'मुलीचा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कुटुंबावरचा बहिष्कार मागे ' ही बातमी 'दैनिक लोकसत्ते'च्या 30 ऑगस्ट च्या अंकात वाचली. यात महाराष्ट्र अंनिस आणि सातारा पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील मेढा गावातल्या शशिकांत देशमुख यांच्या कुटुंबावर आंतरजातीय विवाह केला म्हणून समाजाने बहिष्कार टाकला होता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले गेले. अलीकडेच या संदर्भात ऑनर किलिंगच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाचा आणि खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा वारंवार चर्चेला येतो. या पाश्र्वभूमीवर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज आहे.
आंतरजातीय विवाह केला म्हणून संबंधितांवर आणि कुटुंबावर बहिष्कार टाकला जातो. यामुळे त्यांचे एकप्रकारे हालच केले जाते. काही घटनांमध्ये तर मुलाचा किंवा मुलीचा खूनच केला जातो. अशा परिस्थितीत संरक्षण ही बाब महत्त्वाची आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या विवाहांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी कल्याणाच्या तरतुदी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा जोडप्यांना काही काळासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे,त्याचबरोबर त्यांना जर एकादा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.याशिवाय आपल्या समाजातील किंबहुना आपल्या देशातील जातीव्यवस्था नष्ट होणार नाही.
आपल्या देशात जातीव्यवस्था या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे.मात्र इतकी चर्चा जातिनिर्मूलनावर झाली नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिनिर्मूलनाचा उपाय फार आधीच सांगून ठेवला आहे. आंतरजातीय विवाह हाच खरे तर जातिनिर्मूलनाचा एक उत्तम उपाय आहे. अलीकडच्या काही वर्षात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा बाबतीत हत्येपर्यंत जाणारा हिंसाचार कोणत्याही सुज्ञ ,विवेकी व विचारी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. अशा घटना अत्यंत थंड डोक्याने घडवल्या जातात. त्यामुळे इतर खुनांपेक्षा यातून होणारे खून वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे यात आरोप निश्चित झालेल्यांना शिक्षाही अधिक व्हायला हवी आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणे हादेखील गुन्हा समजायला हवा आहे. त्यामुळे बहिष्कार घालून विवाह हाणून पडणाऱ्या समाजातील प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरलेल्या लोकांनाही शिक्षा व्हायला हवी.
आंतरजातीय किंवा धर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण द्यायला हवेच त्याचबरोबर इच्छुकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे,यासाठी 'आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून विविध योजना राबवता येतील. या माध्यमातून विविध कायदे करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सामावून घेतले जावे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व पदाधिकारी आदींवर टाकायला हवी. कारण अनेकदा मुलामुलींच्या पालकांना 'गाव काय म्हणेल' यांची चिंता असते. गावच त्यांच्या पाठीशी असल्यावर गोष्टी सकारात्मकतेने बदलू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
