शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरावर बंदी असावी, असा अहवाल युनेस्कोने दिला आहे. करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण पद्धत तळागाळात रुजल्यानंतर एकूणच शालेय विद्यार्थ्यांचा स्मार्टफोनचा वापर पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढला. विद्यार्थ्यांचा वाढलेला स्क्रीन टाइम शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम करीत आहे. त्यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येत आहे; तसेच सायबर बुलिंगचे प्रमाणही वाढत आहे, असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या ‘युनेस्को’ने एका अहवालात काढला आहे. नेदरलँड्स, फिनलँड अशा काही देशांनी काही काळापूर्वीच स्मार्टफोनवर बंदी आणलेली आहे. या विषयावर जगभरात विविध विचारप्रवाह असून मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणणे शक्य नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.
करोना काळानंतर शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन महत्त्वाचा दुवा बनला होता. मात्र दोन अडीच वर्षात त्यांच्या वापराबाबत मोठा विरोध केला जात आहे.
मोबाइल ही आजच्या युगात दैनंदिन गरज बनली आहे. बिल भरणे, बुकिंग करणे, करमणूक म्हणून सोशल मीडिया पाहणे, मॅप वापरून इच्छित स्थळी पोहोचणे, एखादी माहिती शोधणे अशा अनेक कामांसाठी आज मोबाइलचा वापर होतो. स्मार्टफोनला वगळून आपली दैनंदिन कामे करणे अनेकांना अवघड वाटू शकते. स्टॅटिस्टा या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, जगभरात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या २०२३ साली ५२५ कोटींवर पोहोचेल आणि २०२८ पर्यंत या संख्येत वाढ होत राहील.‘बिझनेस लाइन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात चालू वर्षाच्या अखेरीस मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ‘एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स’च्या अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक माणूस मोबाइलवर रोज सरासरी ३ तास १५ मिनिटे एवढा वेळ घालवतो. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारतात मोबाइलचा सरासरी वापर चार तास पाच मिनिटे एवढा आहे. ‘डेटारिपोर्टल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसित देशांपेक्षा विकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रांमध्ये मोबाइलवर वेळ घालविण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात शाळांमध्ये मोबाइल न वापरण्यासंबंधी कोणताही कायदा किंवा नियम केले गेलेले नाहीत. सरकारी आणि खासगी शाळांचे व्यवस्थापन त्यांचे स्वत:चे निर्णय घेतात.
‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने २०१५ साली केलेल्या संशोधनानुसार मोबाइलवर बंदी आणल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल चांगला लागत असल्याचे निदर्शनास आले. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत होते, त्यांचाही निकाल चांगला लागत असल्याचे दिसले. “शैक्षणिक असमानता कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालणे, हा कमी खर्चिक आणि सर्वांत उत्तम पर्याय आहे.”, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले.
डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना काहींना ही बंदी अनावश्यक वाटते आहे. स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत होते, तसेच त्यांना स्वतःहून काही गोष्टी शिकता येतात, असा बंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद आहे.तसेच, काही ठिकाणी आढळले की, पालकच आपल्या मुलांना शाळेत जाताना मोबाइल देतात. मुलाची सुरक्षितता हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.
माजी शिक्षक असलेल्या टेस बर्नहार्ड यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मोबाइलवर संपूर्ण बंदी आणणे हे न समजण्याजोगे आहे. करोना काळात याच मोबाइलच्या आधारावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी मोबाइलद्वारे शिक्षकांशी संपर्क साधला. “मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणण्यापेक्षा शाळांनी मोबाइल वापरण्याबाबतचे नियम आखले पाहिजेत. सकारात्मक पद्धतीने मोबाइल वापरण्याची डिजिटल कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाच त्याचे दुरुपयोग काय असू शकतात, याचीही माहिती त्यांना द्यायला हवी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा