शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला चांगली किंमत येऊ द्या

यंदा अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे फक्त तृणधान्येच नव्हे तर कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादनही विक्रमी प्रमाणात होणार आहे. कडधान्ये आणि तेलबिया अथवा खाद्यतेल भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो ,यासाठी आपल्याला जागतिक बाजारात भरपूर प्रमाणात परदेशी चलन खर्च करावे लागते. यात सर्वात दुखणे आपल्या शेतकऱ्यांचे आहे. दरवर्षी सरासरी उत्पादन वाढल्यानंतरही शेतकरी आनंदी नसतात. याचे कारण म्हणजे उत्पादन वाढले तर किमती घटतात आणि उत्पादन कमी झाले तर किंमत वाढीवर दलालांची अवकृपा होते. सध्या तृणधान्याचे उत्पादन २०२१- २२ पेक्षा आठ दशलक्ष मिलियन टन जास्त म्हणजे सुमारे ३२३ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. यातून सरकारला आनंद वाटणे साहजिकच आहे,पण त्यांनी या उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी नवे धोरण आखण्याची गरज आहे. गहू आणि तांदूळ देशात आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पिकत आहे. यात धान्याचे दर घसरू नयेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न हवेत. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जगातील सर्व देशांमध्ये धान्याची मागणी वाढली आहे. गेल्या वर्षीही अशीच मागणी होती. मात्र सरकारने राजकीय कारणांमुळे किमतीवर नियंत्रणासाठी मध्येच निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला. आता सरकारला ठरवावे लागेल की त्यांना २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किमती नियंत्रणात ठेवायच्या की निर्यात पूर्णपणे खुली करत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळवून द्यायची आहे. धान्य उत्पादन वाढले आहे तर त्याचा फायदा रानात दिवसरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला झालाच पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सुसंस्कृत पिढी घडविण्याचे केंद्र: राष्ट्रीय सेवा योजना

भारतातील महाविद्यालयांतून शिक्षण घेत असलेल्या युवक-युवतींना ग्रामीण परिसराची जाणीव व्हावी, त्यांची सामाजिक कार्यात रुची वाढावी, र्शमदानाचे महत्त्व समजावे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान होत असताना गतिक्षम नेतृत्व निर्माण व्हावे, या उद्देशाने महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षाचे निमित्त साधून 24 सप्टेंबर 1969 पासून राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापण्यात आली. युवक हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा केंद्रबिंदू असून, युवाशक्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. युवकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना करीत आहे. देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेणारा सुसंस्कारित युवक घडला नाही, तर देशाची अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे युवाशक्तीकडे राष्ट्रीय संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे. थोर समाजसेवक बाबा आमटे म्हणत, तरुणांचे हात उगारण्यासाठी नसून, देश उभारण्यासाठी आहेत. या तरुणांच्या शक्तीचा उपयोग ग्रामीण जनतेच्या विधायक कार्यासाठी करून घ्यायला हवा. युवकांमध्ये नैतिक व सामाजिक मूल्ये रुजवली पाहिजेत. वाढत्या आत्महत्या, पैशांची लालसा वाढत चालल्याने गरज भागविण्यासाठी धुंडाळलेला वाममार्ग, वाढती व्यसनाधीनता, आदी समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन महाविद्यालय पातळीवर व्हायला हवे. सुदृढ युवक हा सुदृढ समाजाची निर्मिती करू शकतो, हे लक्षात घेऊन या योजनेला सर्व स्तरांतून सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाविद्यालयीन शिबिरे, विद्यापीठस्तरीय शिबिरे, मेगा कॅम्प शिबिरे, राज्यस्तरीय शिबिरे, आदींच्या माध्यमांतून व्यक्तिमत्त्व विकास, राष्ट्रप्रेम, युवक नीतिमूल्ये, सामाजिक संस्कार, अंधर्शद्धा निर्मूलन, पर्यावरण संतुलन, वृक्षलागवड, मूल्यशिक्षण, साक्षरता यांसारख्या मूल्यांचा या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून प्रसार सुरू आहे. तरुण हाच खरा देशाचा आधारस्तंभ आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेती केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही

कोरोना महामारीनंतर  देशाचा आर्थिक विकासदर सातत्याने घसरत आहे. कृषी विकासदराची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.  विकासदर घसरत असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहील, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे.शेती नफ्याची ठरून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे उरले पाहिजेत, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाने याबाबत शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग केला आहे. एकीकडे शेतीचे गोडवे गायचे, तर दुसरीकडे शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी करून ती अधिकाधिक गर्तेत कशी जाईल, अशी धोरणे राबविली जात आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.३२ लाख कोटी अशी अल्प तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी त्यातही घट करून हा आकडा १.२५ लाख कोटींवर आणला आहे. यातून शेतीच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही गप्पा केल्या तरी शेती ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही, हेच स्पष्ट होते.  

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा हा अमृतकाळ म्हणून ओळखला जातो. मात्र या काळातही शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. आर्थिक ताणातील शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असल्याने युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महागाईने कळस गाठला असून, त्यात गरीब-मध्यमवर्ग होरपळून निघतोय. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या देशातील शेतकरी, युवा तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हाताला फारसे काहीही लागलेले नाही.  कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य २० लाख कोटींचे ठेवले असून, पतपुरवठ्याचा भर हा दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायांवर असणार आहे. खरे तर हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद नसून, तेवढ्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा बॅंकांकडून होत असून, उद्दिष्टाच्या निम्म्याहून कमी पतपुरवठा बॅंका करतात, हे विसरून चालणार नाही.  या देशातील शेतकरी सर्वच पिकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, उत्पादित मालास रास्त दर, प्रक्रिया तसेच मूल्यसाखळी विकासाच्या सोयीसुविधा यांची मागणी करतात. परंतु त्यांना फुटकळ योजना, अनुदानातच अडकवून ठेवले जाते. तेच काम याही अर्थसंकल्पात झाले आहे.