भूजल साठे समृद्ध करण्याची गरज

देशाच्या अद्वितीय भौगोलिक रचनेमुळे भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूजल वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. भारतात पावसाद्वारे ४००० अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. यापैकी १८६९ अब्ज घनमीटर पाणी भूपृष्ठावरील जलाच्या स्वरूपात असते. तर ४३२ अब्ज घनमीटर इतके पाणी भूजलाच्या स्वरूपात असते. उर्वरित पाणी बाष्प, द्रव, बर्फ ओलावा, दलदल या स्वरूपात असते. याच भूजलाचा आपण आज वारेमाप उपसा करीत आहोत. मात्र उपशाच्या प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नाही. याचा गांभीर्याने कृतिशील विचार करण्याची वेळ आली आहे.  अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर इतर यांत्रिकी शोधाबरोबरच पाणी उपसणाऱ्या यंत्रांचा शोध लागला आणि त्यांचा वापर वाढला. डिझेल इंजिन वापरात आले आणि पूर्वीपेक्षा पंपाद्वारे भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. पुढे विजेच्या मोटारींवर पंपाच्या साहाय्याने भूजलाचा अल्पश्रमात आणि अल्प खर्चात उपसा आणखी वाढला. सबमर्सिबल पंप वापरात आले आणि विंधन विहिरी अधिक खोलवर आणि खडकाळ प्रदेशात घेणे शक्‍य झाले. यांत्रिकी शोधांमुळे मानवाची कष्टप्रद कामे अल्पश्रमात सहज साध्य होऊ लागली. परंतु या फायद्याबरोबरच शोधांचे काही अप्रत्यक्ष परिणामही होऊ लागले. पाण्याच्या अतिरेकी उपशाने आणि वापराने पाणीटंचाईत भर पडली. पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले. हे दुर्भिक्ष टाळावयाचे असेल तर भूजल साठे समृद्ध करणे गरजेचे आहे. या पृष्ठभूमीवर शाश्‍वत पाणी मिळण्यासाठी आता आपणास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यासाठी भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील जलसंवर्धनांच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे. भूपृष्ठावर जागोजागी पावसाचे पाणी अडविण्याने लहान मोठे जलसाठे जर निर्माण झाले तर या पाण्याच्या जिरण्या मुरण्याने भूजलसाठेही समृद्ध होणार आहेत. जलभरणाच्या आणि कृत्रिम जलपुनर्भरणाच्या तुलनेत पाण्याचा उपसा कमी करून पाण्याची नासाडी, गळती, उधळपट्टी आणि अपव्यय टाळून पाण्याचा काटसकरीने वापर करून पाण्याच्या बचतीस चालना द्यावी लागणार आहे. किमान पाण्याच्या वापरातून आणि पुनर्वापरातून आपल्या गरजा भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच जलशक्तीच्या माध्यमातून जलक्रांतीकडे वाटचाल होऊ शकेल.

बेकारी कधी कमी होणार?

आपल्या देशात सर्वात मोठी समस्या ही वाढत्या बेकारीची आहे. वाढती बेकारी असंतोष आणि गुन्हेगारीला खतपाणी घालते. एनएसएसओच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 15 ते 29 वयोगटातील एकूण ३८ कोटींपैकी प्रत्येक तिसरा तरुण शिकतही नाही, काही प्रशिक्षण घेत नाही वा कोणताही व्यवसायही करत नाही. तथापि, भारतात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे युग सुरू आहे, ते 2036 पर्यंत राहील. चित्राची दुसरी बाजू आणखीनच भयावह आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘पीएम कौशल विकास योजने’मध्ये प्रत्येक चार प्रशिक्षित व्यक्तींपैकी फक्त एकालाच नोकरी मिळू शकली, उर्वरित तीन जण प्रमाणपत्रे घेऊन फिरत राहिले. चिंतेची बाब अशी की, या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात केवळ 10 टक्के प्रशिक्षितांनाच नोकऱ्या मिळू शकतात. माहितीनुसार, आतापर्यंत 1.32 कोटी तरुणांना एकूण 188000 कोटी रुपये खर्च करून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. याचा अर्थ प्रत्येक तरुणाला प्रशिक्षित करण्यासाठी सरासरी 16000 रुपये लागले, परंतु केवळ 30 लाखांनाच उदरनिर्वाह करता आला. दुसरीकडे, नीती आयोगाने महिन्याभरापूर्वी आपल्या अहवालात म्हटले की, आयटीआयमधून प्रशिक्षित होऊन नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांची टक्केवारी 0.01 आहे. समाजातील 15 कोटी तरुण अशिक्षित आणि उत्पादन प्रक्रियेबाहेर असतील, तर आर्थिकपेक्षा सामाजिक धोका अधिक असेल. समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरुण रिकामे बसण्यामुळे गुंडगिरी व गुन्हेगारी फोफावते. कोट्यवधी तरुण शिक्षण, प्रशिक्षण याबाबत उदासीन असतील किंवा ते मिळवूनही बेरोजगार असतील, तर घटनेच्या कलम 15(3) व 39 नुसार जबाबदारी सरकारची आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली