पर्यावरणपूरक फटाक्यांमुळे पर्यावरणाला कमी धोका

आपल्या देशात सण- उत्साहाला मोठे महत्त्व आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवानंतर आता दिवाळी तोंडावर आली आहे. या सणादरम्यान फोडण्यात येत असलेल्या फटाक्यांमुळे वायू प्रदूषणाच्या वाढ होते, असे सांगितले जाते. देशातील अनेक राज्यं आणि शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवशी आणि त्यानंतर हवेच्या गुणवत्तेत घट झाल्याचे दरवर्षी दिसून येते. बहुतेक शहरांमध्ये दिवाळीच्या दिवसांमध्ये धुराचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचेही चित्र असते. या समस्येची दखल घेऊन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले होते. या फटाक्यांच्या निर्मितीचे काम ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’कडे ( एनइइआरआय) सोपवण्यात आले होते. या संस्थेकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती करण्यात येते.

पारंपारिक फटाक्यांना पर्यावरणपूरक फटाके सुरक्षित पर्याय आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास पर्यावरणपूरक फटाके सौम्य असतात. पारंपारिक फटाक्यांच्या तुलनेने ते कमी कार्बन सोडतात. पारंपारिक फटाक्यांप्रमाणेच पर्यावरणपूरक फटाक्यांमध्येही ‘ऑक्सिडायझर्स’ असतात. केवळ ‘मल्टीफंक्शनल अ‍ॅडिटिव्ह्ज’ मुळे पारंपारिक फटाक्यांपेक्षा पर्यावरणपूरक फटाके वेगळे ठरतात. यामुळे फटाक्यांमधून घातक घटकांचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते, असे ‘सीएसआयआर-नीरी’ संस्थेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ साधना रायालू यांनी म्हटले आहे. पर्यावरणपूरक फटाक्यांच्या निर्मितीचा फॉर्म्युला गैर-प्रकटीकरण करारात मोडतो. त्यामुळे ‘सीएसआयआर-नीरी’च्या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या उत्पादकांनाच या फटाक्यांची निर्मिती करण्याची परवानगी आहे. तामिळनाडूच्या सिवाकासी शहरात जवळपास एक हजार उत्पादकांकडून पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती केली जाते. पारंपारिक फटाक्यांमध्ये अल्युमिनियम, बॅरीयम, पोटॅशियम, नायट्रेट आणि कार्बन या घटकांचा वापर केला जातो. या घटकांशिवाय पर्यावरणपूरक फटाके बनवले जातात. अर्थात यामुळे वायू प्रदूषण कमी होते. 

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौर कृषीपंप योजना फायद्याची

आपला देश कृषी प्रधान आहे आणि देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. कोरोना काळात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानं तारलं. पण एवढं असूनही आपल्या देशात शेतकरी किंवा ग्रामीण क्षेत्राकडे मोठं दुर्लक्ष केलं जातं. गावात चोवीस तास वीज नाही. पाण्याचे स्रोत नाहीत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. त्यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज ,पाणी आणि मालाला भाव या गोष्टी झाल्या की आपला हा शेतकरी जगात कुणालाच ऐकणार नाही. त्यामुळे या तीन गोष्टी पुरवण्याकडे राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवे. वीज कधीच पूर्ण वेळ शेतकऱ्याला उपलब्ध झाली नाही. आठ तासांपैकी कमी वीज ग्रामीण भागाला मिळते. लाखो शेतकरी वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत. सध्याची विजेची उपलब्धता लक्षात घेतली तर लक्षात येते की, सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज मिळणार नाही. पण सौरपंपची सोय व्हायला काहीच हरकत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे सोयीचे व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने सौर कृषी पंप योजना महत्त्वाची आहे. 

कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठ्यासाठी विद्युत रोहित्रे उभारली जातात. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीजहानी वाढणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना दुसऱ्यांदा सुरू होण्याला महत्त्व आहे.  मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राज्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी दिसत आहेत. मागे ही योजना चालू होती,पण  मध्यंतरी ती बंद झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदा दोन लाख सौरपंप देण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही योजना 'मेंढा' कडून राबवली जात होती. कदाचित यंदाची योजना महावितरण कंपनीकडून राबवली जाण्याचे संकेत आहेत. 'महावितरण'च्या कनेक्शनपासून दूर किंवा गैरसोय असलेल्यांसाठी सौरपंप योजना फायद्याची आहे. शिवाय पाच वर्षे देखभाल-दुरुस्ती संबंधित कंपनीकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी जागरुकता झाली आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा झाली आहे. यासाठी शासकीय जमीन नसल्यास भाडपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीला बारा तास वीज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे दोन वर्षांत चार हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा दोन लाख सौरपंप वितरित करण्याचे नियोजन आहे. 

यापूर्वीच्या नियम अटींनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींच्या गटाकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 25 हजार 500 आणि पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 38 हजार 500 रुपये एवढी रक्‍कम भरायची होती. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 12 हजार 750 रुपये; तर पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 19 हजार 250 रुपये एवढी रक्‍कम भरावी लागते. नवीन योजनेत याच सवलती पुढे सुरू राहतील की नव्याने सूचना येणार, याबाबत अजून काही तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र यात शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जावं अशी अपेक्षा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पोलिसांनी पहिल्यांदाच अटक केल्यावर घाबरून जाऊ नका; आपले अधिकार जाणून घ्या

कोणत्याही गुन्ह्यात सामान्य व्यक्‍तीला पहिल्यांदाच  अटक झाल्यास स्वत:ला व त्याच्या कुटुंबालाही  काही समजत नाही. त्यामुळे मग तणावात येऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. समाजात आपली बदनामी होणार या भीतीने तर अनेकांचे मनोबल ढासळते. अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली व्यक्‍ती टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही घटनेत अटक झाल्यास न घाबरता आपले अधिकार जाणून घ्यायला हवे. त्यांचा योग्यवेळी वापर झाल्यास संशयिताला आधार मिळतो. यासाठी प्रथम काही गोष्टी कराव्या लागतील. पहिल्यांदा कोणत्याही तपास किंवा खटल्याच्या संदर्भात पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविल्यास घाबरू नका.  तेथे तुम्हाला मानवीय वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांकडून समन्स किंवा नोटीस बजाविण्यात आली असल्यास किंवा तपासासंदर्भात संशयित असाल तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनल - वकिलांकडून मोफत कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता. यासाठी न्यायमंदिर  परिसरामधील कार्यालयात संपर्क साधता येईल. 

तुम्हाला काही अधिकार आहेत. ते आपले अधिकार पोलिसांना मागू शकता. अटक झाल्यानंतर व चौकशीच्या वेळी मर्जीतील वकील मिळण्याचा अधिकार  तुम्हाला आहे. अटक झाल्यास दोन नातेवाईकांसमोर त्यांच्या सहीसह अटकेचा मेमो मिळण्याचा अधिकार  आहे. तुम्हाला कोणत्या कारणाने अटक करण्यात आली आहे. तसेच, आपणास जामिनाचा अधिकार आहे काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार  आहे.

 अटक व ज्या जागेत स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्याबाबत मित्र, नातेवाईक किंवा तुम्ही नामनिर्देशित व्यक्तीस माहिती देण्याचाअधिकार आहे. अटकेनंतर वैद्यकीय अधिकारी, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून तपासणीचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी यांच्या लेखी परवानगीशिवाय महिलेस सूर्यास्तानंतर ते सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे  कायद्याच्या कचाट्यामध्ये अडकलेल्यांनी शांत डोक्याने पोलिसांच्या चौकशीला सहकार्य करायला हवे. स्वतः किंवा नातेवाइकांनी निर्दोषत्वाचे व इतर पुरावे पोलिसांकडे सादर  करावे. अशावेळी कायदेशीर मदत घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या व्यक्‍तीला असतो. 

शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी पोलिसांकडे हवी

सीसीटीव्ही कॅमेरा आजच्या घडीला महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोपे झाले आहे. आज शहरांमधील चौका- चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. काही कुटुंबे आपल्या घरात ,परिसरात तसेच दुकानदार दुकानाबाहेर आणि आतल्या बाजूला कॅमेरे लावतात. शाळा, रेस्टॉरंट, लॉज, कोचिंग क्लास, सरकारी, खासगी कार्यालये, एटीएम आदी ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात. वास्तविक या कॅमेऱ्यांची खरी गरज कधी कुठला गुन्हा घडला तरच उपयोगाला पडते. मात्र दुकानदार किंवा स्थानिक प्रशासनाने हे सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत की नाहीत हे ठराविक दिवसांनी तपासायला हवेत. काही दुकानदार  तर फक्त नावालाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ठेवतात. कॅमेरे लावले म्हणजे चोरी होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. मात्र त्यांनी तसे न करता ते कायमस्वरूपी चालू ठेवावेत. कधी कोणती वेळ येईल सांगता येत नाही. सुतावरून स्वर्ग गाठता येतो, तसे एकाद्या छोट्या सुगाव्यावर गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद अडकू शकतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू आणि सुव्यवस्थित असावेत. पोलिसांनीही याचा लाभ घेताना आपल्या परिसरातील किंवा शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची आपल्याकडे नोंद ठेवावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यांची धावपळ होणार नाही आणि गुन्हेगार पकडण्यास दिरंगाई होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी तयार करावी,यामुळे फुटेजची छाननी करायला  सोपे जाईल आणि गुन्ह्यांसारख्या घटनेनंतर आरोपींना लवकर पकडले जाईल.अलिकडच्या काळात खून,मारामाऱ्या, चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. विशेषतः शहरात याचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहचतात तेव्हा त्यांना गुन्ह्याचे काहीच पुरावे मिळत नाहीत. पोलिसांकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी आणि लोकेशन असल्यावर कुठल्या कॅमेरेचा उपयोग होईल, हे त्यांना लगेच कळते. कॅमेरा ठिकाण, त्याच्या मालकाचा कॉन्टॅक्ट नंबर सह अन्य माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली