वाढती महागाई संताप आणणारी!

सध्या देशात महागाई शिगेला पोहोचली आहे.  पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याचा आलेख सातत्याने वरच्या दिशेने जात आहे.  याचा साहजिकच लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे.  आधीच लोकांचे उत्पन्न घटले आहे, लाखो लोकांचा रोजगार हिरावून घेतला  गेला आहे, साहजिकच या वाढत्या महागाईमुळे कुटुंब चालवणे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादींवर खर्च करणे कठीण झाले आहे.  मात्र यावर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची कुठलीच भूमिका दिसत नाही. उलट महागाईचे समर्थन केले जात आहे,हे खेदजनक आहे. अशा स्थितीत विरोधकांनी एकजुटीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महागाईवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र सरकार याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवताना दिसत नाही.  लोकसभा अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य तास रद्द केले.  या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज बराच वेळ ठप्प झाले.  राज्यसभेतही तीच स्थिती होती.  इतर प्रकरणांमध्ये यापूर्वी दिसून आले आहे की, सभागृहात चर्चा न झाल्याने विरोधक रस्त्यावर उतरतात.  आधीच महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधक आंदोलन करत असताना, त्यावर संसदेत चर्चा न झाल्याने त्यांना आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्याराज्यात विरोधी पक्षांकडून आंदोलने केली जात आहेत.

यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला लवचिक दृष्टिकोन ठेवून सर्व पक्षांची मते मागवावी लागतील.  संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे आणि यावर चर्चा करण्यासाठी यापेक्षा चांगली जागा असू शकत नाही, जिथे या विषयावर चर्चा करून व्यावहारिक मार्ग काढता येईल.  महागाईचा फटका प्रत्येक सामान्य नागरिकाला बसत आहे.  त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रावर होत आहे.  विशेषत: पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चर्चेत संकोच का असावा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.  यावर मात करण्यासाठी सरकारने काही रणनीती आखली असेल, तर ती उघडपणे जाहीर करायला काहीच हरकत नसावी.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे इंधनाच्या वाढत्या किमतीचे प्रमुख कारण आहे.  मात्र सरकारने या वाढीचा निर्णय सुमारे तीन महिने रोखून धरल्यानंतरही या किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत होत्या किंवा वाढल्या होत्या.  आता कंपन्यांचा पाच राज्यांतल्या निवडणूक काळातला तोटा भरून काढण्यासाठी किमती वाढवल्या जात आहेत, त्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याबाबत सरकार खरोखर गंभीर नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. गेल्या सोळा दिवसांत इंधन दहा रुपयांनी महागले आहे.

गेल्या सात वर्षांत उत्पादन शुल्काच्या नावाखाली सरकारला लाखो कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला आहे.  सध्या इंधनावर उत्पादन शुल्कपोटी सुमारे 27 रुपये प्रति लिटर वसूल केले जात आहेत.  तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई आटोक्यात आणणे कठीण आहे, हे त्यांना समजत नाही, असे कसे म्हणता येईल. महागाईवर उपाय योजताना सरकार आधीच्या कमाईतून भरपाई करण्याचा विचार का करत नाही. तेल कंपन्यांचा विचार केला जातो,पण सामान्य लोकांचा का विचार केला जात नाही? सध्या महागाईचा उद्रेक संताप आणणारा आहे, पण लक्षात कोण घेतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली