गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे. देशातील श्रमशक्ती आकडेवारी वाढवायची असेल तर शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
बुधवार, ३१ मे, २०२३
बुधवार, १७ मे, २०२३
फुटबॉल विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाची आवश्यकता
फुटबॉलसारख्या जागतिक स्तरावरील लोकप्रिय खेळात लहान लहान देश सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करताना आपण पाहतो. परंतु लोकसंख्येने जगात पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या आपल्या देशाचा संघ पाहायला मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या देशात फुटबॉलच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा अभाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेऊन फुटबॉल विकासासाठी तळागाळातून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आपल्या देशात फुटबॉलमध्ये टॅलेंट आहे. जिद्दी, दमदार खेळाडू आहेत. अनेक खेळाडू राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैयक्तिक नाव कमवत आहेत. परंतु देशातील फुटबॉलचा प्रसार, त्याला मिळणारे प्रोत्साहन ज्या पद्धतीने द्यायला पाहिजे तसे दिले जात नाही.
फुटबॉल खेळाडू एक दोन वर्षात तयार होत नाहीत. त्याला खूप मेहनत घ्यावी लागते. खेळाडूना मानसिक, आर्थिक पाठिंबा द्यावा लागतो. त्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण, योग्य आहार दिला पाहिजे. तेव्हा कोठे खेळाडू तयार होतात. म्हणूनच फुटबॉल टॅलॅटचा शोध घेऊन वयाच्या आठव्या, दहाव्या वर्षीपासूनच मुलांना उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्यामध्ये ईर्षा, आवड निर्माण होण्याकरिता वर्षभर सातत्याने स्पर्धाचे आयोजन केले पाहिजे. यासाठी सरकारने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्‍तींना भरीव पाठिंबा दिला पाहिजे.
गोवा हे राज्य लहान आहे तरीही तेथील तीन-चार संघ सध्या राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करत आहेत. कारण तेथे वर्षभर फुटबॉल खेळला जातो. जर्मनीतील काही खेड्यात खेळाचे एकच मैदान आहे. मात्र अशा मैदानावर वर्षभर खेळाडू सराव करतात. याच पद्धतीने आपल्याकडे फुटबॉल खेळणाऱ्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. ग्रामीण भागातसुद्धा खेळाची मैदाने तयार केली पाहिजेत. अलीकडील काळात कोल्हापूरचे खेळाडू राष्ट्रीय पातळीवर चमकत आहेत. परंतु ही संख्या अजून वाढली पाहिजे. चांगल्या खेळासाठी तुम्हाला गावही सोडले पाहिजे.
कोल्हापुरातील केएसए फुटबॉलसाठी चांगले काम करत आहे. विविध स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. आता मालोजीराजे छत्रपती, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचे पदाधिकारी झाल्यापासून त्यांच्याही कामाला गती आली आहे. जागतिक स्पर्धा बघून ते नवीन प्रयोग करत आहेत. कोल्हापुरात देशपातळीवरील संघांना येथे आणून त्यांच्याबरोबर स्थानिक संघांना खेळविण्याच्या प्रयत्नामुळे कोल्हापूरचा फुटबॉल एका विशिष्ट उंचीवर पोहचला आहे. अशी कामगिरी राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शालेय स्तरावर खास योजना राबवली पाहिजे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली