आपला देश कृषी प्रधान आहे आणि देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. कोरोना काळात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानं तारलं. पण एवढं असूनही आपल्या देशात शेतकरी किंवा ग्रामीण क्षेत्राकडे मोठं दुर्लक्ष केलं जातं. गावात चोवीस तास वीज नाही. पाण्याचे स्रोत नाहीत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. त्यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज ,पाणी आणि मालाला भाव या गोष्टी झाल्या की आपला हा शेतकरी जगात कुणालाच ऐकणार नाही. त्यामुळे या तीन गोष्टी पुरवण्याकडे राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवे. वीज कधीच पूर्ण वेळ शेतकऱ्याला उपलब्ध झाली नाही. आठ तासांपैकी कमी वीज ग्रामीण भागाला मिळते. लाखो शेतकरी वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत. सध्याची विजेची उपलब्धता लक्षात घेतली तर लक्षात येते की, सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज मिळणार नाही. पण सौरपंपची सोय व्हायला काहीच हरकत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे सोयीचे व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने सौर कृषी पंप योजना महत्त्वाची आहे.
कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठ्यासाठी विद्युत रोहित्रे उभारली जातात. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीजहानी वाढणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना दुसऱ्यांदा सुरू होण्याला महत्त्व आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राज्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी दिसत आहेत. मागे ही योजना चालू होती,पण मध्यंतरी ती बंद झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदा दोन लाख सौरपंप देण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही योजना 'मेंढा' कडून राबवली जात होती. कदाचित यंदाची योजना महावितरण कंपनीकडून राबवली जाण्याचे संकेत आहेत. 'महावितरण'च्या कनेक्शनपासून दूर किंवा गैरसोय असलेल्यांसाठी सौरपंप योजना फायद्याची आहे. शिवाय पाच वर्षे देखभाल-दुरुस्ती संबंधित कंपनीकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी जागरुकता झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा झाली आहे. यासाठी शासकीय जमीन नसल्यास भाडपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीला बारा तास वीज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे दोन वर्षांत चार हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा दोन लाख सौरपंप वितरित करण्याचे नियोजन आहे.
यापूर्वीच्या नियम अटींनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींच्या गटाकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 25 हजार 500 आणि पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 38 हजार 500 रुपये एवढी रक्‍कम भरायची होती. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 12 हजार 750 रुपये; तर पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 19 हजार 250 रुपये एवढी रक्‍कम भरावी लागते. नवीन योजनेत याच सवलती पुढे सुरू राहतील की नव्याने सूचना येणार, याबाबत अजून काही तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र यात शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जावं अशी अपेक्षा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा