महाराष्ट्राच्या सध्याच्या २० जणांच्या मंत्र्यापैकी सर्वच्या सर्व २० आमदार हे विधानसभा सदस्य आहेत. एकाही विधानपरिषद सदस्याला या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर हे विधानपरिषद आमदार भविष्यात विधानसभेतून आमदार होण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या 20 जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु त्यांना महत्त्वाच्या ठिकाणी डावलले जाते, हेच यावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री देण्याचे विधान करतात मात्र सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे आश्चर्यकारक आहे. एकीकडे देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत तर दुसरीकडे पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही महिला मंत्री नाही. याहीपेक्षा दुर्दैव हिमाचल प्रदेशचे आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये ४९ टक्के महिला मतदार असतानाही तिथे रिंगणात उतरलेल्या २४ पैकी केवळ एकाच महिला उमेदवाराला विधानसभा गाठता आलेली असून भाजपाच्या रिना कश्यप यांनाही संधी मिळाली आहे. कश्यप या २०१९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतून सर्वप्रथम आमदार बनल्या. ती त्यांची विधानसभा निवडणूक लढविण्याची पहिलीच वेळ. त्यावेळी त्या सदर पच्छाद मतदारसंघाच्या पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या होत्या. त्यापूर्वी रिना कश्यप जिल्हा परिषद सदस्या या नात्याने कार्यरत होत्या. राजकारणात महिलांना फारसे स्थान नाही, हेच यातून सूचित होते. विधानसभा आणि संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी कित्येक वर्षे रखडली आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असले तरी त्यांचा कारभार त्यांचे पती किंवा नातेवाईक पाहतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकारणात मोकळीक नाही, स्वातंत्र्य नाही. मात्र महिलांना समान संधी दिल्याच्या बाता मारल्या जातात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा