला हवा. पण ते दूरच राहिले. उलट हा कर अधिकाधिक वाढवता कसा येईल याकडेच सरकारचे लक्ष दिसत आहे. पण वस्तू व सेवा कराच्या वाढत्या वसुलीचा दावा करणे आणि तरीही अत्यंत महागडय़ा इंधनातून नागरिकांचे शोषण
करीत राहणे हे एकाच वेळी सुरू आहे. जागतिक बाजारातील इंधन दरवाढीमुळे त्या वेळी पेट्रोल अथवा डिझेलला जास्त दर द्यावे लागतात म्हणून सात्त्विक आणि नैतिक संतापाने थरथरणारी, आंदोलन वगैरे करणारी जनता आता इंधनांच्या जागतिक स्वस्ताईनंतरही अधिक दर आनंदाने देत आहे, याचा आपला देश खूप श्रीमंत झाला आहे. आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत आपण पहिल्या पंक्तीत आलो आहोत, असेच म्हणायला हवे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
