शाळांमध्ये सुविधा आहेत,पण वापर नाही

सर्व शिक्षा अभियान किंवा समग्र अनुदान यांसारख्या विविध योजनेअंतर्गत देशातील सरकारी शाळांमध्ये शाळा खोल्या, शौचालय, स्वयंपाक खोली, पाण्याची सुविधा करण्यात आल्या आहेत, मात्र कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळेच एक चतुर्थांश शाळांमधील विद्यार्थी अशा सुविधांपासून वंचित आहे. मुळात आपण शिक्षणावर फारच कमी खर्च करतो. त्यात ही अशी अवस्था शाळांची असेल तर देशाची काय प्रगती होणार आहे. शाळांना सुविधा दिल्या आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीसाठी कोणतीच सुविधा नसल्याने सुविधांची मोडतोड होते. शाळांना शिपाई नसल्याने शौचालय, पाण्याचे नळ, परसबाग, शाळा खोल्या यांची वारंवार दुरवस्था होते. दुरुस्तीसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने नाईलाजाने त्या सुविधा तशाच वापराविना राहतात. त्यामुळे या सुविधा 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी होताना दिसते.

देशातील शाळांमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, माध्यान्ह भोजन, वाचनालय, संगणक, वीज यांसारख्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित  शालेय दर्जा सुधारण्याच्या गोष्टींमधील  गती अत्यंत मंद आहे. अजूनदेखील एक चतुर्थांश (23.9%) शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. तसेच, सुमारे एक चतुर्थांश शाळांमधील (23.6%), विद्यार्थी शौचालय सुविधेचा वापर करू शकत नाहीत. शाळांच्या स्थितीबाबत अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असा) 2022 च्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.अहवालानुसार राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित शालेय मानकांमध्ये फारच थोडी सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये 74.2 टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध होती, जी 2022 मध्ये वाढून 76.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये 74.8 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होती, ती 2022 मध्ये 76 टक्के झाली. याच कालावधीत, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तके वापरतात त्यांची संख्या 36.9 टक्क्यांवरून 44 टक्क्यांवर गेली आहे. 2022 मध्ये 12.5 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती आणि 11.4 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय होती, मात्र पिण्याचे पाणी उपलब्ध नव्हते, हे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही एकत्र केल्यास 2022 मध्ये अशा शाळांमध्येही जेथे विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी नाही, त्यांचा आकडा 23.9 टक्के (सुमारे एक चतुर्थांश) आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की देशातील 2.9 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही, तर 21 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा होती परंतु ती वापरण्यायोग्य नव्हती. म्हणजेच सुमारे 23.9 टक्के शाळांमधील विद्यार्थी स्वच्छतागृहापासून वंचित आहेत. अहवालानुसार, 10.8 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत आणि 8.7 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बंद आहेत. असर नुसार, 21.7 टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही आणि 77.3 टक्के शाळांमध्ये मुलांना वापरण्यासाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. या अहवालात 93 टक्के शाळांमध्ये वीज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  89.4 टक्के शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघराची सुविधा उपलब्ध आहे. अहवालानुसार, 68.1 टक्के प्राथमिक शाळांना सर्व वर्गांसाठी गणवेश देण्यात आला, तर 51.1 टक्के उच्च प्राथमिक शाळांना गणवेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात तरी सर्व मुली आणि मागासवर्गीय मुले यांनाच गणवेश दिला जातो.
मुळात आपल्या देशात शिक्षणाकांदे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इतर देशांच्या तुलनेत फार कमी पैसा शिक्षण खात्यावर खर्च केला जातो. त्यातही शिक्षकांच्या पगारावर यातली मोठी रक्कम खर्च होते, अशी ओरड केली जाते. जीडीपी'शी तुलना करता भारतातील शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च 'जीडीपी'च्या 3.8% आहे. या यादीत भारताचा जगात 143 वा क्रमांक आहे. काही प्रमुख देशांत शिक्षणावर होणार सरकारी खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: युएसए 4.9%, यु के 5.6%, चीन 4.0%, जर्मनी 5.0%, फ्रान्स 5.5%, जपान 3.6%. शिवाय या देशांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या फारच मोठी आहे. त्यामुळे तरतूद रक्कम आणखी तोकडी वाटते.
आज शिक्षण पाटी- पेन्सिल आणि वह्यांवर देऊन भागत नाही. आजचे युग संगणकाचे आहे. मुले घरात मोबाईल लीलया हाताळतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात संगणक देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबतीत आपल्या सरकारी शाळांची अवस्था दारुण आहे. अजून तब्बल 75 टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा नाही. यापुढे मुलांना पारंपरिक शिक्षण देऊन चालणार नाही. नोकरीच्या संधी लक्षात घेऊन त्यांना कौशल्याधारीत, व्यावसायिक शिक्षणाची गरज आहे. जर अजूनही मुलांना पारंपरिक शिक्षण देत बसलो तर आपण फक्त मुले साक्षर करू शकू. त्यांना नोकरीच्या दृष्टीने काही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने सरकारी शाळा सर्व सोयीसुविधांयुक्त करण्याबरोबरच ऍडव्हान्स शिक्षण देण्याची व्यवस्था करायला हवी आहे. तरच ही मुले पुढे आयुष्यात स्पर्धेत टिकतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,  जत जि. सांगली