वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या वार्षिक बैठकीत वार्षिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 'श्रीमंतांवरील लक्ष्मीकपा' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामध्ये देशातील केवळ एक टक्‍का लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के एवढी संपत्ती असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतामध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ तीन टक्के एवढीच संपत्ती असल्याचे दिसून आले आहे.या सगळ्यात धक्कादायक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे या सगळ्या श्रीमंत आणि अब्जावधी लोकांकडून फक्त तीन टक्के जीएसटी कर सरकारला मिळाला असून बाकीचा कर हा उर्वरित सामान्य लोकांकडून मिळाला आहे. 2021-22 या वर्षाचा विचार केला 14.83 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळाला असून त्यातील 64 टक्के कर हा तळातील 50 टक्के लोकांकडून प्राप्त झाला आहे तसेच केवळ 3 टक्के जीएसटी आघाडीच्या दहा श्रीमंतांकडून मिळाला आहे.
आपले केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आहे, हा आरोप होत आला आहेच, शिवाय त्यांना उद्योग उभारणीसाठी अनेक सवलती देत असतो. यातून ही मंडळी आणखी मालामालच होत आहेत. आणखी काही वर्षात ही मंडळी सरकारच विकत घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ अशा प्रकारे पुन्हा प्रति ' ईस्ट इंडिया कंपनी' भारतात आपले पाय रोवू शकते. आणि त्यांना मुळापासून उपटून टाकणं कठीण जाणार आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना निधी पुरवत असल्याने या उद्योगधंद्यांबाबत मवाळ भूमिका देशाच्या अंगलटच येणार आहे. हे वेळीच ओळखायला हवे आहे. देश चालवण्यासाठी पैसा उभा करताना जमिनी, सरकारी मालमत्ता विकल्या जात आहेत. त्यातून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या उद्योजक अब्जाधिशांवर फक्त आणखी थोडा कर लावला तर अनेक प्रश्न मिटणार आहेत. सरकारला सरकारी मालमत्ताही विकावी लागणार नाही. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या 2017-2021 या काळातील अप्रत्यक्ष नफ्यावर एकाचवेळी कर आकारला तर त्यातून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे राहतील. त्यातून वर्षभरासाठी पन्नास लाख प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल.
भारतातील अब्जाधीशांवर त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ दोन टक्के जरी कर आकारला तरीसुद्धा त्यातून 40 हजार 423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे कुपोषण निर्मूलन मोहिमेला बळ मिळू शकते असे म्हटले आहे. यात आणखीही काही पर्याय सुचवले आहेत. दहा अब्जाधीशांवर एकाचवेळी पाच टक्के कर लावल्यास त्यातून 1.37 लाख कोटी रुपये उभे राहू शकतात ते आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 86 हजार 200 कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा 1.5 पटीने अधिक आहेत, भारतातील दहा श्रीमंत लोकांवर आणखी पाच टक्के कर लावला तर देशातील सगळ्याच मुलांना शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तेवढा त्यातून सहज वसूल होऊ शकतो.भारतातील शंभर आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 2.5 टक्के आणि दहा आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावल्यास एक मोठी रक्‍कम उभी राहू शकते त्यातून देशातील सगळ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निघू शकतो. सरकारने आता या अब्जाधीश उद्योजकांचे लाड बंद करून सरकारी तिजोरी भरण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर निर्णय घेत अब्जाअधिशांवर अधिक कर लावण्याची हिंमत दाखवावी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा