प्लॅस्टिक बंदीच्या जाचक अटीमुळे किरकोळ व्यापार अडचणीत

महाराष्ट्रात गेल्या 23 जूनपासून प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. सुरूवातीला सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. किरकोळ व्यापार्‍यांनीदेखील प्लॅस्टिक बंदीला पूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटीमुळे राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमके सरकारला काय करायचे आहे. प्लॅस्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. कॅरीबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे. यामध्ये शंकाच नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास बंदी आहे. तसेच जे प्लॅस्टिक आपण वापरणार आहोत त्याच्यावर नियम, अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करून प्लॅस्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर ईपीआर नंबर द्या, अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली, तर नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये जरी प्लॅस्टिक बंदी असली तरी इतर राज्यांमधून मोठ्याप्रमाणात लुज माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लॅस्टिकची आयात राज्यात होतेय. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावे लागत आहे. हाच प्रकार ओळखून जो माल कमी दरात मिळत होता तो आता येथील व्यापार्‍यांना जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. याचा परिणाम व्यापार्‍यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांवरदेखील होणार आहे. शासनाने जर प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू केला असेल, तर राज्यामध्ये तयार होणार्‍या मालाबरोबरच बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या उत्पादनावर देखील कारवाई करायला हवी. मात्र, सरकार असं न करता केवळ राज्यातील व्यावसायिकांना नियमांच्या चौकटीत उभं करत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापार्‍यांना एक नियम आणि बाहेरच्या व्यापार्‍यांना एक नियम असे झाले तर एके दिवशी राज्यातील सर्व उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित होतील.

शिवाय प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार सर्वांना दिले. मात्र कारवाईनंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही. अनेकदा नियमांच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या तर व्यापार्‍यांनी नेमका संपर्क कोणाला करायाचा याची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रश्‍नांचा गांभिर्यानं विचार करावा. व्यवसायाला एकदा का उतरती कळा लागली तर त्याचा परिणाम वाईट होईल. अनेक हातांना आपला रोजगार गमवावा लागेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

विज्ञान संशोधनावर भर हवा

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्यासाठी शालेय स्तरावर चांगले विज्ञान शिक्षक निर्माण व्हायला हवेत. भारतीयांकडे विज्ञानाची दूरदृष्टी आहे. मात्र, अंमलबजावणीत आपण मागे पडतो. त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांत विज्ञान कार्यशाळा व्हावयाला हव्यात आनि तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. शाळा-महाविद्यालयांना अशा विषयांसाठी खास सोयी द्यायला हव्या आहेत. अन्य देशात विज्ञानावर आधारित अनेक शोध लागत आहेत,मात्र आपल्या देशात काहीच शोध लागत नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. आपला पिंड संशोधनाचा आहे,पण तसे वातावरण, सोयी उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. विज्ञान संस्थाही ’ओपन डे’ ठेवून मुलांना विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायला हवेत. मात्र, शालेय वयातच विज्ञानाची गोडी विद्यार्थ्यांना लागायची असेल, तर आपल्याला चांगले आणि प्रयोगशील विज्ञान शिक्षकदेखील घडवायला हवेत. विज्ञान लहान मुलांपर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. विज्ञानाची ओळख लहान वयात झाली तरच भविष्यात शास्त्रज्ञ निर्माण करु शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे जीवन अधिक सुखकर झाले आहे आणि प्रगतीही वेगाने होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान हा माणसाच्या आयुष्यातील एक अविभाज्य भाग झाला आहे. तंत्रज्ञानाचे प्रवाह कायम बदलत असून त्यानुसार माणसाला बदलणे गरजेचे आहे कारण त्याला स्पर्धे- मध्ये राहणे गरजेचे आहे. यंत्र- मानवामुळे माणसाचे जगणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे आजच्या मुलांनी विज्ञानाची कास धरायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष करू नका

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनने लठ्ठपणा ही एक गंभीर, वाढत जाणारी आणि प्रगतीशील आजार प्रक्रिया असल्याचे आणि मधुमेहासाठी तो एक मोठा धोक्याचा घटक असल्याचे घोषित केले आहे. 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावरील एकूण मधुमेही रुग्णांपैकी एक पंचमांश रुग्ण भारतातील असतील. सध्या भारतीय लोकसंख्या ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वाधिक लठ्ठ असून देशातील टाइप 2 मधुमेहाचे लठ्ठपणा हे पहिल्या क्रमांकाचे कारण आहे. लठ्ठपणावर जितक्या उशिरा उपचार होतात तितके मधुमेहासारखे आजार होण्याची शक्यता अधिक बळावते. लठ्ठ रुग्ण वैद्यकीय व्यावसायिकांशी संपर्क साधण्यापूर्वी समस्या समोर येण्यासाठी वाट पाहतात. 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक वैद्यकीयदृष्ट्या सुयोग्य वजन घटवण्याच्या प्रक्रिया मिळवण्यापूर्वी 6-10 वर्षे वाट पाहतात. या टप्प्यात त्यांना मधुमेहासारखे दोन किंवा अधिक आजार जडतात. अशा रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक सर्जरी हा लठ्ठपणा आणि टाइप 2 मधुमेह या दोन्हींसाठी उपचारांचा उत्तम मार्ग आहे. अनेक रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेमुळे सातत्याने वजनघट होते. याशिवाय क्लेव्हलंड क्लिनिकच्या संशोधनातून हे दिसून आले आहे की, बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेद्वारे वजनाचा एक घटक कमी केल्यामुळे मधुमेह 80 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. आपल्या देशात लठ्ठपणाचे प्रमाण 30 ते 32 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. आणखी काही वर्षात ही पन्नास टक्क्यांवर म्हणजे निम्म्यावर पोहचणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे देशाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लठ्ठपणावर नियंत्रण आणण्यासाठी आज औषधांचा वापर वाढू लागला आहे. यापुढेही असेच राहिले तर देशाचे मोठे नुकसान होणार आहे. लोकांनी आपल्या आरोग्याकडे वेळीच लक्ष द्यायला हवे. कोणतेही आजार होऊ नयेत,म्हणून व्यायाम, कसरती, योग यासाठी वेळ राखून ठेवायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

कचरा व्यवस्थापन काळाची गरज

कचरा व्यवस्थापन ही राष्ट्रसेवा असून कचर्‍यातील प्रत्येक घटक राष्ट्रीय संपत्ती आहे. परंतु आपण कचर्‍याकडे वाईट नजरेने पाहत आलो आहोत. जर्मनी, स्वीडन, स्वीत्झर्लंड या देशांत कचर्‍यापासून औष्णिक ऊर्जा तयार केली जात असून तेथे मोठ्या प्रमाणात कचरा आयात केला जात आहेत. कचरा व्यवस्थापन हा एक उद्योग आहे. कचरा समस्या साधी आणि सोपी असून त्याकडे पाहण्याची आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. अन्यथा आपल्या आयुष्याचा कचरा झाल्याशिवाय राहणार नाही. पुर्वी अविघटनशील कचर्‍याचे प्रमाण कमी होते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या त्यात वाढ झाली आहे. कचरा विल्हेवाट लावण्याची, हाताळण्याची आपली मानसिकता नाही. आपण शासकीय यंत्रणेला दोष देत बसतो. त्यापेक्षा नागरिकांनी कचर्‍याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. शहरांमध्ये वाढते कचर्‍यांचे डोंगर ही भविष्याची मोठी समस्या बनली आहे. घरातून मिश्र कचरा दिल्यास कोणतीही व्यवस्था ती वेगळा करू शकत नाही. त्यामुळे साठवणूक पध्दत बदलून घरातूनच कचरा वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. देशात दरदिवशी अडीच हजार मेट्रीक टन इतके खत निर्माण होऊ शकेल एवढा कचरा आपल्याकडे आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये स्वच्छता साक्षरता आली पाहिजे. वेंगुर्ला, कर्जत आणि माथेरान येथे कचरामुक्त करण्यात खुप यश आले असून भविष्यात विविध शहरांतील डंपींग ग्राऊंड पर्यटन किंवा करमणूक स्थळ व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

वाढती बाल गुन्हेगारी चिंताजनक

 गुन्हेगारीत गुंतलेल्या मुलांच्या वयाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. अल्पवयीन असल्याची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. आता १८ वर्षाच्या आतील मुलाऐवजी १६ वर्षाच्या आतील मुलांनाच बाल गुन्हेगार मानण्यात येणार आहे. हा बदल करण्यामागे असलेल्या कारणांची चर्चा करताना असे सांगितले गेले की देशात बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढत चालली आहे आणि ती वाढत असल्यामुळेच हा बदल करावा लागला आहे. मात्र त्याआधी खरोखरच बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे का याचा अंदाज घेण्यात आला तेव्हा असे लक्षात आले की खरोखरच बाल गुन्हेगारांच्या संख्येमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या संबंधात सरकारने संसदेतच लेखी उत्तरे दिली आहेत.
देशामध्ये २0१२ साली ३१ हजार ९७३ बाल गुन्हेगार पकडण्यात आले होते. ती संख्या २0१३ साली ३५ हजार ८६१ एवढी झाली आणि २0१४ साली ती ३८ हजार ५६२ एवढी वाढली. देशातल्या गुन्हेगारांची माहिती देणार्‍या क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो या संस्थेनेच ही माहिती दिली असल्याचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. याचा अर्थ देशातली बालगुन्हेगारी वाढत आहे असा होतो. याबाबतीत मध्य प्रदेशाचा पहिला क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल बिहार, गुजरात आणि राज्यस्थान याही राज्यातील बालगुन्हेगारी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
वाढती बालगुन्हेगारी आणि गरिबी यांचा काही संबंध आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही आकडे समोर आले. २0१२ साली दरवर्षी २५ हजार रुपये एवढी किंवा त्यापेक्षा कमी कमाई असणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले साधारण ५0 टक्के एवढय़ा गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचे आढळले. म्हणजे गरीब मुलांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या गटातील मुलांची संख्या वरचेवर गुन्हेगारीत कमी असल्याचे दिसले आहे. गरीब मुलेच अधिक गुन्हे का करतात हा तसा फार पूवीर्पासून पडलेला प्रश्न आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर म्हणावे तेवढे सोपे नाही. या मुलांच्या गुन्हेगारीचा यापेक्षा खोलात जाऊन अभ्यास झाला पाहिजे कारण त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे खरे कारण केवळ गरिबी हे नसून गरिबीसोबत नकळतपणे येणारा अशिक्षितपणा हे आहे. तेव्हा गुन्हेगारीचे मूळ शिक्षणात आहे. आई वडील अशिक्षित असल्याने ते मुलांवर योग्य संस्कार करू शकत नाहीत. त्यांना संस्कार कशाशी खातात, हेच माहीत नसते, तिथे ही मंडळी आपल्या मुलांवर कसे करणार?आजूबाजूला जे वातावरण आहे, त्या वातावरणाचा परिणाम मुलांवर होत असतात. ही मुलं शाळेत जात नाहीत. त्यांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पालक मुलाला शाळेत पाठवत नसेल तर त्याच्या सोयी सवलती रद्द केल्या पाहिजेत. आज जी गुन्हेगारी वाढत आहे,  ती कमी करण्याचा मार्गही शिक्षणातूनच जातो. एकंदरित शिक्षणाला पर्याय नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा काढा

आज मोठमोठ्या शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त प्रदूषण वाहनांमधील धुरामुळे होत आहे.वाहनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या घातक वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हृदयविकार, पक्षाघात याचे प्रमाण वाढले आहे. कुपोषणामुळे जसे शरीराच्या सर्व अवयवांवर दुष्परिणाम होतो. व्यक्तीची रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होते आणि व्यक्तीचे शरीर सगळया रोगांना सहज बळी पडते. विविध प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या सगळया शरीर आणि मनावर मोठा परिणाम होत असतो. हा परिणाम स्पष्ट दिसत नाही तर कित्येक वर्षे हळूहळू होत असतो आणि त्याचे धोके खूप उशिरा लक्षात येतात. 

जल प्रदूषणाचा परिणाम थेट होतो तर वायू प्रदूषणाचा परिणाम हा हळूहळू होत जातो. वाहनांची संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या घातक वायूंवरही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. गाडीची नियमित तपासणी करून त्यात काही बिघाड नाही ना, याची वेळोवेळी खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. युरोप, अमेरिकेत वायू प्रदूषणाबाबत नियम कठोर आहेत. गाड्या घेतानाच त्यात या सुधारीत गोष्टी अस्तित्वात असतात. काही ठरावीक वर्षानंतर जुन्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात आणि त्या गाड्या चालवण्यावर बंदी घातली जाते. 

भारतात एकदा घेतलेली गाडी त्या गाडीची वैधता संपल्यानंतरही ती रस्त्यावर असते. याबाबत देशभरातील वाहतूक खात्याने त्या त्या महानगरांसाठी नियम बनवूनही त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. पेट्रोलपेक्षा डिझेल जास्त जड असल्यामुळे त्याने प्रदूषण जास्त होते. अशा वेळी आज प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा पर्याय उपलब्ध आहे. पैशाची बचत करण्यासाठी आज मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षाचालक ही सीएनजीची टाकी लावून घेतात. त्याचबरोबर बेस्टच्या अनेक बस या सीएनजीवर चालतात. पण इतर सगळयाच थरातील व्यक्ती या आजही पेट्रोल आणि डिझेलची इंजिन असलेल्या गाड्या वापरतात. आज सीएनजी भरण्याचे पंपही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा अधिकाधिक वापर करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दुष्काळ

या वर्षीच्या पावसाळ्यात 77 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र तरीही राज्यात दुष्काळाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वत्र पाण्याच्या टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. शेतीला पाणी नसल्याने खरिपबरोबरच रब्बीदेखील वाया गेला आहे. अर्थात हा दुष्काळ शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पडला आहे. त्यामुळे दिवाळीऐवजी कष्टकर्‍यांच्या जीवनाचा शिमगा झाला आहे. केवळ कोरड्या कागदी घोषणा करण्यापेक्षा दुष्काळ निर्मूलनासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. राज्यातील पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भासह बहुसंख्य जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. रब्बीची पेरणी कुठेही झालेली नाही, तर सप्टेंबर महिना कोरडा गेल्याने खरीप हंगामही बुडाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. या दुष्काळी आपत्तीचा सामना करून तिचे इष्टापत्तीत रूपांतर करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना फायद्याची आहे,मात्र पाऊसच झाला नसल्याने पाणी अडून ते मुरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. राज्यातला दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. फक्त झाडे लावून चालणार नाहीत तर त्याचे संगोपन व्हायला हवे. राज्यात झाडे लावण्याचा फक्त फार्सच झाला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत