दुष्काळाची चर्चा कमी नी अतिवृष्टीची जास्त

गेल्या चार-पाच दुष्काळाची चर्चा कमी आणि अतिवृष्टीची अधिक होताना दिसत आहे,याचे कारण म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. देशात कुठे ना कुठे अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट अशा घटना वाढल्या आहेत. मात्र यामुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर मोठ्या शहरांना पुराचा धोका वाढला आहे. यानेही कधी नव्हे ते शहरी लोकांना मोठा फटका बसत आहे. अलीकडच्या फक्त दोन वर्षांच्या म्हणजे 2019 आणि 2020 वर्षाच्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सरासरी 12 टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. यावर्षीही अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कदाचित यापुढे पावसाची सरासरी बांधण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, जगभरातील 30 होऊन अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना आणि अभ्यास केल्यानंतर पुढील काळात भारतात मान्सूनचा पाऊस अधिक तीव्र स्वरूपाचा असणार आहे. त्याप्रमाणे याचा शेतीसह अन्य घटक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर 20 टक्के  परिणाम होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील सत्ताधाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेल्या थैमानाने देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. आता त्यात अतिवृष्टीमुळेही भर पडत आहे. 

वास्तविक हवामान बदलाच्या दुष्परिणामाबाबत यापूर्वी अनेकदा देश-विदेशातील शास्त्रज्ञांनी आपल्याला अवगत केले आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची उत्पादकता कमी होऊन भारतातील अन्नसाखळी प्रभावित होईल आणि देशातील मोठ्या लोकसंख्येवर उपासमारीची वेळ येईल, असेही सांगून झाले आहे, मात्र या इशाऱ्याकडे राजकर्त्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. गेल्या वर्षभरात कोरोना महामारीच्या ताळेबंदी काळात खरे तर शेतीमुळे देशातील जनता तरली आहे. अन्न धान्यात आपण स्वावलंबी असलो तरी वाढती लोकसंख्या आणि अतिवृष्टीचे वाढते प्रमाण शेती चौपट व्हायला वेळ लागत नाही. मोदी सरकारच्या शेती धोरणाबाबत देशातल्या शेतकऱ्यांच्या मनात संशयाचे घर आहे. या धोरणात पारदर्शकता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कित्येक महिने चाललेला संप मिटवण्याची गरज आहे. कोरोनाचा कहर वाढत असताना सरकारातील मंडळी सत्ता विस्तारात मश्गुल राहावे, हेही भूषणावह नाही. देशावरील संकटांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीचा फटका पूर्वी फक्त शेतीला बसत होता, मात्र आता काही वर्षात शहरांनाही बसत आहे. लोकांना ऐन पावसाळ्यात स्थलांतर करावे लागत आहे. साहजिकच पावसाळ्यापूर्वी याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खराब रस्त्यांचा देश

भारतातल्या रस्त्यांची अवस्था आणि त्यांवरील वाढते अपघात हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. खरं तर आपल्या देशाला खराब देशांचा देश म्हणून जगात हिनवलं जातं. गावातले गल्ली-बोळातील रस्तेच काय मोठमोठ्या रस्त्यांना जोडणारे महामार्गही खड्ड्यांनी व्यापले आहेत. खराब आणि खड्डेमय रस्त्यांमुळे अपघातात मृत्यू पावणाऱ्या  आणि कायमस्वरूपी विकलांग होणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. रस्ते अपघातात आपण जगात एक नंबरला आहोत. अलीकडेच धोकादायक रस्त्यांच्याबाबतीत एक सर्व्हेक्षण जाहीर झाले आहे, त्यात आपला देश जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. 

हे सर्व्हेक्षण 'जुतोबी' या आंतरराष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कंपनीने केले आहे. या सर्व्हेक्षणात एकूण 56 देशांचा समावेश करण्यात आला होता. वाहन चालवण्याच्या बाबतीत सर्वात धोकादायक देशांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका, दुसऱ्या स्थानावर थायलंड आणि तिसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. त्यापाठोपाठ भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. रस्ता सुरक्षिततेच्या बाबतीत सर्वात भाग्यवान देश म्हणजे नार्वे आणि त्यानंतर जपान व स्वीडन या देशांचे क्रमांक लागतात. 'जुतोबी' च्या अहवालानुसार त्यांनी सर्व देशांचे विश्लेषण पाच तथ्यांवर आधारित केले आहे. प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येच्या रस्त्यावर होणारे मृत्यू, वाहनाच्या पहिल्या सीटवर बसणाऱ्या लोकांचे सीट बेल्ट लावण्याचे प्रमाण, दारू पिण्याच्या कारणावरून होणारे अपघात यांसारख्या तथ्यांचा आधार घेण्यात आला आहे. ही आकडेवारी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 'ग्लोब हेल्थ ऑब्जवेन्ट्री' आकाड्यांवर आधारलेली आहे. वास्तविक आपला देश खराब, वाईट, धोकादायक, भयंकर अशा नकारात्मक शब्दांवर पोसला जात आहे. विकासाचा अभाव, महागाई, बेरोजगारी, गलिच्छ राजकारण , कायदेकानून तोडणे आदींबाबतीत भारत अव्वालस्थानी आहे. देशातले प्रश्न सुटणार आहेत की नाहीत?- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आजकाल माणसं का बिथरली आहेत?

 

जरा अमेरिकेकडे पहा

 

मरण झाले स्वस्त!

आजकालच्या लोकांना काय झाले आहे,कळायला मार्ग नाही. किरकोळ कारणावरून माणसे एकमेकांच्या जीवावर उठली आहेत. इतका क्रोध, संताप येतोय तर कोठून?  अलीकडच्या काही वर्षात सहनशीलता, संयम याची याची जागा कमालीच्या संतापाने घेतला आहे. माणसे सुंदर जगण्याला गालबोट लावून सगळ्यांचेच जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत. हा प्रवास थांबणार आहे की नाही, हे सांगणे कठीण आहे, कारण वास्तवात आणि टीव्ही,सोशल मीडियात अशाच घटनांना खतपाणी घातले जात आहे. सत्ता, अधिकार या माध्यमातून पिपासूवृत्ती वाढत आहे. 

राजकारणातल्या बड्या लोकांपासून ते मोलमजुरी करून जगणाऱ्या लोकांपर्यंत सगळ्यांमध्येच मान-अपमान ,ईर्ष्या बळावत चालली आहे. माघार घेणे किंवा माफीचे शब्द उच्चारणे आता लोकांना कमीपणाचे वाटत आहेत. मागचा इतिहास पाहिला तर सहनशीलता बाळगून पुढे जाणारेच जगात पुढे गेले आहेत, अशा लोकांनीच आदर्श निर्माण केला आहे, पण आजकाल फक्त पायातलेच पाहणारे लोक इतिहास जाणून घेण्याची तसदीच घेताना दिसत आहेत. सुंदर जीवन मिळाले आहे, त्याचे सार्थक करावे असे संस्कार देणारी माणसे आणि तसे शिक्षण संपले आहे. 

परवाच सांगली जिल्ह्यातील करोली (एम) येथे मजुरांना शिवीगाळ करतो म्हणून धाकट्या भावाने मोठ्या भावाच्या डोक्यात लोखंडी गज घालून खून केला. मजूर धाकट्या भावाच्या द्राक्षबागेत काम करत होती आणि मोठा भाऊ त्यांना शिवीगाळ करत होता. चार-चौघांच्या मध्यस्थीने हा प्रकार थांबला असता, सहनशीलता आजकाल लोकांमध्ये राहिलाच कुठे आहे. आता ही जीव घेण्याची घटना होती का? असाच काहीसा प्रकार सांगली जिल्ह्यातल्या कर्नाळ गावात घडला आहे. शेजारी शेजारी राहणाऱ्या दोघांचा घरासमोर खाट ठेवण्यावरून वाद झाला आणि एकाने दुसऱ्याच्या एका क्षुल्लक कारणावरून खून केला. एक वर गेला आणि दुसरा तुरुंगात. काय नशीब म्हणायचे. रस्त्यावरच्या किरकोळ अपघातावरून, कट मारल्यावरून जीव घेण्याचा प्रकार तर 'सामान्य' झाला आहे. माणसाचा जगण्याचा संघर्ष वाढला आहेच शिवाय ऐतखाऊवृत्तीही वाढत आहे.  किरकोळ पैशाच्या देवाणघेवणीवरून , रागाने बघितल्यावरून जीवघेण्याच्या घटना माणसाचा जीव स्वस्त झाल्याचेच अधोरेखित करत आहे. गरिबी, वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव, नाशपान, व्यसन यामुळे माणसांचा संयम सुटत चालला आहे. माणसे बिथरली आहेत. वागण्या-बोलण्यातला  संयम, सहनशीलता यांचा ऱ्हास होत चालला आहे. दहशत माजवून ऐतखाऊ वृत्ती वाढत चालली आहे. याला राजकारणी, कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱयांचा नेभळटपणा खतपाणी घालत आहे. पोलिसांचा धाक, त्यांची प्रतिमा संपली आहे. राजकारणी आणि पोलिस एकमेकांच्या हातात घालून आणि गळ्यात गळे घालून सर्वसामान्यांना लुटण्याचा उद्योग करत आहेत. यातूनच काही लोक यंत्रणेविरोधात 'बागावत' करत आहेत. माणसांमध्ये कसली भीतीच राहिलेली नाही. मात्र यामुळे सरळ नाकासमोर जगणाऱ्या लोकांचे जगणे असह्य झाले आहे. सकाळी बाहेर पडलेली व्यक्ती सहजासहजी संध्याकाळी घरी येईल की नाही, याची शाश्वती राहिलेली नाही. देश चालवण्यारयांना देशाची चिंता नाही, तर मग सर्व सामान्यांची काळजी कुणाला असावी?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारतीय बनावटीची संवाद माध्यमे पुढे का आले नाहीत?

'कुकूच कू!' हे शनिवारचे संपादकीय (लोकसत्ता 13 फेब्रुवारी) वाचल्यावर आपल्या देशात नेमकी काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, यातून स्पष्ट होते.  ट्विटरसह अन्य संवाद माध्यमांवर केंद्र सरकारने आपली वक्रदृष्टी दाखवायला सुरुवात केली आहे. या माध्यमांना भारतात व्यवसाय करायचा असेल, गुंतवणूक करायची असेल तर 'भारताच्या संविधानाचा आदर' करावाच लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र याच सरकारने सत्ता मिळवताना याच विदेशी संवाद माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला होता. आजही आपले म्हणणे ठासून मांडण्यासाठी याचा वापर होत आहे. यासाठी खास यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. आता मात्र हीच संवाद माध्यमे खटकू लागली आहेत. आपल्याकडे जी संवाद माध्यमे आहेत ती सगळी परदेशी आहेत. आपल्या देशातील तंत्रस्नेही लोक याच परदेशातील अशा कंपन्यांमध्ये काम करण्यात इच्छूक असतात. कारण त्यांना तिथेच सर्वार्थाने सुरक्षित वाटते. आपल्या देशात अशा संवाद यंत्रणा उभे करण्यासाठी सत्ताधारी लोकांनी किती पुढाकार घेतला आणि परदेशातील आपल्या तंत्रस्नेही लोकांना आपल्या देशात बोलावून घेण्यासाठी किती प्रयत्न केले गेले. रोजगार मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच 'आत्मनिर्भर' बनवण्यासाठी काय केलं? आपल्या देशात काही कारणाने काही ऍप्स किंवा संवाद माध्यमे बनली गेली पण काही काळात त्यांचे अस्तित्वही संपले. लोकांनी त्यांना का नाकारले याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्या देशाला 'आत्मनिर्भर' करण्याची घोषणा करताना कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिले गेले? किती बेरोजगारांना रोजगार मिळाला? वास्तविक यापुढचा काळ फक्त तंत्रज्ञानाचा आहे, याची जाणीव ठेवून या गोष्टीला आणि विज्ञानाला प्राधान्य द्यायला हवे होते. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. संवाद माध्यमांचा फक्त राजकारण करण्यात आणि त्यातून सत्ता मिळवण्यासाठी गेला जातोय. यापलीकडे आपण जाणार आहोत की नाही. लोकशाही देशांत कोणत्याही प्रकारच्या संवादाला बंदी घालणं चुकीचं आहे. जिथे बंदी घातली जाते आणि जिथे फक्त आपलेच म्हणणे रेटले जाते,तिथे हुकुशाहीला सुरुवात होते. आणि हे आपल्या देशात खपवून घेतले जाणार नाही. देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. शिक्षण, आरोग्य यांसारखे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून भलतेच राजकारण करण्याने काय साध्य होणार आहे. 'पेराल ते उगवते' या उक्तीप्रमाणे आज सत्ताधारी मंडळींना संवाद माध्यमे खटकू लागली आहेत. ज्यांचा वापर करून आताच्या सत्ताधारी मंडळींनी सत्ता काबीज केली, त्यांना आता त्यांचाच त्रास होऊ लागला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

यहां तो सब शांती शांती है।

सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता ‘ यहां तो सब शांती शांती है।' या एका फिल्मी गाण्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. कारण कोरोनाचा काळ सावरू लागला असताना देशाची अर्थव्यवस्थाही सुधारत असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यातच कोरोना लस दाखल झाल्याने सगळीकडे आनंदी आनंद गडे, असे  वातावरण झाले आहे,मात्र या वातावरणात इंधनाच्या दरांनीही शंभरी गाठली आहे याकडे कुणाचे लक्षही जात नाही. मनमोहनसिंह यांचे सरकार असताना इंधन दरवाढीविरोधात कसला संताप उसळला होता. निदर्शने, आंदोलने, चक्काजाम यांचे अक्षरशः स्तोम माजले होते.  पण आज असा प्रकार किरकोळ पाहता कुठेच अनुभवायला येत नाही. जनता श्रीमंत झाली की सोशिक झाली हेच कळायला मार्ग नाही. की कुणी जादूटोणा केला? मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात इंधनाचे जागतिक दर आजच्या दुप्पट होते, पण आज ती परिस्थिती नसतानाही लोक हसत हसत इंधनाचे पैसे हवे तसे द्यायला तयार आहेत. त्यावेळी जगात इंधन दरवाढ असतानाही सरकारने तेलाचे लिटरमागे भाव 70 रुपयेच्या आसपास ठेवले होते. आज मात्र तेलाची जागतिक बाजारातील दरवाढ आणि भारतातील किमती यांचा तसा काहीही संबंध राहिलेला नाही. भारतात तेलाचे दर वाढण्यामागे जागतिक दरवाढ नाही तर सरकारची भूकवाढ हे कारण आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सरासरी 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत चढे होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारतीय बाजारात पेट्रोल-डिझेल यांचे दर 70 ते 80 रुपये प्रति लिटरच्या घरात गेले. या न्यायाने आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती जर 55 डॉलर्सपर्यंत खाली आल्या असतील तर भारतीयांस पेट्रोल वा डिझेल हे त्या वेळच्या दरांच्या निम्म्या किमतींत मिळायला हवे. पण ते तसे नाही. कारण या काळात नरेंद्र मोदी सरकारने या दोन इंधनांवर केलेली दरवाढ आणि करवाढ. ती किती असावी यालाही मर्यादा आहेत. ही वाढ तब्बल 130 टक्क्यांहूनही अधिक भरते. मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली त्या 2014 सालच्या मे महिन्यात राजधानीत पेट्रोलची खरी किंमत साधारण 47-48 रु. प्रति लिटर होती. जिच्यावर केंद्र सरकारचा साधारण साडेदहा रुपयांचा कर, राज्याचा साडेअकरा रु. आणि विक्रेत्याचे दोन रु. अधिक आकारले जात. यामुळे पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 71 रुपयांवर जात असे. पण त्या वेळी 47-48 रु./लिटर या आधारभूत किमतीला मिळणारे पेट्रोल आज अवघ्या 26-27 रु.प्रति लिटर या दरात मिळते. ही घसरण साधारण 43 टक्क्यांची. पण सिंग सरकारच्या काळात साडेदहा रु. असलेला केंद्राचा कर आता थेट 33 रु./लिटर इतका वर गेला असून राज्यांनीही आपला 12 रु./प्रति लिटरचा वाटा 19 रुपयांवर नेला आहे. या काळात विक्रेत्यांच्या प्रति लिटर दोन रुपयांच्या दरात वाढ होऊन ते साडेतीन रु.प्रति लिटरपेक्षाही अधिक झाले. याचा साधा अर्थ असा की सामान्य ग्राहक पेट्रोल-डिझेल यांच्यासाठी जी काही किंमत मोजतो त्यातील सणसणीत 60 ते 70 रु. हे केंद्र आणि राज्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या करापोटी असतात. मोदी सरकारने या करांत केलेली वाढ इतकी आहे की 2013 साली इंधन विक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा जो त्या वेळी 13 टक्क्यांच्या आसपास होता तो आता जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसते. यावर कोणाच्याही मनात येणारा साधा प्रश्न म्हणजे सरकार इंधनावर इतका कर का लावते? कारण अन्य मार्गानी महसूल वाढवण्यात या सरकारला सपशेल अपयश आले आहे म्हणून, हे या प्रश्नाचे खरे उत्तर. बरे हे सरकार रेल्वे, विमान यांचेही खासगीकरण करत आहे.  महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या भारतातील नागरिकांचा इंधनावरील दैनंदिन खर्च हा 17 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे सामान्य भारतीयाचा सरासरी दैनंदिन खर्च समजा 100 रु. असेल तर त्यातील किमान 17 रु. हे फक्त पेट्रोल किंवा डिझेल यांचा धूर करण्यावर खर्च करावे लागतात.एका पाहाणीनुसार  ज्या महासत्तांच्या रांगेत बसण्याचे स्वप्न आपण पाहतो त्या देशातील नागरिकांचा इंधनावर होणारा खर्च 10 टक्के इतकाही नाही. म्हणजे विकसित देशांतील नागरिकांपेक्षा कित्येक पटीने कमी उत्पन्न असूनही गरीब बिच्चाऱ्या भारतीयास इंधनावर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. आता याला कोरोनाचेही नाव पुढे केले जात आहे.  वास्तविक करोनाच्या आधीही सरकार काही बरे कमवत होते असे नाही. तेव्हाही आपली परिस्थिती बेताचीच होती. पण मग या सरकारने सहा वर्षात जनतेसाठी काय केले?  खरे तर या कोरोना  काळात सरकारच्या तुलनेत नागरिकांची परिस्थिती अधिक हलाखीची झाली. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ज्यांच्या वाचल्या त्यांना वेतनकपातीस तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे खरे तर सरकारने या काळात पेट्रोल वा डिझेल यांवरील जिझिया कमी करायला हवा. पण ते दूरच राहिले. उलट हा कर अधिकाधिक वाढवता कसा येईल याकडेच सरकारचे लक्ष दिसत आहे. पण वस्तू व सेवा कराच्या वाढत्या वसुलीचा दावा करणे आणि तरीही अत्यंत महागडय़ा इंधनातून नागरिकांचे शोषण

करीत राहणे हे एकाच वेळी सुरू आहे.  जागतिक बाजारातील इंधन दरवाढीमुळे त्या वेळी पेट्रोल अथवा डिझेलला जास्त दर द्यावे लागतात म्हणून सात्त्विक आणि नैतिक संतापाने थरथरणारी, आंदोलन वगैरे करणारी जनता आता इंधनांच्या जागतिक स्वस्ताईनंतरही अधिक दर आनंदाने देत आहे, याचा आपला देश खूप श्रीमंत झाला आहे. आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत आपण पहिल्या पंक्तीत आलो आहोत, असेच म्हणायला हवे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली