कोवॅक्सीनच्या मान्यतेला विलंब झाल्याने भारताचे मोठे नुकसान

जागतिक आरोग्य संघटने (WHO) कडून कोवॅक्सीन लसीला मान्यता मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे भारताला खूप मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.  वेळीच मान्यता मिळाली असती तर भारतीय कोवॅक्सीन लस जगभर निर्यात करता आली असती.  लससंबंधीची कागदपत्रे डब्ल्यूएचओ मानकांनुसार आहेत आणि सर्व औपचारिकता देखील पूर्ण झाल्या आहेत.  भारतात आतापर्यंत कोवॅक्सीनचे कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत.  त्यामुळे WHO ने कोवॅक्सीनला लवकर मान्यता द्यावी हे बरे.

 जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  COVID-19 ला महामारी घोषित करण्यास विलंब केला होता, ज्याचा फटका जवळजवळ संपूर्ण जगाला सहन करावा लागला होता.  जर कोरोना पुन्हा पाय पसरत असेल तर WHO ने मानवाच्या हिताचा निर्णय घ्यायवा हवा.  या लसीला मान्यता न मिळाल्याने भारतीय आणि इतर देशांतील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासारखे  होईल. वास्तविक WHO कडून लसीला मान्यता मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा मोठा परिणाम होत आहे. लसीकरणालादेखील विलंब होत आहे. मान्यतेस होत असलेल्या  विलंबामुळे भारतीयांच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परदेशात प्रवास करणे कठीण होईल.  लसीकरण झालेल्यांना आत्ता परदेशात जाणे शक्य होणार नाही.  यासोबतच व्यावसायिक कामानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांचेही नुकसान होत आहे.  बहुतेक देश डब्ल्यूएचओच्या मान्यतेशिवाय कोवॅक्सीनला मान्यताप्राप्त लस मानत नाहीत. भारतात कोविशील्डसह जानेवारीमध्येच कोवॅक्सीन लसदेखील लोकांना देण्यास सुरुवात झाली होती.

 WHO च्या कोवॅक्सीनला मान्यता देण्यास होणारा विलंब म्हणजे आपल्या लसीकरणाची गती मंद होणे.  साहजिकच कोवॅक्सीनचे उत्पादन पूर्ण गतीने होत नाही. आजही कोरोनाची भीती कायम आहे.  लसीकरणाच्या बाबतीत भारतासह अनेक देशांमध्ये खूप मोठा गाठावयास बाकी आहे. उत्पादनाचा जादा ताण एकट्या कोविशील्डवर पडत आहे. त्यांनाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे लस लोकांना लवकरात लवकर लोकांना उपलब्ध व्हावी,यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने तात्काळ कोवॅक्सीनला मान्यता द्यावी आणि कोंडी फोडावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकटात अन्नदाता

शतकानुशतके ज्याला देशाला संपूर्ण जगात कृषीप्रधान देशाचा मानाचा दर्जा मिळाला आहे,  ज्या राष्ट्राबाबत असे मानले जाते की 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र प्रत्यक्षात 86 टक्के शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन आहे.  अशा शेतकऱ्यांचे कोणतेही निश्चित मासिक उत्पन्न नसल्याने त्यांना वेळोवेळी नवीन समस्यांना सामोरे जावे लागते.  याबाबतच बोलायचे झाले तर एकीकडे महागाईने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याचे दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या टंचाईमुळे त्यांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे.  ररासायनिक खतांचे दर इतके भयानक वाढले आहेत की, ते शेतकऱ्यांना विकत घेणे त्यांच्या ऐपती बाहेर गेले आहे. अशा परिस्थितीत 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पाहिलेले पंतप्रधानांचे 'छोटे किसान बने देश की शान' हे स्वप्न कुठेतरी धुळीला मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे कुठलेच चिन्हे समोर दिसत नाहीत.  या छोट्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करायला हवी.  भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना अन्नदात्याला आनंदी केल्याशिवाय आपण या राष्ट्राला सुखी करू शकत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक सरकारने पहिल्यांदा शेतकऱ्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खिलाडूवृत्तीचा अंत

रविवारच्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानकडून भारताचा पराभव झाल्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया इतक्या विचित्र का आहेत?  जर आपण विजय-पराजयाचा आदर करू शकत नाही, तर आपण खेळाकडे निरोगी खेळ कसे पाहू शकतो?  अनेक विजयांनंतर टीम इंडियाचा एक पराभव काय झाला , तो आम्हाला साधा पचवताही येत नाही.  धार्मिक अस्मितेच्या आधारे खेळाडूंना लक्ष्य केले जात आहे,हे भारताच्या सर्वधर्म समभाव अस्मितेसाठी धोकादायक आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांचे विधानही निषेधार्ह असून त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या खेळाचा धर्माशी संबंध जोडला.  अशीच परिस्थिती राहिली, तर येणारी पिढी जागतिक शांततेचा धडा कसा शिकणार?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने

संयुक्त राष्ट्रांच्या कितीही बैठका झाल्या तरी जोपर्यंत विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये 'तू-तू, मैं-मैं'चा खेळ सुरू राहील, तोपर्यंत हवामान बदलाच्या या गंभीर समस्येवर ठोस तोडगा निघणार नाही.  समस्या अशी आहे की विकसित राष्ट्रे नेहमीच पालकांच्या भूमिकेत विकसनशील राष्ट्रांना आरसा दाखवतात, तर विकसनशील देशही त्यांच्या तथाकथित पालकांकडून होत असलेले नियमांचे उल्लंघन पाहून आपली नैतिक जबाबदारी झटकतात.  आणि मग सर्वजण मिळून बिनदिक्कत विकासाच्या शर्यतीत सामील होतात.  मात्र, त्यामुळे निसर्गाचे अतोनात नुकसान होत आहे. साहजिकच याचा फटका आपल्या या मानव प्राण्यावरच होत आहे. पृथ्वीवरून मानव जात नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  अलीकडच्या काळात अक्षय ऊर्जेवर विशेष भर दिला जात आहे.  भारतासारखे देश या दिशेने हालचाली करत आहेत.  मात्र हे प्रमाण फारच कमी आहे. अक्षय ऊर्जेच्या वापरासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य मिळणे गरजेचे आहे. यामुळे देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. कोळशाचा तुटवडा, पेट्रोल-डिझेलची भयानक भाववाढ अशा गोष्टींचा सामना करावा लागणार नाही. अक्षय ऊर्जा फक्त भारतातच नव्हे तर तिथल्या उपयुक्त आणि उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर करून वाढवली पाहिजे. अशी स्पर्धा प्रत्येक देशात असायला हवी.  नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्याच्या दिशेने प्रत्येकाने स्पर्धा केली तर आपली पृथ्वी अधिक हिरवीगार होईल आणि माणसाला सुखा समाधानाने जगता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशी विरुद्ध विदेशी

दिवाळी तोंडावर येऊन ठेपली आहे.  बाजारपेठा दिवाळीच्या अनेकविध सामानांनी भरगच्च भरल्या आहेत.  मात्र जिकडे पाहावे तिकडे चिनी वस्तूंचा भरमार दिसत आहे. यावरून एक चिंताजनक गोष्ट समोर येतेय,ती म्हणजे   देशातील सर्व सण-उत्सव आता चीनच्या ताब्यात गेले आहेत.  यावेळी आपण चिनी  नक्की उत्पादनांवर बहिष्कार घालू असे आपण अनेकदा  बोलत आलो आहोत, पण जेव्हा संधी मिळते तेव्हा त्याच उत्पादनाच्या स्वस्ततेमुळे आपण त्याकडे आकर्षित होतो.  तथापि, हे देखील खरे आहे की स्थानिक उत्पादने महाग आहेत आणि प्रत्येकाचा खिसा स्वदेशी वस्तू खरेदी करू देत नाही.  दिवाळीच्या वस्तूंबद्दल बोलायचे झाले तर बल्बच्या तारांपासून ते दिवे, मेणबत्त्या, चायनीज वस्तू बाजारात मुबलक प्रमाणात दिसतात आणि त्या भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत फारच स्वस्त आणि आकर्षक असतात.  त्यामुळे नाईलाजाने का होईना आपल्याला खिशाला परवडेल, याचाच विचार करावा लागतो.साहजिकच चिनी वस्तूंचा उठाव मोठ्या प्रमाणात होतो. स्थानिक मालाचा उठाव अधिक होण्यासाठी आणि चिनी वस्तूंना मार बसण्यासाठी आता  केंद्र आणि राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वसामान्य लोक स्वदेशी वस्तूंकडे आकृष्ट व्हावेत असा मार्ग सर्वांनीच अवलंबायला हवा.  आपला पैसा चिनी अर्थव्यवस्थेच्या का उपयोगी पडावा?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या

कोरोनाची प्रत्येक कुटुंबाला झळ बसली आहे. त्याचबरोबर या महामारीमुळे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामही समाजावर झाले आहेत. या सगळ्यांचा ताण घेऊन प्रत्येक कुटुंब जगत आहे. याचे प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे तर सांगली जिल्ह्याचे देता येईल.  सांगली जिल्ह्यात कोविड रुग्णांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे तर मृत्यूची संख्या पाच हजारांवर गेली आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मानसिक उपचाराची गरज असल्याचे एक सर्व्हे सांगतो. आजारपणातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू सहन केलेली जिल्ह्याभरात आज घडीला साडेपाच हजारांवर कुटुंबे आहेत. या कुटुंबातील सदस्य मानसिक ताण-तणावाचा सामना करीत आहेत. मनातील भीती,आर्थिक व कौटुंबिक भवितव्याबद्दलची अनिश्चितता याचा व्यक्तीवर परिणाम असतोच ,त्यातून अचानक दचकणे, भीती वाटणे,थोडासा आवाज आला तरी घाबरणे, झोपेत दचकणे, छातीत धडधडणे, हातपाय थरथरणे, घाम फुटणे अशा अनेक शारीरिक तक्रारी सर्व्हेतून पुढे आल्या आहेत. मनात सतत चिंता,उदास वाटणे, निराश वाटणे, जगणे निरस होणे अशा सततच्या तक्रारीतून व्यसनाधीनता वाढते.अशा व्यक्तींना समुपदेशन व मनोविकार तज्ञ यांची गरज असते. ही परिस्थिती राज्यासह देशभरात सर्वत्र असून लोकांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर कुटुंब कलह,आत्महत्या असे गंभीर परिणाम वाढत जातील. त्यासाठी सरकारी जिल्हा रुग्णालये त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 'किमान आधार व्यवस्था' उभाराव्यात. मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या व्यक्तींवर घरातील माणसांनी व समाजाने लक्ष देऊन योग्य उपचारापर्यंत त्यांना न्यायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

स्त्री भ्रूण हत्या रोखायला हवी

आज लोकसंख्या अमाप वाढलेली आहे.या लोकसंख्येवर नियंत्रण म्हणून  कुटुंबनियोजन आणले गेले.त्यानुसार प्रत्येक पती किंवा पत्नीची नसबंदी करून या लोकसंख्येवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला काही प्रमाणात यश मिळत आहे. वास्तविक भ्रूणहत्या पाप मानलं जातं. 'पहिली बेटी धनाची पेटी' आता  असं मानलं जाऊ लागलं आहे. एक किंवा दोन आणि त्यानंतर आम्हाला पुत्र नको म्हणून पालक फार काळजी घेत आहोत. नव्हे तर नजरचुकीने गर्भ राहू नये म्हणून  नसबंदीला चालना दिली आहे.

काही माणसे मात्र नसबंदीला आजही विरोध करताना दिसतात. पुत्र होऊ न देणे म्हणजे कुठंतरी देवाच्या मार्गात अडथडा आणणे असे समजतात. कारण ते अज्ञानी आहेत. भारतात साक्षरता वाढत आहे.पण आजही काही लोक डोंगर दर्‍यात राहतात.ते शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत.त्यांना कमी मुले जन्माला घालणे,हे पटवून सांगणे कठीण जाते. तरीही जनजागृती महत्त्वाची आहे.

मात्र काही लोक वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न देशात ऐरणीवर असतांना ते जाणूनबूजून लोकसंख्या वाढवत आहेत. शिवाय समाजात भ्रूणहत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुलीला धनाची पेटी न समजणारे महाभाग आजही देशात अस्तित्वात आहेत. त्याहीपेक्षा मोठे गुन्हेगार ते डॉक्टर आहेत. जे गर्भलिंगचाचणी करणे वा करविणे पाप असून देखील जबरन गर्भलिंगचाचणी करतात. यात त्यांना माहीत असते की जी गर्भलिंगचाचणी झाली. त्यात जर मुलीचा भ्रूण असेल तर तो भ्रूण नक्कीच त्या भ्रूणाच्या मातेला मारावा लागेल. त्यासाठी तिची इच्छा नसतांना तिच्यावर दबाव टाकला जाईल. तिला मजबूर केले जाईल की तिने आपल्या पोटातील मुलीच्या गर्भाचा जीव घ्यावा म्हणून.

आपल्या आजोबा आणि पणजोबा यांच्या नावाशिवाय अन्य कुठल्या पिढीचे नावही माहीत नसलेले लोक वंशाचा दिवा हवा म्हणून मुलगा जन्माला येईपर्यंत मुलं जन्माला घालतात. आणि मुलींकडे दुर्लक्ष करतात. याच कारणामुळे तसेच हुंडापद्धतीच्या वाईट प्रथेमुळे दिवसेंदिवस स्री भ्रूणहत्येच्या संख्येत वाढ होत आहे. एकट्या राजस्थान आणि गुजरात सारख्या भागात सरासरी दरडोई मुलामुलींची संख्या मोजल्यास टक्केवारीनुसार सत्तर ते शंभर अशी आहे. सत्तर मुली तर शंभर मुले. भ्रूणहत्येला आम्ही पाप जरी मानत असलो तरी आम्ही जाणूनबूजून हे पाप करतो. कारण समाजात वधूपित्यांना दुय्यम स्थान आहे. विवाह करताना मुलीच्या मायबापाला नवरा मुलगा शोधतांना नाकी नव येतात. जनजागृती होत नसल्याने मुलीला दुय्यम दर्जा आहे. 

आज गरज आहे स्रीयांनीच स्रीयांचे भ्रूण वाचविण्याची. अलिकडे स्रीयांचे प्रमाण कमी असण्याने का होईना विवाहासाठी मुली मिळत नाही. त्यातच या अल्प प्रमाणामुळे की काय महिलांचे अपहरण, बलात्कार यांचेही प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. यासाठी उपाय एकच. तो म्हणजे स्री भ्रूण हत्या रोखणे काळाची गरज ठरली आहे. त्या सर्वांनी रोखाव्या. डॉक्टरांनीही आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन  पैशासाठी स्री गर्भपाताचे काम करू नये. शासनानेदेखील यावर ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून कोणीही स्रीगर्भलिंगनिदान चाचणी करणार नाहीत व स्रीभ्रूणांची गर्भातच हत्या करणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली