गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये ज्याप्रकारे सातत्याने वाढ होत आहे, त्यावरून पुन्हा एकदा असा प्रश्न पडतो की, शेवटी या दर वाढीला मुख्य आधार काय आहे! साधारण गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रित होत्या किंवा त्यांचे भाव स्थिर ठेवण्यात आले होते.पण आता महागाईच्या वणव्यात लोक भरडले जात असताना यात सातत्याने पुन्हा वाढ केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात देशातल्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत्या,याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे. आता निवडणुका झाल्या, त्यामुळे सरकारला काही फरक पडणार नाही. कारण सध्याच्या घडीला देशात निवडणुका नाहीत. त्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पंचवीस-पन्नास पैशाने वाढत आहेत,त्यामुळे असा काय फरक पडणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, पण या गेल्या आठवडाभरातल्या सततच्या दर वाढीमुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये तेलाच्या किमती लिटरला शंभर पार झाल्या आहेत.
विविध तेल कंपन्यांनी ज्याप्रकारे तेलाच्या किमतीबाबत एक प्रकारची नीती अवलंबली आहे आणि सोयीप्रमाणे भाव कमी-जास्त केला जात आहे,यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, अशा निर्णयांमध्ये देश आणि इथल्या सामान्य लोकांच्या परिस्थितीवर कुठला विचारच केला जात नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जातात तेव्हा असं सांगून हात झटकले जातात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती कमी-जास्त होत आहेत,त्यामुळे आपल्या इथल्या दरावर त्याचा परिणाम होतो. पण गेल्या सात वर्षात बऱ्याचदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या होत्या.त्यानुसार देशातल्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची आवश्यकता होती,परंतु तसे अजिबात झाले नाही. काही दिवसांपूर्वी मात्र किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या होत्या. यावरही टीका झाली. 'कोहळा घेऊन आवळा दिल्या'चे बोलले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात तेव्हा आपल्याकडे भाव वाढवले जातात आणि किंमती वाढल्या की भाव स्थिर ठेवल्या जातात.
उदाहरणच द्यायचं झालं तर साधारण गेल्या दोन महिन्यांचं देता येईल. काही राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले नाहीत. उलट किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या. आता निवडणुका पार पडल्यावर पुन्हा सात दिवसांतच पेट्रोलच्या किंमती 1.68 रुपयांनी आणि डिझेल 1.88 रुपयांनी महागले. आता यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, कच्च्या तेल्याच्या किंमतीवर पेट्रोल-डिझेलचे भाव अवलंबून आहेत तर निवडणुकीच्या काळात भाव नियंत्रित कशा राहिल्या.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत वाढीचा परिणाम रोजच्या गरजेच्या सगळ्याच वस्तूंवर होतो. काही काळ पेट्रोलच्या किंमती बाजूला ठेवू,कारण हा मामला खासगी वाहनांचा आहे असे मानू. पण डिझेलच्या भावावाढीचं काय? त्यामुळे उलट अन्नधान्य, शेती औजारे या सगळ्यांवर थेट परिणाम होतो.साहजिकच दुसऱ्या वस्तूंबरोबरच लोकांच्या ताटात पडेपर्यंत वस्तूंना महागाईची झळ बसत आहे.
गेल्या चौदा महिन्यापासून देशात कोरोना महामारीने उच्छाद मांडला आहे. अनेकांची रोजी-रोटी हिरावली गेली आहे. बेरोजगारांची संख्या कमालीची वाढली आहे. कित्येक गरीब लोकांना रोजचे पोट कसे भरायचे याची काळजी लागून राहिली आहे. मध्यमवर्गदेखील आता गरीब रेषेच्या खाली आला आहे. अशा वेळेला सरकारने उपाययोजना करून परिस्थिती सामान्य आणण्याची गरज आहे. निवडणूक काळात तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतात, तसे या कोरोना महामारीच्या काळात का नियंत्रणात राहत नाहीत?मात्र सरकार तर काहीच हालचाल करायला तयार नाही. याला काय म्हणायचं? सरकार चालवणाऱ्या लोकांना जनतेचे काहीच पडले नाही. त्यांना फक्त सत्ता महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
