आज देशभरातील दोन लाख 71 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाले आहे. अजूनही 52 हजार गावांत ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण बाकी आहे. महाराष्ट्रही एक हजार ग्रामपंचायती आजही संगणकाविना आहेत. राज्यात 2011 ते 2015 या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. याद्वारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासोबत अभिलेख्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे ठरले. गावचा कारभार अधिक पारदर्शीपणे आणि वेगाने होणे, हाही उद्देश या कार्यक्रमामागे होता. प्रकल्पाचा पुढील टप्पा 2016 मध्ये ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याचा होता. त्यापुढील काळात 'स्मार्ट व्हिलेज’ योजना आकाराला आली. कर्नाटक, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल यासारख्या राज्यांत ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतीचे शंभर टक्के संगणकीकरण अल्पावधीत झाले पाहिजे. ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारची असली तरी एप्रिल 2022 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी मंजुरी मिळालेल्या सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मर्यादित स्वरूपात मदत करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून त्यांना जगाशी जोडण्याचे काम राज्य सरकारने करायला हवे. राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झालेले असले तरी तेथे संपूर्ण डिजिटल सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात नाहीत. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाल्यानंतर नागरिकांना आवश्यक लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत 13 हून अधिक संगणकीकृत दाखले मिळाले पाहिजेत. मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करायला हवी. असे झाले तर योजनांतील गैरप्रकार कमी होतील, रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा गावातील नागरिकांना पुरविण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, शेतीचा शाश्‍वत विकास, कृषिपूरक उद्योगांना चालना देऊन रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे व्यापक काम ग्रामपंचायतींनी करायला हवे. हा खऱ्या अर्थाने गावचा समतोल विकास आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा