युक्रेन आणि रशिया युद्धामुळे रशियाकडून भारताला होणाऱ्या शस्त्रास्त्र पुरवठ्यात खंड पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने देशातच शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 300 हून अधिक प्रकारच्या शस्त्रांचे उत्पादन भारतातच करण्याचा आदेश संरक्षण विभागाने दिल्याची माहिती खुद्द संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या शस्त्रास्त्रांमध्ये अत्याधुनिक सामग्रीचा अंतर्भाव आहे. अलिकडेच फिलिपाइन्सला ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे विकण्याच्या करार केला होता. यामुळे देशाने या क्षेत्रात उतुंग भरारी घेतलीच आहे. यापूर्वीच भारत जगातील सर्वात मोठ्या क्षेपणास्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये सामील झाला आहे. त्यामुळे संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताचे यश आता छोटे राहिलेले नाही. देश आधीच अनेक प्रकारच्या संरक्षण वस्तू, उपकरणे, शस्त्रे आणि सुट्या भागांची निर्यात करत आहे. यात आता सरकारच्या या निर्णयामुळे आणखी वाढ होणार आहे.
भारतात निर्मिल्या जाणाऱ्या शस्त्रांमध्ये युद्ध हेलिकॉप्टर्स, लघु ते दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, रणगाड्यांची इंजिने, अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम्स व इतर शास्त्रांचा समावेश आहे. सध्या शस्त्रसामग्रीसाठी भारत 60 टक्के इतक्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. भारताची मोठी सीमारेषा आणि सामरिक आव्हाने लक्षात घेता कोणत्याही परिस्थितीत शस्त्रसामग्रीच्या आयातीवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाने या क्षेत्रात जास्तीतजास्त प्रमाणात आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग चोखाळला आहे. भारताकडे उच्च तंत्रज्ञान उपलब्ध असून आवश्यकता भासल्यास त्याचा विकास करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे त्याचा उपयोग करून स्वयंपूर्णता गाठण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
शस्त्रे, युद्ध विमाने आणि इतर सामग्री तसेच या सामग्रीचे सुटे भाग यांचा रशियाकडून होणारा पुरवठा खंडित झाल्यास किंवा मंदावल्यास बुल्गारिया, पोलंड, जॉर्जिया, कझाकिस्तान आणि युक्रेन या देशांकडून तो होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या मोठी अडचण निर्माण होणार नाही, मात्र यात आत्मनिर्भरता प्राप्त केल्यास देशालाच त्याचा फायदा होणार आहे. संरक्षण विभागाकडून 21 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची मागणी सार्वजनिक क्षेत्रातील शस्त्रनिर्मिती कंपन्यांकडे आणि भारतातील खासगी कंपन्यांकडे येत्या पाच वर्षांमध्ये नोंदवण्यात येतील असा कयास बांधण्यात आला आहे. शस्त्र उत्पादनात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राने सहा वर्षांपूर्वीच घोषित केले आहे. त्यानुसार ही मागणी नोंदवली जाईल.
गेल्या काही वर्षांत देशाला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत आणि शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनावर म्हणजेच 'मेक इन इंडिया'वर भर दिला आहे. त्याचीच ही परिणीती आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. फिलीपिन्ससोबतचा हा क्षेपणास्त्र करार आणखी एका दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण इतर आशियाई देशही आता भारतासोबतच्या संरक्षण सौद्यांमध्ये रस दाखवताना दिसत आहेत. थायलंड, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनीही भारताकडून क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचे संकेत दिले आहेत. या देशांना खरा धोका चीनकडून आहे. त्यामुळे आपल्या लष्कराला अत्याधुनिक बनवणे त्यांच्यासाठी मजबुरी बनले आहे. साहजिकच संरक्षण वस्तू आणि क्षेपणास्त्रांसारख्या शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारासाठी भारतासमोर मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे.
गेल्या सात वर्षांत भारताच्या संरक्षण निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाल्याने आपण आता या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, हे आता सिद्ध झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांनी केवळ शस्त्रेच नव्हे तर सिम्युलेटर, टॉर्पेडो सिस्टीम, पाळत ठेवणे आणि नियंत्रण प्रणाली, अंधारातही पाहाता येणारी उपकरणे, चिलखती वाहने, सुरक्षा वाहने, शस्त्र शोधण्याचे रडार, कोस्टल रडार सिस्टीम यासारख्या प्रगत प्रणालींचीही निर्यात केली आहे. सध्या भारत सत्तरहून अधिक देशांना संरक्षण उत्पादने विकत आहे, ही बाब काही कमी नाही.
आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला तर असे लक्षात येईल की 2014-15 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात एक हजार नऊशे चाळीस कोटी रुपयांची होती, जी 2017-18 मध्ये चार हजार सहाशे 82 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आणि 2018-19 मध्ये दहा हजार कोटी रुपयांचा पल्ला गाठला. एका वर्षात पाच हजार कोटींहून अधिकच्या या निर्याय उड्डाणावर प्रोत्साहित होऊन सरकारने पुढील पाच वर्षांत वार्षिक पस्तीस हजार कोटींच्या संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विशेष म्हणजे अवकाश क्षेपणास्त्राच्या विक्रीलाही सरकारने मान्यता दिली असून अनेक आशियाई देशांव्यतिरिक्त आशिया बाहेरील केनिया, सौदी अरेबिया, इजिप्त, अल्जेरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देशही या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी स्वारस्य दाखवत आहेत.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून असलेला भारत आज बहुतांश शस्त्रे स्वतःच बनवत आहे, ही आपल्यासाठी मोठी उपलब्धी आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे आज भारत आर्मेनियासारख्या देशाला संरक्षण वस्तू विकतो आहे जो एकेकाळी रशिया आणि पोलंडसारख्या देशांवर अवलंबून होता. बुलेट प्रूफ जॅकेट विक्रीच्या बाबतीत अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीनंतर भारत हा चौथा देश बनला आहे. सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्यास आणि संरक्षण वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या नवीन कंपन्या सुरू करण्याकडे लक्ष दिल्यास भारत निश्चितच या क्षेत्रात मोठा निर्यातदार होऊ शकतो, यात शंका नाही. मात्र या व्यवसायासाठी कंपन्यांना स्पर्धात्मक बनविण्याबरोबरच त्यांना लाल फितीच्या जाळ्यातून मुक्त करावे लागेल. सरकारने आता या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्णय घेतल्याने अडथळे आणि अडचणीही सुटत राहतील,यात शंका नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
