सौर कृषीपंप योजना फायद्याची

आपला देश कृषी प्रधान आहे आणि देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही खेड्यात राहते. कोरोना काळात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानं तारलं. पण एवढं असूनही आपल्या देशात शेतकरी किंवा ग्रामीण क्षेत्राकडे मोठं दुर्लक्ष केलं जातं. गावात चोवीस तास वीज नाही. पाण्याचे स्रोत नाहीत. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही. त्यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज ,पाणी आणि मालाला भाव या गोष्टी झाल्या की आपला हा शेतकरी जगात कुणालाच ऐकणार नाही. त्यामुळे या तीन गोष्टी पुरवण्याकडे राजकारण्यांनी लक्ष द्यायला हवे. वीज कधीच पूर्ण वेळ शेतकऱ्याला उपलब्ध झाली नाही. आठ तासांपैकी कमी वीज ग्रामीण भागाला मिळते. लाखो शेतकरी वीज कनेक्शनपासून वंचित आहेत. सध्याची विजेची उपलब्धता लक्षात घेतली तर लक्षात येते की, सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज मिळणार नाही. पण सौरपंपची सोय व्हायला काहीच हरकत नाही. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे सोयीचे व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपासाठी लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने सौर कृषी पंप योजना महत्त्वाची आहे. 

कृषिपंप ग्राहकांना वीजपुरवठ्यासाठी विद्युत रोहित्रे उभारली जातात. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीजहानी वाढणे, रोहित्रामध्ये बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, वीज अपघात, वीजचोरी यांसारख्या समस्यांमुळे अखंडित व शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना दुसऱ्यांदा सुरू होण्याला महत्त्व आहे.  मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राज्यात पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी समाधानी दिसत आहेत. मागे ही योजना चालू होती,पण  मध्यंतरी ती बंद झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यंदा दोन लाख सौरपंप देण्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही योजना 'मेंढा' कडून राबवली जात होती. कदाचित यंदाची योजना महावितरण कंपनीकडून राबवली जाण्याचे संकेत आहेत. 'महावितरण'च्या कनेक्शनपासून दूर किंवा गैरसोय असलेल्यांसाठी सौरपंप योजना फायद्याची आहे. शिवाय पाच वर्षे देखभाल-दुरुस्ती संबंधित कंपनीकडे असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी जागरुकता झाली आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा झाली आहे. यासाठी शासकीय जमीन नसल्यास भाडपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे, शेतीला बारा तास वीज देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेद्वारे दोन वर्षांत चार हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा दोन लाख सौरपंप वितरित करण्याचे नियोजन आहे. 

यापूर्वीच्या नियम अटींनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींच्या गटाकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 25 हजार 500 आणि पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 38 हजार 500 रुपये एवढी रक्‍कम भरायची होती. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता तीन अश्वशक्ती पंपासाठी 12 हजार 750 रुपये; तर पाच अश्वशक्ती पंपासाठी 19 हजार 250 रुपये एवढी रक्‍कम भरावी लागते. नवीन योजनेत याच सवलती पुढे सुरू राहतील की नव्याने सूचना येणार, याबाबत अजून काही तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र यात शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जावं अशी अपेक्षा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पोलिसांनी पहिल्यांदाच अटक केल्यावर घाबरून जाऊ नका; आपले अधिकार जाणून घ्या

कोणत्याही गुन्ह्यात सामान्य व्यक्‍तीला पहिल्यांदाच  अटक झाल्यास स्वत:ला व त्याच्या कुटुंबालाही  काही समजत नाही. त्यामुळे मग तणावात येऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. समाजात आपली बदनामी होणार या भीतीने तर अनेकांचे मनोबल ढासळते. अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली व्यक्‍ती टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही घटनेत अटक झाल्यास न घाबरता आपले अधिकार जाणून घ्यायला हवे. त्यांचा योग्यवेळी वापर झाल्यास संशयिताला आधार मिळतो. यासाठी प्रथम काही गोष्टी कराव्या लागतील. पहिल्यांदा कोणत्याही तपास किंवा खटल्याच्या संदर्भात पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविल्यास घाबरू नका.  तेथे तुम्हाला मानवीय वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांकडून समन्स किंवा नोटीस बजाविण्यात आली असल्यास किंवा तपासासंदर्भात संशयित असाल तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनल - वकिलांकडून मोफत कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता. यासाठी न्यायमंदिर  परिसरामधील कार्यालयात संपर्क साधता येईल. 

तुम्हाला काही अधिकार आहेत. ते आपले अधिकार पोलिसांना मागू शकता. अटक झाल्यानंतर व चौकशीच्या वेळी मर्जीतील वकील मिळण्याचा अधिकार  तुम्हाला आहे. अटक झाल्यास दोन नातेवाईकांसमोर त्यांच्या सहीसह अटकेचा मेमो मिळण्याचा अधिकार  आहे. तुम्हाला कोणत्या कारणाने अटक करण्यात आली आहे. तसेच, आपणास जामिनाचा अधिकार आहे काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार  आहे.

 अटक व ज्या जागेत स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्याबाबत मित्र, नातेवाईक किंवा तुम्ही नामनिर्देशित व्यक्तीस माहिती देण्याचाअधिकार आहे. अटकेनंतर वैद्यकीय अधिकारी, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून तपासणीचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायदंडाधिकारी यांच्या लेखी परवानगीशिवाय महिलेस सूर्यास्तानंतर ते सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे  कायद्याच्या कचाट्यामध्ये अडकलेल्यांनी शांत डोक्याने पोलिसांच्या चौकशीला सहकार्य करायला हवे. स्वतः किंवा नातेवाइकांनी निर्दोषत्वाचे व इतर पुरावे पोलिसांकडे सादर  करावे. अशावेळी कायदेशीर मदत घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या व्यक्‍तीला असतो. 

शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी पोलिसांकडे हवी

सीसीटीव्ही कॅमेरा आजच्या घडीला महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोपे झाले आहे. आज शहरांमधील चौका- चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. काही कुटुंबे आपल्या घरात ,परिसरात तसेच दुकानदार दुकानाबाहेर आणि आतल्या बाजूला कॅमेरे लावतात. शाळा, रेस्टॉरंट, लॉज, कोचिंग क्लास, सरकारी, खासगी कार्यालये, एटीएम आदी ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात. वास्तविक या कॅमेऱ्यांची खरी गरज कधी कुठला गुन्हा घडला तरच उपयोगाला पडते. मात्र दुकानदार किंवा स्थानिक प्रशासनाने हे सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत की नाहीत हे ठराविक दिवसांनी तपासायला हवेत. काही दुकानदार  तर फक्त नावालाच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ठेवतात. कॅमेरे लावले म्हणजे चोरी होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. मात्र त्यांनी तसे न करता ते कायमस्वरूपी चालू ठेवावेत. कधी कोणती वेळ येईल सांगता येत नाही. सुतावरून स्वर्ग गाठता येतो, तसे एकाद्या छोट्या सुगाव्यावर गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद अडकू शकतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू आणि सुव्यवस्थित असावेत. पोलिसांनीही याचा लाभ घेताना आपल्या परिसरातील किंवा शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची आपल्याकडे नोंद ठेवावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यांची धावपळ होणार नाही आणि गुन्हेगार पकडण्यास दिरंगाई होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या शहरांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी तयार करावी,यामुळे फुटेजची छाननी करायला  सोपे जाईल आणि गुन्ह्यांसारख्या घटनेनंतर आरोपींना लवकर पकडले जाईल.अलिकडच्या काळात खून,मारामाऱ्या, चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. विशेषतः शहरात याचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहचतात तेव्हा त्यांना गुन्ह्याचे काहीच पुरावे मिळत नाहीत. पोलिसांकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यादी आणि लोकेशन असल्यावर कुठल्या कॅमेरेचा उपयोग होईल, हे त्यांना लगेच कळते. कॅमेरा ठिकाण, त्याच्या मालकाचा कॉन्टॅक्ट नंबर सह अन्य माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केंद्र सरकारला अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश

आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण 80 टक्के आहे. बाकीची ऊर्जा अणू प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा माध्यमातून मिळवतो.  राजकीय इच्छाशक्ती आणि भांडवल यांचा मेळ बसला तर  यापुढील काळात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली  ऊर्जानिकड भागू शकेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार असे दिसून आले आहे की, देशात अक्षय ऊर्जा योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही.  अशा 70 टक्के योजना अजून लटकलेल्या आहेत.  केंद्र सरकारच्या एका अहवालाने अक्षय ऊर्जा उत्पादनाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.  केंद्र सरकारने 50 हून अधिक सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 40 गिगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले होते.  नुकताच ऊर्जा व्यवहारविषयकचा अहवाल स्थायी समितीने संसदेत मांडला.अहवालानुसार, 17 राज्यांमध्ये 22879 मेगावॅट क्षमतेचे 39 सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.  या मंजूर सोलर पार्कपैकी आठ पार्कच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण विकसित झाल्या आहेत. त्यांची केवळ 6580 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे.  याशिवाय चार सोलर पार्क अर्धवट विकसित असून त्यांची क्षमता 1365 मेगावॅट आहे. त्याचबरोबर 17121 मेगावॅट क्षमतेच्या 11 पार्कांना मंत्रालयाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.  तर हे सर्व पार्क 2022 पर्यंत विकसित करावयाचे होते. आतापर्यंत केवळ 20 टक्के सोलर पार्क पूर्ण विकसित झाले आहेत आणि 10 टक्के अर्धवट विकसित झाले आहेत.  त्यामुळे आतापर्यंत 70 टक्के उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही.  तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही देशातील 50 पैकी 11 सौर पार्कांना अद्याप मंत्रालयाची मंजुरी मिळालेली नाही, असे समितीने अहवालात निदर्शनास आणून दिले आहे. अशीच दिरंगाई होत राहिली तर आपला देश अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भरारी कसा घेणार असा प्रश्न आहे. 

देशात आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही.देशातील नद्यांवर धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडताच आहे. मात्र पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांच्या माध्यमातून कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. सध्याला आपल्याला हेच महत्त्वाचे आहे. हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणताना आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर मात करण्यासाठी आणि यासाठीचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. कोळसा आणि वाहन इंधन यांवर भारताचा पैसा बराच खर्च होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सौर प्रकल्प जसे लटकलेल्या अवस्थेत आहेत,तशीच परिस्थिती याही पुढील काळात राहिली तर देशाचे नुकसानच आहे. देव द्यायला तयार आहे,पण आपण घ्यायला तयार नाही, अशीच आपली अवस्था आहे. खरे तर मोफत मिळणाऱ्या सौर आणि पवन ऊर्जेकडे आपले उशिराने लक्ष गेले आहे, पण 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत आपण या अक्षय ऊर्जेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, खाद्य आणि इंधन तेल, कोळसा यावर आपले सर्वाधिक परकीय चलन खर्ची पडत आहे. याच गोष्टींचे उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणात केले गेले तर आपली परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे आणि यामुळे आपण लवकरच महासत्ता होण्याचे उराशी बाळगलेले स्वप्न साकारू.मात्र यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.15 ऑगस्ट 2022

शेतीला अतिवृष्टीचा फटका

 दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 28 जुलै 2022 

देशी वृक्षांची संख्या वाढवा

दैनिक लोकमत च्या 6 जुलै 2022 रोजीच्या जनमन सदरात प्रसिद्ध झालेले पत्र

विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत.  40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.

परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन ऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही. परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे. 

स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही  होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर 16 जुलै 2022

दैनिक संकेत टाइम्स मध्ये 6 जुलै 2022 रोजी प्रसिध्द झालेले पत्र 

रोजगार हिरावून घेतोय रोबोट

लोकसंख्या जसजशी वाढते आहे, तसतशी रोजगाराची समस्यादेखील बिकट होत चालली आहे. भारत देश हा तरुणांचा देश आहे. मात्र या तरुणांकडे कुशलतेचा मोठा अभाव आहे. ही परिस्थिती फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. मानव संसाधनसंबंधीत संशोधनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मॅन पॉवर ग्रुप या जागतिक संघटनेच्या टॅलेंट शॉर्टेज सर्वे 2018 च्या अहवालानुसार जगभरातील 45 टक्के उद्योजक, व्यावसायिक कुशल मनुष्यबळाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना लागणार्‍या उपयुक्त प्रतिभावंतांच्या कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे. भारतातदेखील 53 टक्के नियुक्ती देणार्‍यांना त्यांच्या रिक्त जागांवर योग्य असे कर्मचारी मिळेनासे झाले आहेत.

एकिकडे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे रोजगाराबाबतीत दुसरीच चिंता तज्ज्ञांना सतावत आहे. आणि ही चिंता आहे,ती रोबोट म्हणजेच यंत्रमानवांची वाढत असलेली संख्या. सध्या विख्यात लेखक मार्टिन फोर्ड यांनी लिहिलेल्या रोबोट्सचा उदय,त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी आणि रोजगारसंबंधी भविष्यातील धोके यासंदर्भातील पुस्तक जगभरात मोठ्या गंभीरतेने वाचले जात आहे. या चर्चित पुस्तकात मार्टिन फोर्ड यांनी म्हटले आहे की, टेक्नॉलॉजीचा अविष्कार असलेला रोबोट आगामी काळात अनेकांचे रोजगार हिरावून घेणार आहे. यात सामान्यांपासून वरच्या पातळीवरच्या कुशल मनुष्यबळांचादेखील समावेश असणार आहे.

     यापूर्वी आपण कथा-गोष्टींमध्ये वाचलेला आणि सिनेमात पाहिलेला रोबोट अर्थात यंत्रमानव याची फक्त कल्पनाच केली होती.परंतु, अल्पावधीतच ते सत्यात उतरले आहे. मात्र याच रोबोटमुळे 21 व्या शतकात जागतिकीकरण आणि यांत्रिकीकरणाच्या विस्ताराबरोबरच गेल्या कित्येक शतकांपासून चालत असलेले मनुष्यबळ आणि बौद्धिक श्रेष्ठत्व नष्ट होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जगातल्या काही देशांमध्ये रोबोट सामान्य जनजीवन आणि उद्योग-व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसत आहे. काही देशांमधल्या हॉटेलमध्ये रोबोट जेवण बनवणारा आचारी बनला आहे, तर काही ठिकाणी ताटे लावणे, जेवण वाढणे अशी वेटरची कामे करताना दिसत आहेत.

     जगभरात सर्वाधिक रोबोटची संख्या जपानमध्ये आहे. जपानमध्ये जवळपास 3.50 लाख, अमेरिकेत पावणेदोन लाख तर चीनमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक रोबोट कार्यरत आहेत. भारतात रोबोटची संख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक आहे. रोबोटची उपयुक्तता कमालीची असून तो कुठल्याही क्षेत्रात सफाईदारपणे काम करू शकतो. औद्योगिक क्षेत्रात कामगार, लष्करात सैनिक, सिक्युरिटी गार्ड, हॉटेलमधला कामगार अशा अनेक क्षेत्रात रोबोटचा वावर वाढला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात तर त्याचे महत्त्व आणखीणच वाढले आहे. अवघड शस्त्रक्रियेसाठी सध्याला त्याचीच मदत अधिक होत आहे. सामान्यांपासून उच्च क्षेत्रापर्यंतच्या अधिकारी वर्गापर्यंत रोबोटने आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळे यांच्या रोजगारांवर गंडांतर येणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांनादेखील या पुढच्या भविष्यकाळात याचा मोठा फटका बसणार आहे. जे लोक कॉम्प्युटर प्रशिक्षित नाहीत, त्यांच्या नोकर्‍या जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रशिक्षण, शिक्षण आणि कौशल्य या आघाडीवर रोजगार गमावण्याच्या संकटाकडे सगळ्यांनीच जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 5 जुलै 2022 रोजी हे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे.