आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण 80 टक्के आहे. बाकीची ऊर्जा अणू प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा माध्यमातून मिळवतो. राजकीय इच्छाशक्ती आणि भांडवल यांचा मेळ बसला तर यापुढील काळात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली ऊर्जानिकड भागू शकेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार असे दिसून आले आहे की, देशात अक्षय ऊर्जा योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. अशा 70 टक्के योजना अजून लटकलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या एका अहवालाने अक्षय ऊर्जा उत्पादनाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 50 हून अधिक सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 40 गिगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नुकताच ऊर्जा व्यवहारविषयकचा अहवाल स्थायी समितीने संसदेत मांडला.अहवालानुसार, 17 राज्यांमध्ये 22879 मेगावॅट क्षमतेचे 39 सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजूर सोलर पार्कपैकी आठ पार्कच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण विकसित झाल्या आहेत. त्यांची केवळ 6580 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. याशिवाय चार सोलर पार्क अर्धवट विकसित असून त्यांची क्षमता 1365 मेगावॅट आहे. त्याचबरोबर 17121 मेगावॅट क्षमतेच्या 11 पार्कांना मंत्रालयाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. तर हे सर्व पार्क 2022 पर्यंत विकसित करावयाचे होते. आतापर्यंत केवळ 20 टक्के सोलर पार्क पूर्ण विकसित झाले आहेत आणि 10 टक्के अर्धवट विकसित झाले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत 70 टक्के उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही देशातील 50 पैकी 11 सौर पार्कांना अद्याप मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही, असे समितीने अहवालात निदर्शनास आणून दिले आहे. अशीच दिरंगाई होत राहिली तर आपला देश अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भरारी कसा घेणार असा प्रश्न आहे.
देशात आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही.देशातील नद्यांवर धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडताच आहे. मात्र पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांच्या माध्यमातून कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. सध्याला आपल्याला हेच महत्त्वाचे आहे. हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणताना आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर मात करण्यासाठी आणि यासाठीचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. कोळसा आणि वाहन इंधन यांवर भारताचा पैसा बराच खर्च होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सौर प्रकल्प जसे लटकलेल्या अवस्थेत आहेत,तशीच परिस्थिती याही पुढील काळात राहिली तर देशाचे नुकसानच आहे. देव द्यायला तयार आहे,पण आपण घ्यायला तयार नाही, अशीच आपली अवस्था आहे. खरे तर मोफत मिळणाऱ्या सौर आणि पवन ऊर्जेकडे आपले उशिराने लक्ष गेले आहे, पण 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत आपण या अक्षय ऊर्जेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, खाद्य आणि इंधन तेल, कोळसा यावर आपले सर्वाधिक परकीय चलन खर्ची पडत आहे. याच गोष्टींचे उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणात केले गेले तर आपली परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे आणि यामुळे आपण लवकरच महासत्ता होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न साकारू.मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
दैनिक संचार सोलापूर दि.15 ऑगस्ट 2022
