शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दुष्काळ

या वर्षीच्या पावसाळ्यात 77 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र तरीही राज्यात दुष्काळाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वत्र पाण्याच्या टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. शेतीला पाणी नसल्याने खरिपबरोबरच रब्बीदेखील वाया गेला आहे. अर्थात हा दुष्काळ शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पडला आहे. त्यामुळे दिवाळीऐवजी कष्टकर्‍यांच्या जीवनाचा शिमगा झाला आहे. केवळ कोरड्या कागदी घोषणा करण्यापेक्षा दुष्काळ निर्मूलनासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. राज्यातील पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भासह बहुसंख्य जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. रब्बीची पेरणी कुठेही झालेली नाही, तर सप्टेंबर महिना कोरडा गेल्याने खरीप हंगामही बुडाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. या दुष्काळी आपत्तीचा सामना करून तिचे इष्टापत्तीत रूपांतर करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना फायद्याची आहे,मात्र पाऊसच झाला नसल्याने पाणी अडून ते मुरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. राज्यातला दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. फक्त झाडे लावून चालणार नाहीत तर त्याचे संगोपन व्हायला हवे. राज्यात झाडे लावण्याचा फक्त फार्सच झाला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत