विकसित देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण होण्यासाठी भारताचे दरडोई उत्पन्न किमान १३,२०५ डॉलर असायला हवे. ते साध्य करण्यासाठी सलग वीस वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ दरवर्षी आठ ते नऊ टक्के दराने व्हावी लागेल. पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आपले अल्पकालीन महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. त्यानंतरही भारताला दरडोर्ड उत्पन्न ३,४७२ डॉलर असलेला, मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणूनच ओळखला जाईल. त्यानंतर उच्च मध्यम-उत्पन्न पातळीवर पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी दोन वर्षे लागतील. त्यापुढे सलग दोन दशके भारताला आठ ते नऊ टक्के वाढ साध्य केल्यावरच विकसीत देशांच्या श्रेणीत गणले जाईल. एकूण उत्पादन पातळीवर भारत आता जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ही कामगिरी प्रभावी असली तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १९७ देशांमध्ये १४२ वा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचाच तसा अहवाल आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवण्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे की, आपल्याला खूप पुढे जायचे आहे आणि त्यासाठी वेगाने धावण्याची गरज आहे. 'कोरोनाची साथ संपूर्णपणे आटोक्‍यात आल्यानंतर व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताच्या विकासासाठी एक स्पष्ट आराखडा तयार करावा लागणार आहे. यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला विकास दर सात टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करावी लागेल. त्यानंतर आठ ते नऊ टक्क्यांचा विकास दर साध्य करून त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. असा विकास दर सहा ते सात वर्षांच्या कालावधीत कायम ठेवता येतो, हे भारताने यापूर्वी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे धोरणाकर्त्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा