कामगार मंडळाकडील ९५00 कोटी थेट मजुरांच्या खात्यात वळते करा

कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी व राज्यातील जनसामान्यांचे जीवन वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्या तातडीने योजनांची अंमलबजावणी केली, ती कौतुकास्पद आहे. परंतु जेव्हापासून राज्यासह संपूर्ण देशात 'लॉकडाऊन'करण्यात आले तेव्हापासून बांधकाम व इतर असंघटित मजुरांचे खूप हाल होत आहेत. बांधकामे व अन्य सर्व कामे थांबली आहेत. या क्षेत्रातील हे बहुतांश मजूर रोजंदारीवर काम करणारे असतात. मोठय़ा प्रमाणात त्यांची रोजी बुडाली आहे.

बँकिंग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम

 कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आणि राज्यात संचार बंदी लागू करण्यात आली आहे. व्यवसाय, उद्योग ठप्प झाले आहेत. दळणवळण व्यवस्थाही थांबली आहे.  या संचार बंदीने शेतीचेही कंबरडे मोडले आहे. द्राक्षे, ऊससारखी बागायती पिके अजूनही शेतातच आहेत. भाजीपाला रस्त्यावर टाकावा लागत आहे.  कामगार, मजुरांची उपासमार होत आहे.त्यांच्या हाताला काम नाही. हातावर पोट असलेल्या लोकांना मदतीची गरज आहे.

समाजकार्य करताना व्हावे दिशा निर्देशांचे पालन

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेल्या 'लॉकडाऊन' दरम्यान गरजू लोकांना अनेक स्वयंसेवी संस्था मदतीचा हात देत आहेत. मात्र, मदत पुरविताना गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सामाजिक अंतर पाळायला हवे. लॉकडाऊनदरम्यान हातावर पोट असणार्‍यांना अडचणीतून जावे लागत आहे. अनेकांची या या दीर्घ लॉकडाऊन कालावधीत उपासमार होत आहे. अनेक जण आपल्या गावी जात असताना मधेच अडकून पडले आहेत.

बेरोजगारी वाढू नये,याची खबरदारी घ्या

कोरोना विषाणूमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचे गंभीर परिणाम होतील. भारताचा २0२0 मध्ये विकासदर ५.३ टक्के राहणार आहे.पण आता भारताचा विकासदर तीन टक्क्य़ाहून कमीच राहील. याचा अर्थ असा आहे की, या २0२0-२१ या वर्षात भारताला अंदाजे पाच लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन आणखी नुकसान होऊ शकते. काही महिन्यांसाठी अर्थव्यवस्था खिळखिळी राहिली किंवा सातत्याने विकासदरात घसरण होत असेल तर त्याला मंदी म्हणतात. हीच स्थिती जर बराच काळ टिकली आणि विकासदर नकारात्मकच झाला तर त्याला महामंदी म्हणतात. भविष्यात आपल्याला महामंदीची झळ बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात

राज्यात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पन्नास ते पंचवीस टक्के इतकी पगारात कपात करण्यात आली आहे.  कोरोना व्हायरसचा वाढता  धोका लक्षात घेता सरकारी कर्मचारी लोकांनी राज्याला आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे,हे लक्षात घेतले तरी सरकारने केलेली सक्तीची कपात जास्त प्रमाणात असून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. मुळात शासकीय कर्माचारी कर्ज, इतर गुंतवणूक वजा जाता फक्त 25 टक्के पगार घेत असतो.

मोटारीची काळजी घ्या, अन्यथा बसेल फटका

कोरोनाच्या संकटामुळे सध्या नागरिकांना घरातच बसून राहावे लागत आहे. प्रशासनाने वाहतूक बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली असल्याने नागरिकांची वाहने एकाच ठिकाणी थांबून आहेत. वास्तविक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ गाडी एकाच ठिकाणी थांबून असेल तर बॅटरी उतरण्याची शक्यता असते. परिणामी ती सुरू होऊ शकत नाही. तसेच व्हील अलाइनमेंटवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बंद मोटारींची काळजी वेळेत घेतली तर आर्थिक भुर्दंड वाचू शकतो. शिवाय त्रास हा वेगळाच. ऐनवेळी उपयोगी येणारी गाडी जर उपयोगी पडत नसेल तर त्याचा काय त्रास होतो, याची कल्पना वाहनधारकांना आहे.

पाणी वाचवा,देश वाचावा

पृथ्वीवरील मानवजातीच्या अतिरेकामुळे आज निसर्गाचे संपूर्ण संतुलन बिघडत चालले  आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा यांची मुख्य गरज पाणी आहे. कारण पाण्याशिवाय कोणतीही गोष्ट शक्य नाही. भारतासह अनेक देशांमध्ये उन्हाळ्यात दरवर्षी पाण्याची टंचाई निर्माण होते. आजही अनेक देश पिण्याच्या पाण्यासाठी झुंज देत आहे. कारण ही बाब सर्वांना माहित आहे की पाणीच जीवन आहे, त्यामुळे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य बनते की पाण्याचा वापर काटकसरीने केला पाहिजे.