शेतकर्‍यांचे 50 टक्केपेक्षा अधिक शेतीचे सिंचन होईल एवढे पाणी शेतकर्‍याला उपलब्ध झाले तर महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील व राज्याचे कृषी चित्रच बदलून जाईल.त्यामुळे ज्या भागात नद्या, धरणे नाहीत,त्या भागात नद्यांचे पाणी पाईपलाईन अथवा कालव्याद्वारे वळवण्याचा जास्तीतजास्त प्रयत्न व्हायला हवा. आज कोरोना संकट काळात आपल्याला कृषी क्षेत्राने तारले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग-व्यवसाय वाढीस लागण्याची गरज आहे. राज्याचा किंवा देशाचा विकास करताना इतर उद्योगांप्रमाणे कृषी उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वाढीस लागण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी क्षेत्राच्या कमतरता आणि क्षमता याचे अध्ययन होणे आवश्यक आहे. विकासात शेती आणि उद्योगाचे महत्त्व अधिक आहे, हे नाकारून चालणार नाही. आजच्या स्थितीत कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा जीडीपी अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे रोजगार नाहीत व दरडोई उत्पन्नही वाढत नाही. 'वॉटर पॉवर ट्रान्सपोर्ट आणि कम्युनिकेशन' या चार गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. आपल्याकडे ऊर्जा आहे, पाण्याची कमतरता आहे, दूरसंचार साधने आहेत आणि दळणवळण क्षेत्रात आपण खूप कामे केली आहेत. फक्त जलसिंचनाच्या दृष्टीने आपण खूप मागे आहोत. मोदी सरकार 40 हजार कोटी महाराष्ट्राला सिंचनासाठी दिले तसेच 60 हजार कोटी नदी जोड प्रकल्पाला दिले, असे सांगत आहे. यापूर्वीही राज्यात सिंचनावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत, मात्र त्यामानाने पाण्याचे सिंचन झाले नाही. त्यामुळे अजूनही बहुतांश शेती जिरायतीवर अवलंबून आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जोपर्यंत शेतकर्‍याला 12 तास पाणी मिळणार नाही तोपर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढणार नाही. रस्त्यांची कामे करताना जेवढे नाले व नद्या आहेत, त्या खोल करण्याचे काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जलसंधारण होईल. उपलब्ध झालेले पाणी जमिनीत डिपॉझिट करा म्हणजे ते कधीही काढता येईल. जलसंधारणाचा मोठा कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. सॅटेलाईट पोर्ट सिंदी राज्यात ठिकठिकाणी निर्माण करायला हवे. याद्वारे शेतकर्‍याचा माल निर्यात करणे अत्यंत सुलभ होते. राज्यातल्या सांगली, सोलापूर, नाशिक याभागात डाळींब मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस, द्राक्षे महत्त्वाचे पीक आहे. इथे पाण्याचा अपव्यय जास्त होत आहे. पाण्याची काटकसरीने वापर व्हायला हवा. विदर्भ पट्ट्यात डाळींचे पीक चांगले होत आहे. या भागातील डाळींना वेगळी चव आहे. त्याचे मार्केटिंग केले गेले पाहिजे. नागपूर विभागात कापूस, धान ही पिके अधिक होतात. अशा या पिकांवर अधिक संशोधन होऊन कमी पाण्यात शेती होण्यासाठी अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्या भागात संशोधन केंद्र उभारले गेले पाहिजेत. देशात गहू, तांदळाचा साठा आता पुरेसा आहे. त्यामुळे पीकपध्दतीबद्दल विचार करावा लागणार आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या विहिरीचे पाणी आणि शेतीची जमीन तपासावी. त्यानुसार कोणते पीक घेणे योग्य राहील याचा निर्णय घेता येईल. सेंद्रीय खताचा अधिक वापर करून, खर्च कमी करून उत्पन्न कसे अधिक घेता येईल यासाठी प्रयत्न व्हावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेलबियांचे उत्पन्न अधिक येईल यासाठीही प्रयत्न करावेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
