बेकारी कधी कमी होणार?

आपल्या देशात सर्वात मोठी समस्या ही वाढत्या बेकारीची आहे. वाढती बेकारी असंतोष आणि गुन्हेगारीला खतपाणी घालते. एनएसएसओच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 15 ते 29 वयोगटातील एकूण ३८ कोटींपैकी प्रत्येक तिसरा तरुण शिकतही नाही, काही प्रशिक्षण घेत नाही वा कोणताही व्यवसायही करत नाही. तथापि, भारतात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे युग सुरू आहे, ते 2036 पर्यंत राहील. चित्राची दुसरी बाजू आणखीनच भयावह आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘पीएम कौशल विकास योजने’मध्ये प्रत्येक चार प्रशिक्षित व्यक्तींपैकी फक्त एकालाच नोकरी मिळू शकली, उर्वरित तीन जण प्रमाणपत्रे घेऊन फिरत राहिले. चिंतेची बाब अशी की, या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात केवळ 10 टक्के प्रशिक्षितांनाच नोकऱ्या मिळू शकतात. माहितीनुसार, आतापर्यंत 1.32 कोटी तरुणांना एकूण 188000 कोटी रुपये खर्च करून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. याचा अर्थ प्रत्येक तरुणाला प्रशिक्षित करण्यासाठी सरासरी 16000 रुपये लागले, परंतु केवळ 30 लाखांनाच उदरनिर्वाह करता आला. दुसरीकडे, नीती आयोगाने महिन्याभरापूर्वी आपल्या अहवालात म्हटले की, आयटीआयमधून प्रशिक्षित होऊन नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांची टक्केवारी 0.01 आहे. समाजातील 15 कोटी तरुण अशिक्षित आणि उत्पादन प्रक्रियेबाहेर असतील, तर आर्थिकपेक्षा सामाजिक धोका अधिक असेल. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरुण रिकामे बसण्यामुळे गुंडगिरी व गुन्हेगारी फोफावते. कोट्यवधी तरुण शिक्षण, प्रशिक्षण याबाबत उदासीन असतील किंवा ते मिळवूनही बेरोजगार असतील, तर घटनेच्या कलम 15(3) व 39 नुसार जबाबदारी सरकारची आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली