पोलिसांची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज

देशातील लोकसंख्या पाहता पोलिसांची संख्या खूप कमी आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कार्यरत पोलिसांना मोठ्या तणावाखाली काम करावे लागते. त्याचा परिणाम पोलिसांच्या तपासकार्यावर होतो.त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवून इतर शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे पोलिसांना देखील ८ तासांची ड्युटी देणे आवश्यक आहे. परंतु मनुष्यबळ कमी आहे म्हणून पोलिसांकडून होणाऱ्या चुकीच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीला अटक करणे व त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध होईल, इतपत पुराव्यांसहित न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे हे पोलिसांचे निहित कर्तव्य आहे. परंतु  अटक टाळण्यासाठी आरोपीकडे लाच मागणे, सदोष आरोपपत्र दाखल करणे, पोलिस कोठडीतील मृत्यू, खोट्या चकमकीत कथित गुन्हेगारांना ठार करणे, आर्थिक लाभासाठी हद्दीतील अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष करणे, तपास कार्याकडे दुर्लक्ष करणे, तक्रार स्वीकारण्यास नकार देणे इ. भारतीय पोलीस व्यवस्थेतील गंभीर दोष आहेत.एखाद्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे मारणे ही एक नियमित बाब बनली आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आत्मविश्वासाने वावरतात तर अन्याय झालेल्या निरपराध व्यक्तीला तिथे असुरक्षित वाटते.याला सर्वस्वी पोलिसांची कार्यपद्धती जबाबदार आहे. सन २०२० मध्ये एका खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व सर्व राज्य सरकार यांना देशातील सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले होते. पण आजतागायत यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. यातच काय ते आले."मानवी हक्कांना सर्वाधिक धोका पोलिस स्टेशनमध्ये आहे", हे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांचे विधान जळजळीत वास्तव दाखवणारे आहे. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने आपली विश्वासार्हता धोक्यात आणली आहे.अर्थात, ही विश्वासार्हता धोक्यात येण्यामागे पोलिसांसोबतच सत्ताधारी राजकीय नेत्यांकडून होणारा हस्तक्षेपही तितकाच जबाबदार आहे. एखादा गुन्हेगार सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी पोलिस कचरतात. अटकच टाळली जाणार असेल किंवा उशिरा होणारी असेल तर तपासकार्य कसे होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

बलात्कार प्रकरणातील प्रस्तावित कायद्यात बलात्कारासाठी सातऐवजी १० वर्षाच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. परंतु जिथे राजकीय दबावामुळे अटकच होणार नसेल तर कठोर शिक्षेच्या तरतुदीचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा असणाऱ्या कायद्याची भीती नसते.तर शिक्षेच्या निश्चित अंमलबजावणीची भीती असते. त्यामुळे अटक व तपासकार्य पारदर्शक होण्यासाठी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेची गरज आहे. यासाठी १९९६ मध्ये प्रकाश सिंग व एन. के. सिंग या दोन माजी पोलिस महासंचालकांनी स्वायत्त पोलिस यंत्रणेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत पोलिसांची स्वायत्तता निश्चित करण्यासाठी सरकारला सात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. परंतु सरकारने अद्याप यावर ठोस पावले उचलली नाहीत. पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करण्याची सवय असणारे राजकीय पक्ष पोलिसांना स्वायत्तता देऊ इच्छित नाहीत. यामुळे नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची घोषणा ही फक्त वल्गना ठरण्याची भीती आहे. 

 

स्टेडियमच्या देखभालीसाठी भूजल शोषण चिंताजनक

जलशक्ती मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) सादर केलेल्या अहवालात देशातील २६ पैकी २० मोठ्या स्टेडियममध्ये एनओसी न घेता भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. यापैकी चार सोडले तर कुणालाही नियम-कायद्यांची पर्वा नाही. कायद्यानुसार, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरायला हवे होते. त्याचबरोबर या स्टेडियममध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्थाही करणे आवश्यक आहे. 

जेव्हापासून आयपीएलसारखे चकचकीत क्रिकेट सामने देशभरातील मोठ्या स्टेडियममध्ये होऊ लागले आहेत, तेव्हापासून आयोजकांचे संपूर्ण लक्ष तिकिटांच्या कमाईवर आहे. जलसंधारणाबाबत क्वचितच कोणी लक्ष देत असेल.  त्यामुळेच वेळोवेळी कोर्टानेही स्टेडियममधील पाण्याच्या अपव्ययावर कठोर भाष्य केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकदा स्टेडियममधील पाण्याचा अपव्यय हा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा म्हणून संबोधले होते, तर दिल्लीतील न्यायालयाने क्रीडा मैदानाच्या देखभालीसाठी आरओ-ट्रीट केलेले पाणी वापरल्याबद्दल आयोजकांना फटकारले होते.जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ज्या स्टेडियमचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात दिल्लीचे अरुण जेटली स्टेडियम आणि कोलकाताचे ईडन गार्डन यांचा समावेश आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील २६ स्टेडियमची पाहणी केली आणि त्यापैकी २४ मध्ये बोअरवेल किंवा ट्यूबवेलच्या मदतीने भूजलाचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. तर केवळ 4 जणांकडे यासाठी एनओसी होती.दोन महिन्यांपूर्वी या वीस स्टेडियमच्या काळजीवाहूंनी भूजल मंडळाची कारणे दाखवा नोटीसही गांभीर्याने घेतली नाही, यापेक्षा निष्काळजीपणाचे उदाहरण काय असेल? भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदेशीरपणे वापर करून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांची नुकसानभरपाई का वसूल करू नये, असा आदेश बोर्डाने दिला होता. क्रीडांगणांच्या देखभालीसाठी पाण्याची गरज भासणार आहे, हे नाकारता येणार नाही, पण खेळ खेळले जात नसताना, भूजलाचाही गैरवापर होतो, याला काय म्हणावे?

 आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, भूगर्भातील पाण्याचा अतिप्रयोग होत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रातील जल-केंद्रित उद्योगांना एनओसी दिली जाणार नाही, असा एनजीटीचा स्थायी आदेश आहे.अशा स्थितीत स्टेडियम्सना एनओसी का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्टेडियममध्ये एसटीपी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असायला हवी.याशिवाय अतिशोषणाची भरपाई म्हणून मोठा दंडही आकारण्यात यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खुर्ची जाण्याच्या भीतीने 'खोटी शपथपत्रे' थांबतील

निवडणुकीत उमेदवारांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त करत संसदीय समितीने आता कायदेशीर तरतुदी कडक करण्याची शिफारस केली आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे, मात्र केवळ सहा महिन्यांसाठी. या तरतुदीची भीती नाही कारण विद्यमान नियमांनुसार निवडणूक जिंकल्यानंतरही उमेदवारी अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिल्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला धोका निर्माण होत नाही.कार्मिक, सार्वजनिक खटले आणि कायदा व न्याय यासंबंधीच्या संसदीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (१) अंतर्गत आणले जाऊ शकते, ज्यात कमीत कमी दोन वर्षे आणि दंड शिक्षेची तरतूद आहे. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने ही शिफारस अत्यंत महत्त्वाची म्हणता येईल. तसे, खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या व्यक्तीची निवड रद्द करण्याची आणि भविष्यासाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची तरतूद करण्याची शिफारस करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.कायदा आयोग आणि निवडणूक आयोगाने यापूर्वीही अशा शिफारसी केल्या आहेत.

लोकांकडून तक्रार आल्यावरच खोटी शपथपत्रे देण्याची प्रकरणे समोर येतात, ही चिंतेची बाब आहे. उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात दिलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वय, वर्ग, लिंग इत्यादींबाबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीच्या आधारे जेव्हा उमेदवार निवडणुकीला उभा राहतो तेव्हाच ही छाननी होणे आवश्यक होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत चुकीची माहिती दिल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत.अपूर्ण माहिती देण्याचा किंवा महत्त्वाची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न प्रतिज्ञापत्राचे गांभीर्य नष्ट करतो. असे असतानाही ग्रामपंचायतीपासून देशातील सर्वोच्च म्हणजेच लोकसभेपर्यंतच्या उमेदवारांमध्ये हा कल वाढू लागला आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

 प्रतिज्ञापत्रातील किरकोळ चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते, परंतु चुकीच्या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षा आणि दंड निश्चित करणे आवश्यक आहे, हे देखील संसदीय समितीच्या टिप्पणीत नमूद करावे लागेल. प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणे हा भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत समाविष्ट केला पाहिजे.  ही मोहीम पुढे नेण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही पुढाकार घेतला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

केवळ हेल्पलाइन उघडणे हा समस्येवरचा उपाय नाही

भारतात आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांनी भयावह रूप धारण केले आहे. सर्वच वर्ग आणि वयोगटातील लोकांमध्ये अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असली, तरी  विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण आत्महत्येचे पाऊल अधिक प्रमाणात उचलताना दिसत आहेत.हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने चिंता व्यक्त करून राज्यसभेत सादर केलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात, आत्महत्या प्रकरणे रोखण्यासाठी 24x7 हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना केली आहे.अशा हेल्पलाइन आधीच स्वयंसेवी संस्था ( एनजीओ) स्तरावर सुरू आहेत.असे असतानाही 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की’ अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने हेल्पलाइन सुरू करण्याबरोबरच आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय अशा कारणांचाही शोध घेतला पाहिजे की समाजात नैराश्य का वाढत आहे? जोपर्यंत आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत केवळ काही विभागांच्या समुपदेशनावर अवलंबून राहून चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. 

देशातील आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे.  2017 मध्ये, कोरोना कालावधीपूर्वी 1,29,887 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोरोना कालावधीत, 2020 मध्ये 1,53,052 आणि 2021 मध्ये 1,64,033 पर्यंत वाढ झाली. साहजिकच यामागे कोरोनाचा काळ आणि त्यानंतर आलेले रोजगार संकट हेही एक मोठे कारण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक समस्येला राजकीय कोन शोधण्यात माहीर असलेले लोक विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांनी देखील या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल असा कोणताही प्रभावी पुढाकार घेतला नाही.  आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्येचे पाऊल उचलतात. दरवर्षी युद्धात मरणाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. सर्वत्र सुरू असलेल्या युद्धासाठी लागलीच किंवा नंतर उपाय शोधले जाऊ शकतात, परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या विरोधात सुरू असलेल्या युद्धाची कल्पना करणे सर्वात कठीण आहे. आजपर्यंत भूकंपाची पूर्वसूचना देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या आतल्या भूकंपाची पूर्वसूचना त्याच्या जवळच्या लोकांनाही कळू शकत नाही. ही गुंतागुंतीची समस्या सोडवण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा. काळाबरोबरच जीवनशैली इतकी स्पर्धात्मक बनली आहे की अनेक लोक प्रत्येक पैलूला त्यांच्या यश किंवा अपयशाशी जोडू लागले आहेत.  ही विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. अपयश कितीही मोठं असलं तरी आयुष्य त्याहून मोठं आणि मोलाचं असतं. याची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

उच्च शिक्षणातील फसवणुकीचे चित्र चिंताजनक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच विद्यार्थ्यांना देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वीस विद्यापीठांमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला दिला असून, ते बनावट असल्याचे म्हटले आहे.घोटाळेबाज कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे मान्य केले तरी अशा संस्था उच्च शिक्षणाच्या पातळीवरदेखील फोफावतात आणि त्याचे भान देखील कुणाला नसते, ही मोठी चिंतेची बाब म्हटली पाहिजे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारींवरूनच ही विद्यापीठे बनावट असल्याची प्रकरणे समोर आल्याचे खुद्द यूजीसीनेच मान्य केले आहे. 

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकार किंवा यूजीसी सारख्या संस्थेकडे अशी कोणतीही यंत्रणा नाही ज्याद्वारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वेळीच फसवणूक होण्यापासून वाचवता येईल. साहजिकच ही बनावट विद्यापीठे किती काळ अस्तित्वात होती, याची कोणतीही माहिती यूजीसीकडे नाही.  विद्यापीठ स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोट्यवधी आणि अब्जावधींच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर संसाधने उभारण्याची गरज असते. त्यांचे प्रमोशनही रीतसर आणि व्यवस्थित होत असते. मगच कोणीतरी तिथे प्रवेश घेण्याचा विचार करतो.त्यांच्या आकर्षक वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियावरील आकर्षक जाहिरातींमुळे, या संस्थांना प्रत्येकजण कधीतरी खरा समजू शकतो. पहिल्या टप्प्यावरच जर बनावट संस्थांची ओळख पटली नाही, तर ते यूजीसी आणि संबंधित राज्य सरकारचे मोठे अपयश म्हणायला हवे. या अपयशाची किंमत मोजणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही हजारोंच्या घरात असेल.  तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ आणि पैसा वाया घालवला असेल आणि तुमचे संपूर्ण भविष्य काही मूल्य नसलेल्या पदवी मिळवण्यात वाया घालवले असेल. गंभीर बाब म्हणजे यूजीसीची वृत्ती कुठेही दिसून येत नाही की, विद्यार्थ्यांनी काय गमावले आहे, याचीही जाणीव होते. बनावट विद्यापीठांतील पदव्या पुढे शिक्षण घेता येणार नाहीत, तसेच अशा पदव्या कोणत्याही नोकरीसाठी वैध ठरणार नाहीत, असे सांगून युजीसी वाले आपली जबाबदारी झटकताना दिसतात.

किंबहुना, बनावट विद्यापीठांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रयत्नही प्रभावी ठरत नाहीत. गेल्या वर्षी २१ विद्यापीठे बनावट आढळली होती. यावेळी 20 विद्यापिठाची यादी आहे.  यूजीसीला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की कठोर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित न केल्यास ही बोगस प्रक्रिया थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  जेव्हा अशा खोट्या गोष्टींचा विकास होऊ दिला जात नाही तेव्हाच त्याचे महत्त्व लक्षात येणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सरकी खाद्यतेल उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी “तेलबिया मिशन” सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत २०३० पर्यंत देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचे नियोजनआहे. सध्या एकूण गरजेच्या ६०-६५ टक्के आयात होते, ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकीच्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. भारतात गेली काही वर्षे खाद्यतेलाची मागणी भागवण्यासाठी एकूण गरजेच्या ७० टक्के म्हणजे १४०-१५० लाख टन तेल आयात दरवर्षी केले जात आहे. यातून १५ ते १६ अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे १२५ हजार कोटी रुपये) परकीय चलन खर्च केले जाते. तर देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन शंभर लाख टन एवढेच होत आहे. त्यामुळे सरकीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानव्दारे प्रक्रिया करून जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करण्याची गरज आहे.

दरडोई वापर सर्वात कमी देशाची लोकसंख्या दरवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत आहे, तर खाद्यतेल वापर तीन टक्क्यांनी वाढत आहे. देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर सुमारे १७ किलो असून, हे प्रमाण शेजारील देशांपेक्षाही कमी आणि विकसित देशांच्या तुलनेत तर खूपच कमी आहे. तरी देखील ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान १० लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेलाची गरज भासते. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण होण्यासाठी मोहरी, भुईमूग आणि पामचे एकरी उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याबरोबरच सरकीच्या तेलाचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यावरही भर द्यायला हवा.भारतात सरकी ही सर्वाधिक उत्पादन होणारी तेल बी असली तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग अजूनही पारंपरिक पद्धतीने चालवला जात असल्यामुळे तुलनेने अकार्यक्षम आहे. परंतु, या उद्योगाचे आधुनिकीकरण केल्यास संपूर्ण मूल्यसाखळीमधून चांगल्या दर्जाचे पशुखाद्य आणि अधिक प्रमाणात खाद्यतेलाचे उत्पादन होईल. त्यातून मूल्यवर्धनाबरोबरच देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास बळ मिळेल. तेल आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचवणे देखील शक्य होईल. सरकीवरील प्रक्रिया उद्योग अधिक कार्यक्षम झाल्यास त्यातून दरवर्षी किमान ५ ते ६ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल उपलब्ध होऊ शकेल, असे सांगितले जाते आहे.

शाळांमध्ये स्मार्टफोनला सरसकट बंदीपेक्षा नियम आखा

शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरावर बंदी असावी, असा अहवाल युनेस्कोने दिला आहे. करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण पद्धत तळागाळात रुजल्यानंतर एकूणच शालेय विद्यार्थ्यांचा स्मार्टफोनचा वापर पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढला. विद्यार्थ्यांचा वाढलेला स्क्रीन टाइम शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम करीत आहे. त्यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येत आहे; तसेच सायबर बुलिंगचे प्रमाणही वाढत आहे, असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या ‘युनेस्को’ने एका अहवालात काढला आहे.  नेदरलँड्स, फिनलँड अशा काही देशांनी काही काळापूर्वीच स्मार्टफोनवर बंदी आणलेली आहे. या विषयावर जगभरात विविध विचारप्रवाह असून मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणणे शक्य नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

करोना काळानंतर शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन महत्त्वाचा दुवा बनला होता. मात्र दोन अडीच वर्षात त्यांच्या वापराबाबत मोठा विरोध केला जात आहे. 

मोबाइल ही आजच्या युगात दैनंदिन गरज बनली आहे. बिल भरणे, बुकिंग करणे, करमणूक म्हणून सोशल मीडिया पाहणे, मॅप वापरून इच्छित स्थळी पोहोचणे, एखादी माहिती शोधणे अशा अनेक कामांसाठी आज मोबाइलचा वापर होतो. स्मार्टफोनला वगळून आपली दैनंदिन कामे करणे अनेकांना अवघड वाटू शकते. स्टॅटिस्टा या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, जगभरात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या २०२३ साली ५२५ कोटींवर पोहोचेल आणि २०२८ पर्यंत या संख्येत वाढ होत राहील.‘बिझनेस लाइन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात चालू वर्षाच्या अखेरीस मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ‘एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स’च्या अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक माणूस मोबाइलवर रोज सरासरी ३ तास १५ मिनिटे एवढा वेळ घालवतो. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारतात मोबाइलचा सरासरी वापर चार तास पाच मिनिटे एवढा आहे. ‘डेटारिपोर्टल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसित देशांपेक्षा विकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रांमध्ये मोबाइलवर वेळ घालविण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात शाळांमध्ये मोबाइल न वापरण्यासंबंधी कोणताही कायदा किंवा नियम केले गेलेले नाहीत. सरकारी आणि खासगी शाळांचे व्यवस्थापन त्यांचे स्वत:चे निर्णय घेतात.

 ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने २०१५ साली केलेल्या संशोधनानुसार मोबाइलवर बंदी आणल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल चांगला लागत असल्याचे निदर्शनास आले. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत होते, त्यांचाही निकाल चांगला लागत असल्याचे दिसले. “शैक्षणिक असमानता कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालणे, हा कमी खर्चिक आणि सर्वांत उत्तम पर्याय आहे.”, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले.

 डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना काहींना ही बंदी अनावश्यक वाटते आहे. स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत होते, तसेच त्यांना स्वतःहून काही गोष्टी शिकता येतात, असा बंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद आहे.तसेच, काही ठिकाणी आढळले की, पालकच आपल्या मुलांना शाळेत जाताना मोबाइल देतात. मुलाची सुरक्षितता हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.

माजी शिक्षक असलेल्या टेस बर्नहार्ड यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मोबाइलवर संपूर्ण बंदी आणणे हे न समजण्याजोगे आहे. करोना काळात याच मोबाइलच्या आधारावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी मोबाइलद्वारे शिक्षकांशी संपर्क साधला. “मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणण्यापेक्षा शाळांनी मोबाइल वापरण्याबाबतचे नियम आखले पाहिजेत. सकारात्मक पद्धतीने मोबाइल वापरण्याची डिजिटल कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाच त्याचे दुरुपयोग काय असू शकतात, याचीही माहिती त्यांना द्यायला हवी.