एटीम मशिन्स 'रामभरोसे'

चोरट्यांकडून एटीएम मशीन फोडून रोख रक्कम पळवून नेण्याचा प्रकार वाढला आहे.लाखो रुपये साठवून ठेवणाऱ्या या एटीएमची सुरक्षा मात्र 'रामभरोसे' ठरली असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून चोरट्यांनी ‘एटीएम’ फोडण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. कवठेमहांकाळ) येथे 21 मे 2022 रोजी चोरट्यांनी दरोडा टाकून 22 लाख 34 हजारांची रोकड असलेली मशिनच पळवून नेली. यापूर्वीही जिल्ह्यात ,राज्यात आणि देशात अनेज ठिकाणी एटीएम मशिन फोडण्याचे प्रयत्न झालेत. त्यामुळे 'एटीम' च्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत बँकांनी शाखांबरोबर ‘एटीएम’चे जाळे पसरवले आहे. लाखो रुपये भरणा होत असलेल्या एटीएम केंद्रामुळे ग्राहकांची सोय होते.  बँकांमधील ग्राहकांची गर्दी कमी होऊन त्यांना तत्काळ पैसे काढता यावेत यासाठी सर्वच बँकांच्या शाखांनी ‘एनी टाईम मनी’ अर्थात एटीएम केंद्रे सुरू केली. सुरुवातीला बँकेच्या शाखेबाहेरच एटीएम असायचे. परंतु, सध्या ग्राहकांची गरज ओळखून एटीएमचे जाळे शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारले गेले. सुरुवातीला एटीएम केंद्रामध्ये सुरक्षारक्षक रात्रपाळीला तैनात असायचे. परंतु, सध्या बऱ्याच एटीएममधील चित्र बदलले आहे. बँकांच्या शाखाबाहेर असलेल्या एटीएममध्येच रक्षक असतो. इतरत्र असलेले ‘एटीएम’ केवळ सीसीटीव्हीच्या भरवशावर सुरू आहेत.त्यामुळे इथली सुरक्षा ‘रामभरोसे’च म्हणावी लागेल.एटीएम मशिनमध्ये एकावेळी 25 लाखांहून अधिक रक्कम भरून ठेवली जाते. चार माणसे सहजपणे उचलतील अशा आकाराची मशिन्स सध्या आहेत. एटीएममध्ये सुरक्षारक्षक नसल्याचे पाहून महिन्यापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील आरग (ता. मिरज) येथील एटीएम जेसीबीने फोडून पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाला. वाटेत जेसीबीमधून मशिन पडल्यामुळे 24 लाखांची रोकड वाचली. परवा एटीएम पळवून नेऊन 22 लाख रुपये पळवले. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक नसलेले एटीएम चोरट्यांच्या ‘टार्गेट’ वर असल्याचे दिसून येते. एकट्या सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बँकांची 300 हून अधिक एटीएम केंद्रे आहेत. बँकांच्या एटीएम सुरक्षेसाठी बँकांनी तातडीने प्रत्येक एटीएममध्ये आत व बाहेर ‘सीसीटीव्ही’ बसवावेत. तसेच सुरक्षारक्षक तैनात करावेत. आरबीआयने एटीएम केंद्र स्थापन करताना काही मानके ठरवून दिली आहेत. त्यामध्ये आत व बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक, सायरन यंत्रणा, फ्लॅश लाईटस्‌ आदी प्रमुख मानकांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. सायरन व फ्लॅश लाईटस्‌ला अनेक ठिकाणी फाटा दिल्याचे दिसून येते. बँकांनी एटीएम सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना दंड आकारण्यात यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक लोकमत 13 जुलै 2021

प्रसिद्ध -26 मे 2022

काँगेस सोडलेले संपले

राजस्थानातल्या उदयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना  म्हणाल्या,'पक्षाने तुम्हाला खूप दिले,आता तुमची वेळ आहे' आता ही मंडळी पक्षाला किती आणि काय देतील हे बघावे लागेल. वास्तविक धर्मांध शक्तीविरुद्ध लढण्यासाठी काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही,हे देश ओळखून आहे. त्यामुळे सध्याला एकजुटीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची घसरण मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र काँग्रेस संपलेली नाही. याउलट काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले संपले आहेत. आज काँग्रेसचे लोकसभेत 53 खासदार, राज्यसभेत 36 खासदार आहेत. देशातल्या विधानसभांमध्ये  691 तर परिषदेत 46 आमदार आहेत. काँग्रेसने भरभरून दिले असतानाही पक्षाच्या वाईट काळात ज्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला ती मंडळी राजकारणातून संपलेली आहेत. पक्ष सोडलेले बहुतांश लोक भाजपात जाऊन 'शुद्ध' झाले आहेत, असा इतिहास आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे ताजे उदाहरण आहे. यातल्या काहींना सत्तेचा मोह आहे तर काहींना तुरुंगाचे भय आहे. ज्याने स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्यापलिकडे राजकारणात कोणतेही दिवे लावले नाहीत,स्वतःच्या समुदायाचा,जातीचा उपयोग केवळ स्वतःला नेता म्हणून आकार देण्यासाठी करवून घेतला, अशांनी काँग्रेस सोडली. तेच मंडळी आता वृत्तपत्राच्या कोपऱ्यातसुद्धा शोधून सापडत नाहीत. त्यांची पक्षासाठी उपयुक्तता किती होती,हाही खरे तर चिंतनाचा विषय आहे. काँग्रेस संपवायला काहींनी देव पाण्यात घालून बसले आहेत, परंतु ती कधीच संपणार नाही. प्रत्येकाला वाईट काळ असतो. निसर्गचक्र फिरत राहते. पुन्हा पुन्हा मुक्कामाचे ठिकाण येत राहते. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निसर्गचक्र वेगाने मार्गक्रमण करेल, असेच दिसते आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.1 जून 2022

जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर

संपूर्ण जगभरातच मंदीचे संकट असून अमेरिकेसारखे विकसीत देश मंदीच्या उंबरठय़ावर असल्याचे सांगितले जात आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) घरसण होते, त्याला अर्थशास्त्रात मंदी असे म्हणतात. दोन, तीन किंवा सहा महिन्यांपर्यंत ही मंदी असते. तर जीडीपीच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्यास त्याला आर्थिक धीमी गती (इकोनॉमिक स्लो डाऊन) म्हणतात. तसेच अर्थशास्त्रात डिप्रेशन किंवा महामंदी म्हणून एक संज्ञा आहे. हे सर्वाधिक धोकादायक असते. देशाचा जीडीपीचा दर १0 टक्क्यांच्या खाली गेल्यास त्याला महामंदी म्हणतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरात आलेल्या महामंदीला द ग्रेट डिप्रेशन असे म्हणतात. आता जग अशाच महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे आहे. महामंदीसाठी पाच महत्त्वाची कारणे सांगण्यात येतात. त्यात कोरोना महामारी हे प्रमुख कारण आहे. २0१९ पासून जग कोरोना महामारीचा सामना करत आहे. या महामारीमुळे आरोग्य संकटासोबतच मोठे आर्थिक संकटही निर्माण झाले. अनेक कंपनाही काही प्रकल्प बंद झाले. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचे समीकरण बिघडले आणि आता जगाला महागाईचा सामना करावा लागत आहे.

रशिया- युक्रेन युद्धामुळेही मंदीचे संकट वाढले आहे. हे युद्ध काही आठवड्यातच संपेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, अद्यापही संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे गहू, कच्चे तेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये मोठे आर्थिक संकट आले आहे. वाढत्या महागाईने या संकटात तेल ओतले आहे. भारतात महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहचला आहे. जगातील अनेक देशात अशीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेतही महागाईचा दर ८.५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. हा ४१ वर्षातील उच्चांकी स्तर आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईमुळे अनेक देश झपाट्याने मंदीकडे वाटचाल करत आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कर्ज देण्यात येत आहे. कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. भारतात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.४0 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्ज आणि ईएमआयमध्ये वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकही मोठय़ा प्रमाणात व्याजदरात वाढ करत आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे आर्थिक संकट वाढत आहे. कच्चा तेलाचा निर्यातक असलेल्या रशियावर जगाने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे जगात कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. रशियावरील निबंर्धामुळे एप्रिल महिन्यात त्यांचे उत्पादन ९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराचा फटका विकसनशील देशांना बसत आहे.साहजिकच जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे ठाकले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा

 रशिया युक्रेनमधील लांबलेल्या युद्धाने जगभरातील अर्थकारणाचा डोलारा हेलकावे खात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी “भारत जगाला गहु पुरवेल’, अशी हमी दिली. तथापि, देशातील उन्हाच्या तडाख्याने  जनतेच्या ताटातील चपातीदेखील करपू लागली. गहू आणि आटट्याच्या दरात 20 ते 40 टक्‍क्क्यांपर्यंत वाढ झाली. ग्राहकवर्ग अस्वस्थ झाला. या वाढत्या महागाईमुळे दरनियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव येणार हे उघडच होते. त्यामुळे निर्यातीला मुभा जाहीर करणाऱ्या  सरकारने निर्यातबंदीचे पाऊल  उचलले. या घडामोडींतून जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांच्या अभ्यासातील त्रुटी, तसेच धोरणनिश्चितीतील उणिवा समोर आल्या.  शेतकरी, शेतमाल यांच्याबाबत धोरण ठरवताना बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा लागतो. भविष्यातील परिणामांचा अभ्यासाध्यारित अंदाज ही बाब महत्त्वाची ठरते. त्यात यंत्रणा मागे पडते तेव्हा धोरणात धरसोड दिसते. त्यामुळेच गहू, कांदा, सोयाबीन पेंड यांच्या निर्यातीबाबतचे निर्णय अंगलट आले होते. आताही तसेच झाले आहे. गहू निर्यातबंदीमुळे  जर्मनीने आपल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्‍त केली. जी-7 संघटना तसेच अमेरिकाही भारताने बंदी मागे  घ्यावी, या मताची आहे.   खरेतर जागतिकीकरण झाले म्हणजे सगळेच खुले असे नव्हे. त्यालाही व्यवहाराची चौकट आलीच. पण व्यापार हा भरल्यापोटीच शक्‍य असतो. देशातील जनतेला उपाशी ठेवायचे आणि निर्यातीतून पैसा कमवायचा याला उफराटपणा म्हणतात. जागतिकीकरण कितीही व्यापक झाले तरी त्याला देशांतर्गत गरजांच्या पूर्ततेनंतरच अग्रक्रम द्यावा लागतो. आपण खरेतर कृषिप्रधान जरी असलो तरी जागतिक बाजारपेठेतला आपला वाटा तुलनेने खूपच कमी आहे. त्याला सरकारची धोरणे आणि त्यांच्या संरचनात्मक व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारखे देश आक्रमकपणे शेतमालाच्या विक्रीबाबत धोरण आखतात. त्याला व्यावसायिक तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या, मार्गदर्शकांच्या शिफारशी, तसेच भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत कोणते वारे वाहील, हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत पीकपद्धतीचे नियोजन करतात. अशी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आपल्याला गरजेची आहे. तरच गहू असू दे नाही तर कांदा, त्याच्या निर्यातीबाबत धोरण ठरवताना धरसोड आणि त्यातून बळिराजाच्या पोटावर मारावे लागणार नाहो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 10 जून 2022

दैनिक नवशक्ती दि. 21 मे 2022

वाघ-मानव संघर्षावर उपाययोजना हवी

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, ही आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २०१७ मध्ये ५० लोकांचा बळी गेला. २०१८ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे ३६ आणि ३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र २०२०मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ८८ वर गेला, कारण कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात

आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-२०२० दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात ३२० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात
महाराष्ट्रात ९९ तर पश्चिम बंगालमध्ये ७८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील.महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही,तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.27 मे 2022 

तापमानवाढ रोखण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा वापरा

हरितगृह वायू वातावरणात अडकून पडल्याने पृथ्वीच्या आणि समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उष्णतेचे प्रमाण वाढले आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा परिणाम म्हणून पूर, दुष्काळ, वादळे, वणवे अशा नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे प्रमाण आणि त्यांची तीव्रता वाढली आहे. मानवाचे एकमेव निवासस्थान असलेल्या पृथ्वीची होरपळ होण्याआधी आपण जैविक इंधनापासून होणारे प्रदूषण निश्चयाने थांबवून शाश्‍वत ऊर्जेकडे वळायला हवे आहे.

मागील सलग सात वर्षे ही आतापर्यंतची सर्वाधिक उष्ण वर्षे ठरल्याचा अहवाल जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. तीव्र  हवामानामुळे मृत्यू आणि रोगराई, स्थलांतर, आर्थिक नुकसान यांचे प्रमाण वाढणार आहे. जैविक इंधनावर विविध देशांमध्ये अंशदान दिले जाते. ते रद्द करावे, असेही अहवालात म्हटले आहे. लोकांच्या खिशावर ताण पडला तरी अंतिमत: पर्यावरणाला त्याचा फायदा होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त करण्यात आला आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा जगभरात वापर वाढविण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राने नुकतीच पंचसूत्री जाहीर केली. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानावरील बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करावेत, अपारंपरिक ऊर्जेसंबंधित कच्च्या माल आणि पुरवठा साखळी सर्वानाच उपलब्ध व्हावी , अपारंपरिक ऊर्जेच्या प्रसारासाठी देशांनी आपल्या धोरणांमध्ये सुधारणा करावी ,जैविक इंधनाला दिले जाणारे अंशदान रद्द केले जावे  आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राकडून होणारी गुंतवणूक तिपटीने वाढावी,असे संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे.  वास्तविक पर्यावरणासमोरील समस्येचा सामना करण्यात मानवजातीला अपयश येत आहे. जगातील ऊर्जा यंत्रणा मोडकळीस आली असून, आपण आपत्तीच्या तोंडावर उभे आहोत.  हरितगृह वायूंचे उत्सर्जज कमी करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे कमी किमतीत स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देणे. श्रीमंत देश स्वच्छ ऊर्जेसाठी येणारा मोठा खर्च सहन करू शकत असले तरी गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना ते परवडणारे नाही. त्यामुळे या अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर कसा वाढवता येईल,यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवा आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकेत टाइम्स 

वाघ-मानव संघर्षावर उपाययोजना हवी

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, ही आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २०१७ मध्ये ५० लोकांचा बळी गेला. २०१८ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे ३६ आणि ३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र २०२०मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ८८ वर गेला, कारण कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-२०२० दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात ३२० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात महाराष्ट्रात ९९ तर पश्चिम बंगालमध्ये ७८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील.महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही,तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली