जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात देशातील २६ पैकी २० मोठ्या स्टेडियममध्ये एनओसी न घेता भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. यापैकी चार सोडले तर कुणालाही नियम-कायद्यांची पर्वा नाही. कायद्यानुसार, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरायला हवे होते. त्याचबरोबर या स्टेडियममध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्थाही करणे आवश्यक आहे.
जेव्हापासून आयपीएलसारखे चकचकीत क्रिकेट सामने देशभरातील मोठ्या स्टेडियममध्ये होऊ लागले आहेत, तेव्हापासून आयोजकांचे संपूर्ण लक्ष तिकिटांच्या कमाईवर आहे. जलसंधारणाबाबत क्वचितच कोणी लक्ष देत असेल. त्यामुळेच वेळोवेळी कोर्टानेही स्टेडियममधील पाण्याच्या अपव्ययावर कठोर भाष्य केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकदा स्टेडियममधील पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा म्हणून संबोधले होते, तर दिल्लीतील न्यायालयाने क्रीडा मैदानाच्या देखभालीसाठी आरओ-ट्रीट केलेले पाणी वापरल्याबद्दल आयोजकांना फटकारले होते.जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ज्या स्टेडियमचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात दिल्लीचे अरुण जेटली स्टेडियम आणि कोलकाताचे ईडन गार्डन यांचा समावेश आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील २६ स्टेडियमची पाहणी केली आणि त्यापैकी २४ मध्ये बोअरवेल किंवा ट्यूबवेलच्या मदतीने भूजलाचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. तर केवळ 4 जणांकडे यासाठी एनओसी होती.दोन महिन्यांपूर्वी या वीस स्टेडियमच्या काळजीवाहूंनी भूजल मंडळाची कारणे दाखवा नोटीसही गांभीर्याने घेतली नाही, यापेक्षा निष्काळजीपणाचे उदाहरण काय असेल? भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदेशीरपणे वापर करून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांची नुकसानभरपाई का वसूल करू नये, असा आदेश बोर्डाने दिला होता. क्रीडांगणांच्या देखभालीसाठी पाण्याची गरज भासणार आहे, हे नाकारता येणार नाही, पण खेळ खेळले जात नसताना, भूजलाचाही गैरवापर होतो, याला काय म्हणावे?
आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, भूगर्भातील पाण्याचा अतिप्रयोग होत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील जल-केंद्रित उद्योगांना एनओसी दिली जाणार नाही, असा एनजीटीचा स्थायी आदेश आहे.अशा स्थितीत स्टेडियम्सना एनओसी का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्टेडियममध्ये एसटीपी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असायला हवी.याशिवाय अतिशोषणाची भरपाई म्हणून मोठा दंडही आकारण्यात यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा