महाराष्ट्रात गेल्या 23 जूनपासून प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली.
सुरूवातीला सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. किरकोळ व्यापार्‍यांनीदेखील प्लॅस्टिक बंदीला पूर्ण पाठिंबा
दिला. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटीमुळे
राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारचा
प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमके सरकारला काय करायचे
आहे. प्लॅस्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही.
त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. कॅरीबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे. यामध्ये
शंकाच नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार
50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास
बंदी आहे. तसेच जे प्लॅस्टिक आपण वापरणार आहोत त्याच्यावर नियम,
अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करून प्लॅस्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या
नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर ईपीआर नंबर द्या,
अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली, तर नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद
पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये जरी प्लॅस्टिक बंदी
असली तरी इतर राज्यांमधून मोठ्याप्रमाणात लुज माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लॅस्टिकची आयात
राज्यात होतेय. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावे लागत आहे. हाच प्रकार
ओळखून जो माल कमी दरात मिळत होता तो आता येथील व्यापार्‍यांना
जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. याचा परिणाम व्यापार्‍यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांवरदेखील होणार आहे. शासनाने
जर प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू केला असेल, तर राज्यामध्ये तयार होणार्‍या मालाबरोबरच बाहेरच्या
राज्यातून येणार्‍या मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या उत्पादनावर देखील कारवाई करायला हवी. मात्र,
सरकार असं न करता केवळ राज्यातील व्यावसायिकांना नियमांच्या चौकटीत उभं
करत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापार्‍यांना
एक नियम आणि बाहेरच्या व्यापार्‍यांना एक नियम असे झाले तर एके
दिवशी राज्यातील सर्व उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित होतील.
शिवाय प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीनंतर कारवाई
करण्याचे अधिकार सर्वांना दिले. मात्र कारवाईनंतर निर्णय घेण्याचा
अधिकार कोणाला नाही. अनेकदा नियमांच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या
तर व्यापार्‍यांनी नेमका संपर्क कोणाला करायाचा याची अडचण निर्माण
होते. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रश्‍नांचा गांभिर्यानं विचार करावा. व्यवसायाला एकदा का उतरती
कळा लागली तर त्याचा परिणाम वाईट होईल. अनेक हातांना आपला रोजगार
गमवावा लागेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा