सायबर सुरक्षेसाठी जागतिक प्रणाली आवश्यक

तंत्रज्ञान ज्या वेगाने जगभर पसरून लोकांचे जीवन सुसह्य करत आहे, त्याच वेगाने त्याचे धोकेही वाढत आहेत. आता ही अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाहीच. तंत्रज्ञानाशी संबंधित हे धोके केवळ आर्थिक नुकसान करण्यापुरतेच मर्यादित नसून त्यापलीकडे जाऊन दहशतवाद, विध्वंसक कारवाया आणि अराजकता पसरवून जगातील सर्व देशांची सुरक्षा-सार्वभौमत्व नष्ट करण्याचा दारुगोळा यात पेरला गेला आहे. सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आकडा लक्षात ठेवणेही कठीण झाले आहे.

साहजिकच, धोके जितके व्यापक झाले आहेत, तितकी त्यांना तोंड देण्यासाठी अधिक योग्य यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.  गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच 'सायबर आणि आभासी जगाच्या युगातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षा' याविषयावर  G-20 परिषदेत बोलताना या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. ढोबळ अंदाजानुसार, गेल्या चार वर्षांत सायबर हल्ल्यांमुळे जगाला 5.2 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक नुकसान व्यतिरिक्त जे नुकसान झाले त्याचा तर हिशेबच नाही. ते टाळण्याचा किंवा तोटा भरून काढण्याचा मार्गदेखील सध्या तरी दिसत नाही. भारताने व्यक्त केलेली चिंता अगदी रास्त असून हे संकट सोडवायला जितका वेळ लागेल तितकी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होईल.साहजिकच नुकसानही त्याच प्रमाणात वाढणार आहे.  हा रस्ता खडतर आहे कारण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह गुन्हेगारीच्या नवीन पद्धतींमुळे पुढील सायबर हल्ला कसा असेल हे कोणालाही सांगता येत नाही. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सायबर युगात कोणत्याही राज्याच्या किंवा राष्ट्राच्या सीमा पार करणे आता अवघड राहिलेले नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून कुठेही काहीही करता येते. त्यामुळेच ही गुन्हेगारी आता कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.  याला सामोरे जाणे हे कोणत्याही एका देशाच्या क्षमतेत नाही.

यासाठी सर्वांचे सहकार्य आणि सामायिक व्यवस्था, ज्याला जागतिक व्यवस्था म्हणता येईल, आवश्यक असेल. जी-20 परिषदेत सर्व देशांनी त्याचा गांभीर्याने स्वीकार केला आहे.या दिशेने पावले लवकरच जगभरात दिसून येतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भारत अनेक मुद्द्यांवर जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहे, असे म्हटले जाते.हे या परिषदेत सिद्धही झाले आहे. भारतीय दृष्टिकोनातूनही ही एक आशादायी परिस्थिती आहे. भारताला धोक्याची प्रथम जाणीव झाली आहे, त्यामुळे धोक्यांचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही भारतात प्रथम अंमलात आणल्या जातील याची खात्री आहे.