कोरोना महामारीनंतर देशाचा आर्थिक विकासदर सातत्याने घसरत आहे. कृषी विकासदराची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. विकासदर घसरत असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहील, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे.शेती नफ्याची ठरून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे उरले पाहिजेत, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाने याबाबत शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग केला आहे. एकीकडे शेतीचे गोडवे गायचे, तर दुसरीकडे शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी करून ती अधिकाधिक गर्तेत कशी जाईल, अशी धोरणे राबविली जात आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.३२ लाख कोटी अशी अल्प तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी त्यातही घट करून हा आकडा १.२५ लाख कोटींवर आणला आहे. यातून शेतीच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही गप्पा केल्या तरी शेती ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही, हेच स्पष्ट होते.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा हा अमृतकाळ म्हणून ओळखला जातो. मात्र या काळातही शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. आर्थिक ताणातील शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असल्याने युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महागाईने कळस गाठला असून, त्यात गरीब-मध्यमवर्ग होरपळून निघतोय. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या देशातील शेतकरी, युवा तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हाताला फारसे काहीही लागलेले नाही. कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य २० लाख कोटींचे ठेवले असून, पतपुरवठ्याचा भर हा दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायांवर असणार आहे. खरे तर हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद नसून, तेवढ्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा बॅंकांकडून होत असून, उद्दिष्टाच्या निम्म्याहून कमी पतपुरवठा बॅंका करतात, हे विसरून चालणार नाही. या देशातील शेतकरी सर्वच पिकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, उत्पादित मालास रास्त दर, प्रक्रिया तसेच मूल्यसाखळी विकासाच्या सोयीसुविधा यांची मागणी करतात. परंतु त्यांना फुटकळ योजना, अनुदानातच अडकवून ठेवले जाते. तेच काम याही अर्थसंकल्पात झाले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा