बुधवार, २० ऑक्टोबर, २०२१

देशी वृक्षांची संख्या वाढवा


विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत.  40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.

परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियनऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही.परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे. 

स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही  होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळवार, १९ ऑक्टोबर, २०२१

कोरोनाला निरोप देताना...


आपल्या देशाला आणि संपूर्ण जगाला जवळपास दीड-दोन वर्षे वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाला आता निरोप देण्याची वेळ आली आहे. भारतात सध्या तरी असेच समाधानकारक चित्र दिसत आहे.  तिसऱ्या लाटेची भीती बाळगण्याची आता गरज नाही, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अर्थात साथ आटोक्यात आल्याचे आणि कोरोनाच्या मृत्यूवरील नियंत्रणाचे हे यश एका दिवसाचे नाही. दुसऱ्या लाटेपासून सर्वांनी घेतलेल्या अथक, अविरत प्रयत्नांचे ते फळ आहेच शिवाय लसीचाही प्रभाव आहे. देशात 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.  यात 30 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असून 74 टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे.  आता खास करून शाळकरी मुले या लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत. मुलांच्या लसीकरणासाठी अजूनही संशोधन सुरू असून लवकरच तेही पूर्ण होईल आणि देशातील मुलांना लस उपलब्ध होईल. मात्र तोपर्यंत काळजी घेणं क्रमप्राप्त आहे. गेली दीड वर्षे आरोग्य यंत्रणा, कोविड योद्धे अखंड प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांचे यश आधीपासून दिसून येत होते.नागरिकांनाही सरकारच्या काळजी घेण्याच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद देत कोरोना हद्दपारीला हातभार लावला आहे. त्यामुळे आता साथ आटोक्यात येत असल्याच्या निष्कर्षामुळे सर्वांचेच मनोबल उंचावले आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात इतकी गंभीर, जीवघेणी लाट रोखणे हे मोठे आव्हान होते, पण देशाने ते पेलले. अर्थात या काळातील जीवितहानी मात्र आपण रोखू शकलो नाही,याचे दुःख आपल्या मनात कायम राहणार आहे. पण आता चित्र उत्साहवर्धक आहेच शिवाय दीड वर्षांच्या असह्य कोंडीनंतर सर्वच क्षेत्रांचा हुरूप वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे चक्र अधिक गतिमान होऊ लागले आहे. असे असले तरीही आपल्याला पुढचे काही महिने काळजी घ्यावीच लागेल. आपल्या उत्सवप्रिय मानसिकतेला थोडा आळा घातलेला बरा. गेली दीड वर्षे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी असो, की ईद, नाताळसारख्या सणांवर निर्बंध आले. आपण साऱ्यांनीच संयमाने हे सण साजरे केले. निर्बंधाचा अनेकांना त्रास झाला. फटका बसला. मात्र यामुळे लाट रोखण्यात  यश आले हे नाकारता येणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 



शुक्रवार, १५ ऑक्टोबर, २०२१

हाय हाय ये 'महागाई'


घाऊक महागाईची  जी ताजी आकडेवारी समोर आली आहे ती सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आहे असे म्हणता येणार नाही.  घाऊक महागाई अजूनही दोन आकड्यांमध्येच कायम आहे.  समाधानाची बाब अशी की ऑगस्टच्या तुलनेत ती थोडी खाली आली आहे. ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई 11.39 टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये 10.66 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.  यावेळी महागाई कमी होण्याचे कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी  ती प्रत्यक्षात दिसते कुठे? खाद्य पदार्थाच्या किंमती कुठेच कमी झाल्या नाहीत. उलट पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी ते दूध, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फळे इत्यादींच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे जिणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. 

अशा परिस्थितीत महागाई केवळ आकडेवारीतच खाली आली आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, प्रत्यक्षात वास्तवातील चित्र बरेच वेगळे आहे.  सरकारच्या आकडेवारीतील घाऊक महागाईमध्ये झालेली घसरण ही दिलासा देणारी बाब असू शकते कारण ती मे महिन्यात 13.11 टक्के पातळीवर होती, ती आता खाली आली आहे.  जर महागाई खरोखर खाली आली असती तर त्याचा परिणाम देखील दृश्य स्वरूपात दिसला पाहिजे होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत नाही. 

लक्षणीय म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींमुळे लोकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, असा युक्तिवाद करून तेल कंपन्या दररोज जवळपास थोडी थोडी किंमत वाढवत आहेत.  बहुतेक शहरांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही शंभर रुपयांच्या पुढे विकले जात आहेत. पेट्रोल तर आता लिटरमागे 110 रुपयांच्या  पुढे गेले आहे. हे  खरे तर अनेक काळापासून सुरू आहे.  आपल्या सर्वांना माहीत आहे, या दोन उत्पादनांच्या किंमतीत झालेली वाढ प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीवर परिणाम करते. फक्त वाहतूक खर्च वाढला की सगळ्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात. कच्च्या मालापासून ते तयार होणाऱ्या उत्पादनापर्यंत वाहतूक महाग होते आणि शेवटी पैसे ग्राहकांच्या खिशातूनच बाहेर पडतात. म्हणजे याचा फटका लोकांनाच सोसावा लागतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळवार, १२ ऑक्टोबर, २०२१

विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक


भारतातील कोळशावर आधारित निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अल्पकालीन उपाययोजनांद्वारे भारत सध्याच्या संकटातून कसा तरी बाहेर पडू शकतो, परंतु देशाच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करावे लागेल.  आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा विकसित करून वीज उपलब्ध करावी लागेल. आपल्याला आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करावी लागेल.

उर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सवर खूप गंभीर परिणाम होत आहे.  अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम औद्योगिक क्षेत्र करते, परंतु देशात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामाची गती मंदावली आहे.  औद्योगिक क्षेत्राला या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागेल.  जर सरकारने उर्जा संकट दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर धोक्यात येऊ शकते.

भारताला संमिश्र धोरणाचे पालन करावे लागेल.  सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करावे आणि अक्षय ऊर्जा धोरणावर आक्रमकपणे वाटचाल करावी.  जर ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली नाही तर विजेवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होईल. मोठी शहरे विकलांग होतील. याचा मोठा फटका देशाच्या विकासावर होईल. केंद्र सरकार वीज टंचाई नाही म्हणत असले तरी सध्या जे भारनियमन सुरू आहे,त्यावरून देशात विजेची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात येत आहे. केंद्र सरकारने जनतेची भलावण करण्याचा मार्ग सोडून आपण विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होऊ याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने वेगाने पावले उचलावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सोमवार, ३० ऑगस्ट, २०२१

आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोग स्थापावा


'मुलीचा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कुटुंबावरचा बहिष्कार मागे ' ही बातमी 'दैनिक लोकसत्ते'च्या 30 ऑगस्ट च्या अंकात वाचली. यात महाराष्ट्र अंनिस आणि सातारा पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील मेढा गावातल्या शशिकांत देशमुख यांच्या कुटुंबावर आंतरजातीय विवाह केला म्हणून समाजाने बहिष्कार टाकला होता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले गेले. अलीकडेच या संदर्भात ऑनर किलिंगच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाचा आणि खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा वारंवार चर्चेला येतो. या पाश्र्वभूमीवर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज आहे. 

आंतरजातीय विवाह केला म्हणून संबंधितांवर आणि कुटुंबावर बहिष्कार टाकला जातो. यामुळे त्यांचे एकप्रकारे हालच केले जाते. काही घटनांमध्ये तर मुलाचा किंवा मुलीचा खूनच केला जातो. अशा परिस्थितीत संरक्षण ही बाब महत्त्वाची आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या विवाहांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी कल्याणाच्या तरतुदी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा जोडप्यांना काही काळासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे,त्याचबरोबर त्यांना जर एकादा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.याशिवाय आपल्या समाजातील किंबहुना आपल्या देशातील जातीव्यवस्था नष्ट होणार नाही.

आपल्या देशात जातीव्यवस्था या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे.मात्र इतकी चर्चा जातिनिर्मूलनावर झाली नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिनिर्मूलनाचा उपाय फार आधीच सांगून ठेवला आहे. आंतरजातीय विवाह हाच खरे तर जातिनिर्मूलनाचा एक उत्तम उपाय आहे. अलीकडच्या काही वर्षात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा बाबतीत हत्येपर्यंत जाणारा हिंसाचार कोणत्याही सुज्ञ ,विवेकी व विचारी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. अशा घटना अत्यंत थंड डोक्याने घडवल्या जातात. त्यामुळे इतर खुनांपेक्षा यातून होणारे खून वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे यात आरोप निश्चित झालेल्यांना शिक्षाही अधिक व्हायला हवी आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणे हादेखील गुन्हा समजायला हवा आहे. त्यामुळे बहिष्कार घालून विवाह हाणून पडणाऱ्या समाजातील प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरलेल्या लोकांनाही शिक्षा व्हायला हवी.

आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण द्यायला हवेच त्याचबरोबर इच्छुकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे,यासाठी 'आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून विविध योजना राबवता येतील. या माध्यमातून विविध कायदे करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामावून घेतले जावे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व पदाधिकारी आदींवर टाकायला हवी. कारण अनेकदा मुलामुलींच्या पालकांना 'गाव काय म्हणेल' यांची चिंता असते. गावच त्यांच्या पाठीशी असल्यावर गोष्टी सकारात्मकतेने बदलू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

गुरुवार, १३ मे, २०२१

पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ


गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये ज्याप्रकारे सातत्याने वाढ होत आहे, त्यावरून पुन्हा एकदा असा प्रश्न पडतो की, शेवटी या दर वाढीला मुख्य आधार काय आहे! साधारण गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रित होत्या किंवा त्यांचे भाव स्थिर ठेवण्यात आले होते.पण आता महागाईच्या वणव्यात लोक भरडले जात असताना यात सातत्याने पुन्हा वाढ केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात देशातल्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत्या,याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे.  आता निवडणुका झाल्या, त्यामुळे सरकारला काही फरक पडणार नाही. कारण सध्याच्या घडीला देशात निवडणुका नाहीत.  त्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पंचवीस-पन्नास पैशाने वाढत आहेत,त्यामुळे असा काय फरक पडणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, पण या गेल्या आठवडाभरातल्या सततच्या दर वाढीमुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये तेलाच्या किमती लिटरला शंभर पार झाल्या आहेत.

विविध तेल कंपन्यांनी ज्याप्रकारे तेलाच्या किमतीबाबत एक प्रकारची नीती अवलंबली आहे आणि सोयीप्रमाणे भाव कमी-जास्त केला जात आहे,यावरून एक गोष्ट  स्पष्ट आहे की, अशा निर्णयांमध्ये देश आणि इथल्या सामान्य लोकांच्या परिस्थितीवर कुठला विचारच केला जात नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जातात तेव्हा असं सांगून हात झटकले जातात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये  कच्च्या तेलाच्या किमती कमी-जास्त होत आहेत,त्यामुळे आपल्या इथल्या दरावर त्याचा परिणाम होतो. पण गेल्या सात वर्षात बऱ्याचदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या होत्या.त्यानुसार देशातल्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची आवश्यकता होती,परंतु  तसे अजिबात झाले नाही. काही दिवसांपूर्वी मात्र किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या होत्या. यावरही टीका झाली. 'कोहळा घेऊन आवळा दिल्या'चे बोलले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात तेव्हा आपल्याकडे भाव वाढवले जातात आणि किंमती वाढल्या की भाव स्थिर ठेवल्या जातात. 

उदाहरणच द्यायचं झालं तर साधारण गेल्या दोन महिन्यांचं देता येईल. काही राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले नाहीत. उलट किरकोळ किंमती कमी करण्यात आल्या. आता निवडणुका पार पडल्यावर पुन्हा सात दिवसांतच पेट्रोलच्या किंमती 1.68 रुपयांनी आणि डिझेल 1.88 रुपयांनी महागले. आता यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, कच्च्या तेल्याच्या किंमतीवर पेट्रोल-डिझेलचे भाव अवलंबून आहेत तर निवडणुकीच्या काळात भाव नियंत्रित कशा राहिल्या.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत वाढीचा परिणाम रोजच्या गरजेच्या सगळ्याच वस्तूंवर होतो. काही काळ पेट्रोलच्या किंमती बाजूला ठेवू,कारण हा मामला खासगी वाहनांचा आहे असे मानू. पण डिझेलच्या भावावाढीचं काय? त्यामुळे उलट अन्नधान्य, शेती औजारे या सगळ्यांवर थेट परिणाम होतो.साहजिकच दुसऱ्या वस्तूंबरोबरच लोकांच्या ताटात पडेपर्यंत वस्तूंना महागाईची झळ बसत आहे.

गेल्या चौदा महिन्यापासून देशात कोरोना महामारीने उच्छाद मांडला आहे. अनेकांची रोजी-रोटी हिरावली गेली आहे. बेरोजगारांची संख्या कमालीची वाढली आहे. कित्येक गरीब लोकांना रोजचे पोट कसे भरायचे याची काळजी लागून राहिली आहे. मध्यमवर्गदेखील आता गरीब रेषेच्या खाली आला आहे. अशा वेळेला सरकारने उपाययोजना करून परिस्थिती सामान्य आणण्याची गरज आहे. निवडणूक काळात तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतात, तसे या कोरोना महामारीच्या काळात का नियंत्रणात राहत नाहीत?मात्र  सरकार तर काहीच हालचाल करायला तयार नाही. याला काय म्हणायचं? सरकार चालवणाऱ्या लोकांना जनतेचे काहीच पडले नाही. त्यांना फक्त सत्ता महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


रविवार, २५ एप्रिल, २०२१

युवकांचे परदेशातील स्थलांतर थांबवा


आपल्या देशात बँकांना, आर्थिक संस्थांना टोपी घालून परदेशात  पळून जाण्याचा आणि तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात वाढला आहे. असे जरी असले तरी खरोखरच आपल्या देशातील अनेक उद्योजक, व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशाचा आश्रय घेत आहेत. ते जाताना आपली संपत्ती आपल्या सोबत घेऊन जात आहेत. हा प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घडत असला तरी प्रतिभावान युवकांचे स्थालांतर तर स्वातंत्र्याचा काळापासूनच सुरू आहे, पण याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे आगामी आणखी काही वर्षांत आपल्या देशाची गरीब, अकुशल, अबौध्दिक देश म्हणूनच ओळख राहणार का, असा प्रश्न आहे.

वास्तविक प्रतिभावंत युवकांचे देशातून स्थलांतर हा भारतासमोरचा दीर्घकाळापासूनचा प्रश्न आहे. ब्रेन ड्रेन असे या प्रक्रियेला नाव देण्यात आले आहे. देशात आपल्या गुणांना संधी नाही म्हणून कित्येक बुद्धिवान तरुणांनी इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये स्थलांतर केले आहे. करत आहेत.  भारतच नव्हे तर जगातील अनेक विकसनशील देशांना या समस्येने भेडसावले आहे. आपली बुद्धी व धन घेऊन युवकांनी अन्यत्र जावे हे कोणत्याही देशासाठी वाईटच. तसेच समाजासाठीही ते दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हानिकारकच असते. याचा भारताने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण कमाई करण्यासाठी परदेशी जाणार्‍या आशियाई नागरिकांमध्ये भारतीय लोक सर्वोच्च स्थानी आहेत. आकड्यात सांगायचे तर हे प्रमाण 33 ते 35 टक्के एवढे आहे. परदेशातील स्थलांतरितांच्या संख्येत भारत पहिल्या क्रमांकावर असून एकूण 1.7 कोटी भारतीय लोक परदेशात वास्तव्य करीत आहेत. त्यातील पन्नास लाख लोकांचे सध्याचे वास्तव्य आखातात आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.

मेक्सिको, रशिया, चीन, बांगलादेश, सीरिया, पाकिस्तान, युक्रेन या देशांचे लोक त्या खालोखाल मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित म्हणून परदेशात आहेत. त्यांची संख्या 0.6 ते 1.1 कोटी आहे, असे 2017 च्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर अहवालात म्हटले आहे. भारताखालोखाल मेक्सिकोचे 1.3 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून राहात आहेत.

रशियाचे 1.1 कोटी, चीनचे 1 कोटी, बांगलादेशचे 0.7 कोटी, सीरियाचे 0.7 कोटी, पाकिस्तान व युक्रेनचे प्रत्येकी 0.6 कोटी लोक परदेशात स्थलांतरित म्हणून वास्तव्यास आहेत. भारताचे 30 लाख नागरिक संयुक्त अरब अमिरातीत तर प्रत्येकी 0.2 कोटी नागरिक अमेरिका व सौदी अरेबियात आहेत.

भारत हे विकसनशील राष्ट्र आहे. मग भारतातील शास्त्रज्ञ आणि वैद्यक व्यावसायिक कायमसाठी देश सोडून का जात आहेत? भारतात दरवर्षी लाखो अभियंते शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात. मात्र त्यांतील केवळ चार टक्के जणांना नोकरी मिळते. जे अत्यंत हुशार असतात ते जास्त पगार आणि संधींसाठी परदेशाचा रस्ता धरतात. उरलेले 60 टक्के रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. सरकारी धोरणांच्या अपुरेपणामुळे अत्यंत कमी युवक उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करतात. या सर्वांमध्ये जे खरोखर कुशाग्र बुद्धीचे असतात त्यांची विविध कारणांनी कदर होत नाही. या संभाव्य विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच कसे थांबविता येईल आणि त्यांची प्रतिभा व योग्यता यांचा कमाल उपयोग देशाला कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कुशल लोकांचे स्थलांतर ही आजच्या परिस्थितीत भारतापुढील मोठी समस्या आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली)