राजकारणात महिलांची अधोगती

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या २० जणांच्या मंत्र्यापैकी सर्वच्या सर्व २० आमदार हे विधानसभा सदस्य आहेत.  एकाही विधानपरिषद सदस्याला या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर हे विधानपरिषद आमदार भविष्यात विधानसभेतून आमदार होण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या 20 जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु त्यांना महत्त्वाच्या ठिकाणी डावलले जाते, हेच यावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री देण्याचे विधान करतात मात्र सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे आश्चर्यकारक आहे. एकीकडे देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत तर दुसरीकडे पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही महिला मंत्री नाही. याहीपेक्षा दुर्दैव हिमाचल प्रदेशचे आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये ४९ टक्के महिला मतदार असतानाही तिथे रिंगणात उतरलेल्या २४ पैकी केवळ एकाच महिला उमेदवाराला विधानसभा गाठता आलेली असून भाजपाच्या रिना कश्यप यांनाही संधी मिळाली आहे. कश्यप या २०१९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतून सर्वप्रथम आमदार बनल्या. ती त्यांची विधानसभा निवडणूक लढविण्याची पहिलीच वेळ. त्यावेळी त्या सदर पच्छाद मतदारसंघाच्या पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या होत्या. त्यापूर्वी रिना कश्यप जिल्हा परिषद सदस्या या नात्याने कार्यरत होत्या. राजकारणात महिलांना फारसे स्थान नाही, हेच यातून सूचित होते. विधानसभा आणि संसदेत  महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी कित्येक वर्षे रखडली आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असले तरी त्यांचा कारभार त्यांचे पती किंवा नातेवाईक पाहतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकारणात मोकळीक नाही, स्वातंत्र्य नाही. मात्र महिलांना समान संधी दिल्याच्या बाता मारल्या जातात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महिलांच्या मानसिक समस्येत चिंताजनक वाढ

मानसिक समस्या हा एक आजार आहे, हे समजून घ्यायला माणूस कमी पडत आहे. साहजिकच दुर्लक्षामुळे मानसिक समस्येत सातत्याने वाढ होत चालली आहे. ग्रामीण भागात तर मानसिक समस्येला देवर्षी, अंगारे- धुपारे यांचा आधार घेतला जातो. मात्र त्यामुळे समस्या आणखीनच गुंतागुंतीची होत जाते. शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातदेखील मानसिक रोग तज्ज्ञ यांची संख्या फारच अपुरी आहे. साहजिकच मानसिक समस्या आणखी क्लिष्ट होत चालली आहे. घरोघरी जाऊन महिलांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.  महाराष्ट्र राज्यातील ३० वर्षे वयावरील ४४ टक्के महिला मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त असल्याचा अहवाल ‘माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानातून समोर आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १.५६ कोटी महिलांची विविध असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी करण्यात आली. यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे ६९ ,४०,२९९ महिलांना मानसिक समस्या असल्याचे आढळले, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.या महिलांवर उपचार सुरू असून त्यांना समुपदेशनाची गरज आहे.   पण मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आपल्याकडे कमी असल्याने अशा आजारांचे निदान होत नाही. हे दुर्दैवी आहे. ‘माता सुरक्षित तर घर, कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानाला २६ सप्टेंबर रोजी सुरवात झाली आहे. यात महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे निदान करून त्यावर उपचार केले जात आहेत, असे सांगण्यात आले असले प्राप्त परिस्थिती मात्र अगदी विपरीत आहे. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या महिला आपल्या समस्या सांगण्यास संकोच करताना दिसून येतात; मात्र ‘ओपीडी‘मधील मानसोपचारतज्ज्ञ आग्रह करून त्यांच्या समस्यांचा शोध घेत असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मानसिक आरोग्य समस्येवर बोलताना एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, की या महिलांमध्ये माहितीचा अभाव असल्याने त्या त्यांच्यातील नैराश्य किंवा चिंता ओळखण्यास कमी पडत आहेत. निद्रानाश, श्वास लागणे, तळवे आणि मानेमध्ये प्रचंड घाम येणे यांसारख्या सामान्य वाटणाऱ्या आरोग्य तक्रारी घेऊन बऱ्याचदा त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जातात. या समस्यांचा संबंध मानसिक आजाराशी असू शकतो. मानसोपचारतज्ज्ञांचा तुटवडा असल्याने अशा विकारांचे निदान करण्यास विलंब होत असल्याचेही सांगितले जाते आहे .  कोरोना काळापासून प्रत्येक व्यक्ती मानसिक आरोग्याच्या समस्येला सामोरे जात आहे. यात  आकडेवारीनुसार महिलांची संख्या किंचित जास्त दिसून येत आहे. महिला शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील, त्यांच्यात मानसिक समस्या दिसून येत आहेत. दरम्यान, शहरी महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिला अधिक अबोल असतात, त्यामुळे त्यांना व्यक्त करण्याची संधी देणे आवश्यक  आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पर्यावरणपूरक फटाक्यांमुळे पर्यावरणाला कमी धोका

आपल्या देशात सण- उत्साहाला मोठे महत्त्व आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवानंतर आता दिवाळी तोंडावर आली आहे. या सणादरम्यान फोडण्यात येत असलेल्या फटाक्यांमुळे वायू प्रदूषणाच्या वाढ होते, असे सांगितले जाते. देशातील अनेक राज्यं आणि शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवशी आणि त्यानंतर हवेच्या गुणवत्तेत घट झाल्याचे दरवर्षी दिसून येते. बहुतेक शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवसांमध्ये धुराचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचेही चित्र असते. या समस्येची दखल घेऊन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले होते. या फटाक्यांच्या निर्मितीचे काम ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’कडे ( एनइइआरआय) सोपवण्यात आले होते. या संस्थेकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्यात येते.

पारंपारिक फटाक्यांना पर्यावरणपूरक फटाके सुरक्षित पर्याय आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास पर्यावरणपूरक फटाके सौम्य असतात. पारंपारिक फटाक्यांच्या तुलनेने ते कमी कार्बन सोडतात. पारंपारिक फटाक्यांप्रमाणेच पर्यावरणपूरक फटाक्यांमध्येही ‘ऑक्सिडायझर्स’ असतात. केवळ ‘मल्टीफंक्शनल अ‍ॅडिटिव्ह्ज’ मुळे पारंपारिक फटाक्यांपेक्षा पर्यावरणपूरक फटाके वेगळे ठरतात. यामुळे फटाक्यांमधून घातक घटकांचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते, असे ‘सीएसआयआर-नीरी’ संस्थेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ साधना रायालू यांनी म्हटले आहे. पर्यावरणपूरक फटाक्यांच्या निर्मितीचा फॉर्म्युला गैर-प्रकटीकरण करारात मोडतो. त्यामुळे ‘सीएसआयआर-नीरी’च्या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या उत्पादकांनाच या फटाक्यांची निर्मिती करण्याची परवानगी आहे. तामिळनाडूच्या सिवाकासी शहरात जवळपास एक हजार उत्पादकांकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती केली जाते. पारंपारिक फटाक्यांमध्ये अल्युमिनियम, बॅरीयम, पोटॅशियम, नायट्रेट आणि कार्बन या घटकांचा वापर केला जातो. या घटकांशिवाय पर्यावरणपूरक फटाके बनवले जातात. अर्थात यामुळे वायू प्रदूषण कमी होते. 

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौर कृषीपंप योजना फायद्याची

आपला देश कृषी प्रधान आहे आणि देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. कोरोना काळात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानं तारलं. पण एवढं असूनही आपल्या देशात शेतकरी किंवा ग्रामीण क्षेत्राकडे मोठं दुर्लक्ष केलं जातं. गावात चोवीस तास वीज नाही. पाण्याचे स्रोत नाहीत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. त्यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज ,पाणी आणि मालाला भाव या गोष्टी झाल्या की आपला हा शेतकरी जगात कुणालाच ऐकणार नाही. त्यामुळे या तीन गोष्टी पुरवण्याकडे राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवे. वीज कधीच पूर्ण वेळ शेतकऱ्याला उपलब्ध झाली नाही. आठ तासांपैकी कमी वीज ग्रामीण भागाला मिळते. लाखो शेतकरी वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत. सध्याची विजेची उपलब्धता लक्षात घेतली तर लक्षात येते की, सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज मिळणार नाही. पण सौरपंपची सोय व्हायला काहीच हरकत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे सोयीचे व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने सौर कृषी पंप योजना महत्त्वाची आहे. 

कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठ्यासाठी विद्युत रोहित्रे उभारली जातात. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीजहानी वाढणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना दुसऱ्यांदा सुरू होण्याला महत्त्व आहे.  मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राज्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी दिसत आहेत. मागे ही योजना चालू होती,पण  मध्यंतरी ती बंद झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदा दोन लाख सौरपंप देण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही योजना 'मेंढा' कडून राबवली जात होती. कदाचित यंदाची योजना महावितरण कंपनीकडून राबवली जाण्याचे संकेत आहेत. 'महावितरण'च्या कनेक्शनपासून दूर किंवा गैरसोय असलेल्यांसाठी सौरपंप योजना फायद्याची आहे. शिवाय पाच वर्षे देखभाल-दुरुस्ती संबंधित कंपनीकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी जागरुकता झाली आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा झाली आहे. यासाठी शासकीय जमीन नसल्यास भाडपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीला बारा तास वीज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे दोन वर्षांत चार हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा दोन लाख सौरपंप वितरित करण्याचे नियोजन आहे. 

यापूर्वीच्या नियम अटींनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींच्या गटाकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 25 हजार 500 आणि पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 38 हजार 500 रुपये एवढी रक्‍कम भरायची होती. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 12 हजार 750 रुपये; तर पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 19 हजार 250 रुपये एवढी रक्‍कम भरावी लागते. नवीन योजनेत याच सवलती पुढे सुरू राहतील की नव्याने सूचना येणार, याबाबत अजून काही तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र यात शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जावं अशी अपेक्षा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पोलिसांनी पहिल्यांदाच अटक केल्यावर घाबरून जाऊ नका; आपले अधिकार जाणून घ्या

कोणत्याही गुन्ह्यात सामान्य व्यक्‍तीला पहिल्यांदाच  अटक झाल्यास स्वत:ला व त्याच्या कुटुंबालाही  काही समजत नाही. त्यामुळे मग तणावात येऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. समाजात आपली बदनामी होणार या भीतीने तर अनेकांचे मनोबल ढासळते. अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली व्यक्‍ती टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही घटनेत अटक झाल्यास न घाबरता आपले अधिकार जाणून घ्यायला हवे. त्यांचा योग्यवेळी वापर झाल्यास संशयिताला आधार मिळतो. यासाठी प्रथम काही गोष्टी कराव्या लागतील. पहिल्यांदा कोणत्याही तपास किंवा खटल्याच्या संदर्भात पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविल्यास घाबरू नका.  तेथे तुम्हाला मानवीय वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांकडून समन्स किंवा नोटीस बजाविण्यात आली असल्यास किंवा तपासासंदर्भात संशयित असाल तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनल - वकिलांकडून मोफत कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता. यासाठी न्यायमंदिर  परिसरामधील कार्यालयात संपर्क साधता येईल. 

तुम्हाला काही अधिकार आहेत. ते आपले अधिकार पोलिसांना मागू शकता. अटक झाल्यानंतर व चौकशीच्या वेळी मर्जीतील वकील मिळण्याचा अधिकार  तुम्हाला आहे. अटक झाल्यास दोन नातेवाईकांसमोर त्यांच्या सहीसह अटकेचा मेमो मिळण्याचा अधिकार  आहे. तुम्हाला कोणत्या कारणाने अटक करण्यात आली आहे. तसेच, आपणास जामिनाचा अधिकार आहे काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार  आहे.

 अटक व ज्या जागेत स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्याबाबत मित्र, नातेवाईक किंवा तुम्ही नामनिर्देशित व्यक्तीस माहिती देण्याचाअधिकार आहे. अटकेनंतर वैद्यकीय अधिकारी, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून तपासणीचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी यांच्या लेखी परवानगीशिवाय महिलेस सूर्यास्तानंतर ते सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे  कायद्याच्या कचाट्यामध्ये अडकलेल्यांनी शांत डोक्याने पोलिसांच्या चौकशीला सहकार्य करायला हवे. स्वतः किंवा नातेवाइकांनी निर्दोषत्वाचे व इतर पुरावे पोलिसांकडे सादर  करावे. अशावेळी कायदेशीर मदत घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या व्यक्‍तीला असतो. 

शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी पोलिसांकडे हवी

सीसीटीव्ही कॅमेरा आजच्या घडीला महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोपे झाले आहे. आज शहरांमधील चौका- चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. काही कुटुंबे आपल्या घरात ,परिसरात तसेच दुकानदार दुकानाबाहेर आणि आतल्या बाजूला कॅमेरे लावतात. शाळा, रेस्टॉरंट, लॉज, कोचिंग क्लास, सरकारी, खासगी कार्यालये, एटीएम आदी ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात. वास्तविक या कॅमेऱ्यांची खरी गरज कधी कुठला गुन्हा घडला तरच उपयोगाला पडते. मात्र दुकानदार किंवा स्थानिक प्रशासनाने हे सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत की नाहीत हे ठराविक दिवसांनी तपासायला हवेत. काही दुकानदार  तर फक्त नावालाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ठेवतात. कॅमेरे लावले म्हणजे चोरी होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. मात्र त्यांनी तसे न करता ते कायमस्वरूपी चालू ठेवावेत. कधी कोणती वेळ येईल सांगता येत नाही. सुतावरून स्वर्ग गाठता येतो, तसे एकाद्या छोट्या सुगाव्यावर गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद अडकू शकतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू आणि सुव्यवस्थित असावेत. पोलिसांनीही याचा लाभ घेताना आपल्या परिसरातील किंवा शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची आपल्याकडे नोंद ठेवावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यांची धावपळ होणार नाही आणि गुन्हेगार पकडण्यास दिरंगाई होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी तयार करावी,यामुळे फुटेजची छाननी करायला  सोपे जाईल आणि गुन्ह्यांसारख्या घटनेनंतर आरोपींना लवकर पकडले जाईल.अलिकडच्या काळात खून,मारामाऱ्या, चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. विशेषतः शहरात याचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहचतात तेव्हा त्यांना गुन्ह्याचे काहीच पुरावे मिळत नाहीत. पोलिसांकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी आणि लोकेशन असल्यावर कुठल्या कॅमेरेचा उपयोग होईल, हे त्यांना लगेच कळते. कॅमेरा ठिकाण, त्याच्या मालकाचा कॉन्टॅक्ट नंबर सह अन्य माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केंद्र सरकारला अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश

आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण 80 टक्के आहे. बाकीची ऊर्जा अणू प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा माध्यमातून मिळवतो.  राजकीय इच्छाशक्ती आणि भांडवल यांचा मेळ बसला तर  यापुढील काळात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली  ऊर्जानिकड भागू शकेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार असे दिसून आले आहे की, देशात अक्षय ऊर्जा योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही.  अशा 70 टक्के योजना अजून लटकलेल्या आहेत.  केंद्र सरकारच्या एका अहवालाने अक्षय ऊर्जा उत्पादनाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.  केंद्र सरकारने 50 हून अधिक सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 40 गिगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले होते.  नुकताच ऊर्जा व्यवहारविषयकचा अहवाल स्थायी समितीने संसदेत मांडला.अहवालानुसार, 17 राज्यांमध्ये 22879 मेगावॅट क्षमतेचे 39 सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.  या मंजूर सोलर पार्कपैकी आठ पार्कच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण विकसित झाल्या आहेत. त्यांची केवळ 6580 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे.  याशिवाय चार सोलर पार्क अर्धवट विकसित असून त्यांची क्षमता 1365 मेगावॅट आहे. त्याचबरोबर 17121 मेगावॅट क्षमतेच्या 11 पार्कांना मंत्रालयाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.  तर हे सर्व पार्क 2022 पर्यंत विकसित करावयाचे होते. आतापर्यंत केवळ 20 टक्के सोलर पार्क पूर्ण विकसित झाले आहेत आणि 10 टक्के अर्धवट विकसित झाले आहेत.  त्यामुळे आतापर्यंत 70 टक्के उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही.  तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही देशातील 50 पैकी 11 सौर पार्कांना अद्याप मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही, असे समितीने अहवालात निदर्शनास आणून दिले आहे. अशीच दिरंगाई होत राहिली तर आपला देश अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भरारी कसा घेणार असा प्रश्न आहे. 

देशात आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही.देशातील नद्यांवर धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडताच आहे. मात्र पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांच्या माध्यमातून कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. सध्याला आपल्याला हेच महत्त्वाचे आहे. हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणताना आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर मात करण्यासाठी आणि यासाठीचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. कोळसा आणि वाहन इंधन यांवर भारताचा पैसा बराच खर्च होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सौर प्रकल्प जसे लटकलेल्या अवस्थेत आहेत,तशीच परिस्थिती याही पुढील काळात राहिली तर देशाचे नुकसानच आहे. देव द्यायला तयार आहे,पण आपण घ्यायला तयार नाही, अशीच आपली अवस्था आहे. खरे तर मोफत मिळणाऱ्या सौर आणि पवन ऊर्जेकडे आपले उशिराने लक्ष गेले आहे, पण 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत आपण या अक्षय ऊर्जेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, खाद्य आणि इंधन तेल, कोळसा यावर आपले सर्वाधिक परकीय चलन खर्ची पडत आहे. याच गोष्टींचे उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणात केले गेले तर आपली परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे आणि यामुळे आपण लवकरच महासत्ता होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न साकारू.मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.15 ऑगस्ट 2022