आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांनी फक्त
एका कुठल्या समाजासाठी काम केले नाही. मात्र शासन त्यांना
एका समाजापुरते आणि एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवत आहे. हे
योग्य नव्हे. शासनाने साळवे यांचे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
बनवायला हवे. आणि त्यांच्या कार्याचा प्रसार आणि प्रचार देशभराबरोबरच
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही व्हायला हवे, अशा दृष्टीने प्रयत्न होण्याची
गरज आहे. पुणे येथील संगमवाडी येथे साळवे यांची समाधी आहे.
याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून मातंग समाजसह अनेक संघटनांनी
व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या 68 वर्षांपासून मागणी
केली आहे. शिवाय मागील सरकारमध्ये असलेले चंद्रकांत होंडरे,
माजी खासदार सुरेश कलमाडी, भाजपाचे नेते गोपीनाथ
मुंडे यांनी याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याच धर्तीवर भाजपचे स्थानिक नेते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
2017 रोजी संगमवाडी येथे समाधी स्थळाजवळील झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय
स्मारक होणार व पुरेसा निधी उपब्लध करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र शासनाच्या प्रशासनाने फक्त जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन करून समाजाच्या
भावना दुखावल्या आहेत. वास्तविक साळवे यांनी फक्त एका जातीसाठी
काम केले नाही, तर देशहित व स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांविरोधात
लढून अनेक क्रांतिकारकांना प्रशिक्षण देऊन लढवय्ये बनविले, अशा
आद्य क्रांतिगुरूचे स्मारक फक्त जिल्हा स्तरीय पुरते मर्यादित न ठेवता त्याला आंतरराष्ट्रीय
दर्जा देण्यात यावा. शासनाने त्वरित आद्यक्रांतिगुरू स्वतंत्र
भारताचे विधाता, सशस्त्र क्रांतीचे जनक साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय
स्मारक होण्यासाठी विधिमंडळामध्ये याच अधिवेशनात ठराव मंजूर करून घावा. स्मारकासाठी पाच एकरापेक्षा जागा संपादित करावी.
- मच्छिंद्र
ऐनापुरे,जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा