अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात

राज्यात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पन्नास ते पंचवीस टक्के इतकी पगारात कपात करण्यात आली आहे.  कोरोना व्हायरसचा वाढता  धोका लक्षात घेता सरकारी कर्मचारी लोकांनी राज्याला आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे,हे लक्षात घेतले तरी सरकारने केलेली सक्तीची कपात जास्त प्रमाणात असून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. मुळात शासकीय कर्माचारी कर्ज, इतर गुंतवणूक वजा जाता फक्त 25 टक्के पगार घेत असतो.
हीच रक्कम सरकारने काढून घेतल्याने त्याच्या हातात काहीच राहणार नाही. त्यामुळे पुढचे महिने त्याला आर्थिक विवंचनेत घालवावे लागणार आहेत. याचा अर्थ त्याला घर चालवण्यासाठी उधार उसनवारी करावी लागणार आहे किंवा पुन्हा कर्ज काढावे लागणार आहे. मुळात मार्च 20 च्या अगोदरचे तीन महिने आयकर भरण्याच्या नावाखाली कमीच पगार घ्यावा लागला आहे. या काळात काटकसर करून कर्मचाऱ्यांना आपले घर चालवावे लागले आहे. आता पुन्हा सरकारच्या सक्तीच्या पंचवीस ते पन्नास टक्के वेतनकपाती मुळे कर्मचाऱ्यांचे कंबरडेच मोडणार आहे. सरकारने पाच ते दहा टक्के पगार कपात करायला हरकत नव्हती. मात्र सरकारने यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक खाईत लोटले आहे. याचा पुनर्विचार व्हायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, नाशिक