आज लोकसंख्या अमाप वाढलेली आहे.या लोकसंख्येवर नियंत्रण म्हणून कुटुंबनियोजन आणले गेले.त्यानुसार प्रत्येक पती किंवा पत्नीची नसबंदी करून या लोकसंख्येवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला काही प्रमाणात यश मिळत आहे. वास्तविक भ्रूणहत्या पाप मानलं जातं. 'पहिली बेटी धनाची पेटी' आता असं मानलं जाऊ लागलं आहे. एक किंवा दोन आणि त्यानंतर आम्हाला पुत्र नको म्हणून पालक फार काळजी घेत आहोत. नव्हे तर नजरचुकीने गर्भ राहू नये म्हणून नसबंदीला चालना दिली आहे.
शुक्रवार, २२ ऑक्टोबर, २०२१
स्त्री भ्रूण हत्या रोखायला हवी
आज लोकसंख्या अमाप वाढलेली आहे.या लोकसंख्येवर नियंत्रण म्हणून कुटुंबनियोजन आणले गेले.त्यानुसार प्रत्येक पती किंवा पत्नीची नसबंदी करून या लोकसंख्येवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला काही प्रमाणात यश मिळत आहे. वास्तविक भ्रूणहत्या पाप मानलं जातं. 'पहिली बेटी धनाची पेटी' आता असं मानलं जाऊ लागलं आहे. एक किंवा दोन आणि त्यानंतर आम्हाला पुत्र नको म्हणून पालक फार काळजी घेत आहोत. नव्हे तर नजरचुकीने गर्भ राहू नये म्हणून नसबंदीला चालना दिली आहे.
चंदन लागवड करा,सुबत्ता आणा
'चंदनाचे झाड, परिमळे वाड... ' म्हणजेच चंदनाच्या झाडाचा परिमळ सगळीकडे दरवळत असतो. चंदन हा मौल्यवान वृक्ष आहे.कोरीव काम, काष्ठ शिल्प, सुगंधीत तेल तसेच धार्मिक पूजा-अर्चा आणि औषधी उपयोगी म्हणून देशभर नाहीतर जगभर भारतीय चंदनाला मागणी आहे. हा वृक्ष सदाहरित प्रकारातला असून कोरडवाहू, चांगल्या निचऱ्याच्या जमिनीत उत्तम येतो. चंदन म्हटले की चोरी आणि तस्करी अशाच बातम्या कानावर पडत असतात. पण आता चंदनाच्या बाबतीत अलीकडे काही चांगल्या बातम्याही ऐकायला मिळू लागल्या आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने चंदन लागवडीला परवानगी दिली आहे. शिवाय वन विभागाच्या जोखडातूनह चंदन वृक्ष राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच मुक्त केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात, बांधावर लागवड केलेल्या चंदनांच्या झाडांची तोड करण्यासाठी आता वन विभागाची परवानगी लागणार नाही. चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देणे तसेच त्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतेच दिले आहे. त्यामुळे चंदनापासून शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक मिळकत मिळू शकते. असे असले तरी चंदन लागवडीत अजूनही बऱ्याच अडचणी आहेत.
चंदन लागवडीला परवानगी दिल्यानंतर त्याची सातबारावर नोंद करावी, असे सांगितले जातेय. परंतु बऱ्याच ठिकाणी अशा नोंदी होताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांनी सातबारावर चंदनाची नोंद केल्यानंतर त्याची एक प्रत वन विभाग आणि दुसरी पोलिस खात्यात द्यायला हवी. म्हणजे वाहतूक-विक्रीसाठी तसेच चोरी झाल्यास त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होतो. अन्यथा, चोरी झाल्यावर लागवडीचा पुरावा पोलिस खाते मागते. चंदनाची रीतसर लागवड करून त्याची सातबारावर नोंद झाल्यानंतर पुढे तोडणी, वाहतूक, विक्री यासाठी शेतकऱ्यांना तत्काळ परवानगी मिळायला हवी. चंदन लागवड खर्चिक असून हे बहुवार्षिक पीक आहे. त्यामुळे चंदन शेतीसाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळायला हवे. चंदनाचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान होते. त्यामुळे या पिकास विमा संरक्षण मिळायला पाहिजे. शिवाय यासाठीचे लागवड अनुदान शेतकऱ्यांना त्वरीत मिळायला हवे. चंदनाची पीक म्हणून लागवड होत असताना इतर पिकांप्रमाणे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान झाले तर त्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. मौल्यवान चंदनाची चोरी, तस्करी रोखण्यासाठी शेतकरी, वन-कृषी विभाग आणि पोलिस खाते असे सर्व मिळून काही उपाय करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवी.
शिवाय राज्यात चंदनाची शेती वाढत असताना त्यावरील प्रक्रिया उद्योग देखील वाढायला पाहिजेत. असे झाले नाही तर कितीही मागणी असली तरी पुढे बाजारपेठेची अडचण निर्माण होऊ शकते.चंदन लागवडीस परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यात याचे क्षेत्र नगर जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि कोकण असे सर्वत्र वाढत आहे. ही बाब उल्लेखनीय असली तरी राज्यात अथवा देशात सर्वत्र सर्वदूर चंदन लागवड व्हायला हवी. चंदनाची लागवड आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योग वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी पण वाढू शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
गुरुवार, २१ ऑक्टोबर, २०२१
पुन्हा एकदा महिलांना आरक्षणाची आठवण
महिलांसाठी संसद व विधिमंडळ यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या विधेयकास विविध कारणे पुढे करून 24 वर्षांपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी निकराचा विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर पुन्हा कधीच याविषयी कुठल्या राजकीय पक्षांनी कसलीच चर्चा केली नाही. आता काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घातलेल्या या हाकेस राज्यातील महिला कितपत प्रतिसाद देतात,हे पाहावे लागणार आहे. तिथल्या राजकीय पक्षांनी मात्र याला 'निवडणुकीचा फॅंडा' म्हटले आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणेला महत्त्व आहे.
2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेसने 40 टक्के महिला उमेदवार मैदानात उतरवल्या होत्या. ओडिशात बिजू जनता दलाने 33 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. सध्या राज्यसभेत असलेल्या 'तृणमूल काँग्रेस'च्या खासदारांपैकी एक तृतीयांश खासदार महिला आहेत. आपण या बदलाची नोंद घ्यायला हवी आहे. महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रात घेतला होता. तो निर्णय नव्या पर्वाला सुरुवात करून देणारा होता. आज मात्र राज्यात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर या दोघीच महिला मंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशातील सरकारातही हीच अवस्था आहे. तेथील समाजवादी पार्टीने तर 33 टक्के महिला आरक्षणाला कडाडून विरोध केला होता. त्याच बरोबर पक्षाच्या अध्यक्षा महिला असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षात त्यांच्या व्यतिरिक्त महिला दिसूनच येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी यांची घोषणा महत्त्वाची ठरते.
राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न चांगल्या रीतीने सोडवण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रतिनिधित्व पुरेसे आणि परिणामकारक होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 'पुरुषी मनोवृत्ती'तून बाहेर पडून लिंगभाव निरपेक्ष भूमिका घेण्याची प्रगल्भता किती राजकीय पक्षांमध्ये आहे,हा प्रश्नच आहे. अजूनही 'कारभार करायचा तो पुरुषांनीच' हीच धारणा घट्ट रुजलेली दिसते. संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले त्यास आता 24 वर्षे होऊन गेले आहेत. पण ते अद्याप संमत झालेले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या(युपीए) काळात ते मांडले गेले होते. आता पुन्हा काँग्रेसनेच उत्तर प्रदेशात 40 टक्के महिलांना विधानसभेची उमेदवारी देण्याची घोषणा करून या विषयी रान उठवले आहे. याकडे कोणते आणि किती राजकीय पक्ष कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतील याविषयी कुतूहल आहे. मात्र यामुळे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील 33 टक्के आरक्षण विधेयकाची आठवण जागृत झाली हेही नसे थोडके!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
बुधवार, २० ऑक्टोबर, २०२१
देशी वृक्षांची संख्या वाढवा
विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत. 40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.
परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियनऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही.परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे.
स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
मंगळवार, १९ ऑक्टोबर, २०२१
कोरोनाला निरोप देताना...
आपल्या देशाला आणि संपूर्ण जगाला जवळपास दीड-दोन वर्षे वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाला आता निरोप देण्याची वेळ आली आहे. भारतात सध्या तरी असेच समाधानकारक चित्र दिसत आहे. तिसऱ्या लाटेची भीती बाळगण्याची आता गरज नाही, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अर्थात साथ आटोक्यात आल्याचे आणि कोरोनाच्या मृत्यूवरील नियंत्रणाचे हे यश एका दिवसाचे नाही. दुसऱ्या लाटेपासून सर्वांनी घेतलेल्या अथक, अविरत प्रयत्नांचे ते फळ आहेच शिवाय लसीचाही प्रभाव आहे. देशात 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. यात 30 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असून 74 टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. आता खास करून शाळकरी मुले या लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत. मुलांच्या लसीकरणासाठी अजूनही संशोधन सुरू असून लवकरच तेही पूर्ण होईल आणि देशातील मुलांना लस उपलब्ध होईल. मात्र तोपर्यंत काळजी घेणं क्रमप्राप्त आहे. गेली दीड वर्षे आरोग्य यंत्रणा, कोविड योद्धे अखंड प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांचे यश आधीपासून दिसून येत होते.नागरिकांनाही सरकारच्या काळजी घेण्याच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद देत कोरोना हद्दपारीला हातभार लावला आहे. त्यामुळे आता साथ आटोक्यात येत असल्याच्या निष्कर्षामुळे सर्वांचेच मनोबल उंचावले आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात इतकी गंभीर, जीवघेणी लाट रोखणे हे मोठे आव्हान होते, पण देशाने ते पेलले. अर्थात या काळातील जीवितहानी मात्र आपण रोखू शकलो नाही,याचे दुःख आपल्या मनात कायम राहणार आहे. पण आता चित्र उत्साहवर्धक आहेच शिवाय दीड वर्षांच्या असह्य कोंडीनंतर सर्वच क्षेत्रांचा हुरूप वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे चक्र अधिक गतिमान होऊ लागले आहे. असे असले तरीही आपल्याला पुढचे काही महिने काळजी घ्यावीच लागेल. आपल्या उत्सवप्रिय मानसिकतेला थोडा आळा घातलेला बरा. गेली दीड वर्षे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी असो, की ईद, नाताळसारख्या सणांवर निर्बंध आले. आपण साऱ्यांनीच संयमाने हे सण साजरे केले. निर्बंधाचा अनेकांना त्रास झाला. फटका बसला. मात्र यामुळे लाट रोखण्यात यश आले हे नाकारता येणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
शुक्रवार, १५ ऑक्टोबर, २०२१
हाय हाय ये 'महागाई'
घाऊक महागाईची जी ताजी आकडेवारी समोर आली आहे ती सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आहे असे म्हणता येणार नाही. घाऊक महागाई अजूनही दोन आकड्यांमध्येच कायम आहे. समाधानाची बाब अशी की ऑगस्टच्या तुलनेत ती थोडी खाली आली आहे. ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई 11.39 टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये 10.66 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. यावेळी महागाई कमी होण्याचे कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी ती प्रत्यक्षात दिसते कुठे? खाद्य पदार्थाच्या किंमती कुठेच कमी झाल्या नाहीत. उलट पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी ते दूध, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फळे इत्यादींच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे जिणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
अशा परिस्थितीत महागाई केवळ आकडेवारीतच खाली आली आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, प्रत्यक्षात वास्तवातील चित्र बरेच वेगळे आहे. सरकारच्या आकडेवारीतील घाऊक महागाईमध्ये झालेली घसरण ही दिलासा देणारी बाब असू शकते कारण ती मे महिन्यात 13.11 टक्के पातळीवर होती, ती आता खाली आली आहे. जर महागाई खरोखर खाली आली असती तर त्याचा परिणाम देखील दृश्य स्वरूपात दिसला पाहिजे होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत नाही.
लक्षणीय म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींमुळे लोकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, असा युक्तिवाद करून तेल कंपन्या दररोज जवळपास थोडी थोडी किंमत वाढवत आहेत. बहुतेक शहरांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही शंभर रुपयांच्या पुढे विकले जात आहेत. पेट्रोल तर आता लिटरमागे 110 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. हे खरे तर अनेक काळापासून सुरू आहे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे, या दोन उत्पादनांच्या किंमतीत झालेली वाढ प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीवर परिणाम करते. फक्त वाहतूक खर्च वाढला की सगळ्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात. कच्च्या मालापासून ते तयार होणाऱ्या उत्पादनापर्यंत वाहतूक महाग होते आणि शेवटी पैसे ग्राहकांच्या खिशातूनच बाहेर पडतात. म्हणजे याचा फटका लोकांनाच सोसावा लागतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
मंगळवार, १२ ऑक्टोबर, २०२१
विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक
भारतातील कोळशावर आधारित निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अल्पकालीन उपाययोजनांद्वारे भारत सध्याच्या संकटातून कसा तरी बाहेर पडू शकतो, परंतु देशाच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करावे लागेल. आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा विकसित करून वीज उपलब्ध करावी लागेल. आपल्याला आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करावी लागेल.
उर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सवर खूप गंभीर परिणाम होत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम औद्योगिक क्षेत्र करते, परंतु देशात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामाची गती मंदावली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागेल. जर सरकारने उर्जा संकट दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर धोक्यात येऊ शकते.
भारताला संमिश्र धोरणाचे पालन करावे लागेल. सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करावे आणि अक्षय ऊर्जा धोरणावर आक्रमकपणे वाटचाल करावी. जर ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली नाही तर विजेवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होईल. मोठी शहरे विकलांग होतील. याचा मोठा फटका देशाच्या विकासावर होईल. केंद्र सरकार वीज टंचाई नाही म्हणत असले तरी सध्या जे भारनियमन सुरू आहे,त्यावरून देशात विजेची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात येत आहे. केंद्र सरकारने जनतेची भलावण करण्याचा मार्ग सोडून आपण विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होऊ याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने वेगाने पावले उचलावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली







