गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे. देशातील श्रमशक्ती आकडेवारी वाढवायची असेल तर शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा