महाग होत चाललेल्या उपचाराने आव्हाने वाढली

आधीच महागड्या उपचारांच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या देशातील नागरिकांसाठी  जगातील प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह संस्थेच्या विलिस टॉवर्स वॉटसन (WTW) च्या ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वेक्षणाचा नवीनतम अहवालदेखील उत्साहवर्धक नाही. पुढील वर्षी सामान्य व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दहा टक्क्यांनी अधिक महाग होणार असल्याच्या दृष्टिकोनातून हा अहवाल चिंता आणि भीती व्यक्त करणारा आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे कारण आपण त्यांच्यापेक्षा अनेक बाबींमध्ये खूप वेगळे आहोत.

देशातील सामान्य माणूस उपचाराचा सध्याचा खर्च उचलण्याच्या स्थितीत नाही या दृष्टिकोनातून ही चिंता समजून घ्यायला हवी. उपचाराच्या खर्चाअभावी किती रुग्ण मृत्युमुखी पडतात किंवा त्रास सहन करावा लागतो, याचा हिशेब नाही. देशातील मोठी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. देशातील ऐंशी कोटी जनता सरकारच्या मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून आहे. ज्या लोकांकडे पोटापाण्याची क्षमताही नाही, त्यांना उपचाराचा मोठा खर्च कसा परवडणार? या वर्गासाठी दहा टक्के जास्त खर्च म्हणजे उपचार मिळण्याची आशा धुळीस मिळाल्यात जमा आहे.

महागड्या उपचारांमुळे फक्त याच वर्गाला फटका बसणार नाही तर  त्याचा परिणाम सर्वांवरच  होणार आहे. अगदी ज्यांनी आरोग्य विमा उतरवला आहे त्यांनाही. कारण उपचारांचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे दर एकमेकांशी जोडलेले आहेत. याच सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे की उपचार महाग होण्याबरोबरच आरोग्य विमाही पुढील वर्षी १२ टक्क्यांनी महाग होईल. याचा अर्थ आरोग्य विमा असलेल्यांना 12 टक्के अधिक प्रीमियम भरावा लागेल. सरकार आणि विमा नियामकांसमोर हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला आरोग्य विम्याचे संरक्षण नाही. आरोग्य सेवा उपलब्ध नसणे, शिक्षणाचा अभाव आणि जागरुकतेचा अभाव हे एवढेच नाही तर कमकुवत आर्थिक स्थिती हेही याचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे हाल कमी करून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न वाढवावे लागतील.

सध्या सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था पाहता वंचित वर्गाला उपचार मिळणे किती अवघड झाले आहे, याचा सहज अंदाज येतो. सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारल्याशिवाय समाजातील प्रत्येक घटकाला वैद्यकीय सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला या दिशेने ठोस प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा वाढवाव्या लागतील. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरावी लागतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे औषधांच्या पुरवठ्याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

 पिकांचे अवशेष जाळू नका, मातीत गाढा

रस्ते अपघात कसे टाळता येतील?

जगभरात सर्वाधिक रस्ता अपघात मृत्यू भारतात होतात, हे विदारक सत्य आहे. केंद्रीय आकडेवारीनुसार, २०२२मध्ये देशभरात ४,६१,३१२ अपघात झाले, ज्यात सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला. कोणत्याही महामारीपेक्षा ही दाहकता कमी नाही. एक मृत्यू म्हणजे अख्खे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. म्हणून रस्ते अपघात नियंत्रणासाठी खास मंत्रालय स्थापन करण्याचा विचार भविष्यात जरूर व्हावा.आता ‘रस्ता-शिस्त’ हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करायला हवा.  अपघातांची कारणमीमांसा करून तत्काळ आवश्यक यंत्रणांचे सहकार्य घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि स्थिती आटोक्यात आणता येईल. त्यातूनही मानवी चुकीने वा बेदरकार वाहन चालवण्यातून अपघात घडलाच तर दोषींना शिक्षा होते याची जरब बसवणे प्रशासन, न्यायसंस्था व सरकार यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असते. श्रीमंत, सरकारदरबारी वजन असलेल्या काही व्यक्तींसाठी कायदे वाकवले जातात. पोलिस यंत्रणा लाचार बनते, तेव्हा प्रश्‍न विचारावाच लागतो. अपघात न होणे, ही जशी चालकाची जबाबदारी असते, तशीच ती संबंधित यंत्रणांचीही. चालकाच्या हलगर्जीत त्याचा स्वत:चा जीव जातो आणि सरकारच्या हलगर्जीमुळे स्वत:ची काहीच चूक नसताना अपघातात सापडलेल्यांचा जीव जातो. त्यांना मारणारे मोकाट सुटतात आणि मेल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. अपघात होऊन हळहळ व्यक्‍त करण्यापेक्षा अपघात होऊच नये यासाठी दक्ष राहण्याची जबाबदारी सरकारसकट आपलीही आहे. त्यात कुचराई कुठेच खपवून घेतली जाता कामा नये. अन्यथा अपघातांचे हे सत्र कधीच थांबणार नाही, नियंत्रणातही येणार नाही.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न आवश्यक

कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकून आपल्या भविष्याची स्वप्ने पाहण्यात व्यस्त असलेल्या मुलांना निराशेच्या दिशेने ढकलण्यासाठी पालकांच्या वाढत्या अपेक्षा कारणीभूत आहेत. राजस्थानमधील शिक्षणनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोटा आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये कोचिंग संस्थांमध्ये  शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या या वाढत्या अपेक्षांना जबाबदार धरले आहे. आत्महत्येची सातत्याने वाढत जाणारी प्रकरणे खरोखरच प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहेत. यासाठी कोचिंग संस्थांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. कोचिंग संस्था नव्हे तर  पालकांच्या अपेक्षांचा वाढता दबाव आत्महत्यांना कारणीभूत आहे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी लक्षात घेण्यासारखी आहे.

हे देखील खरे आहे की आजकाल आपल्या मुलांकडून चांगल्या निकालाची अपेक्षा असलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना जबरदस्तीने कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांची इच्छा जाणून न घेता दाखल करताना दिसतात. काही प्रमाणात अभ्यासामुळे आणि काही प्रमाणात पालकांच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना नेहमीच मानसिक दडपण जाणवते. कोणत्याही कामात यश-अपयश हा जीवनाचा भाग आहे. कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी यशाच्या शिखरावर पोहोचलाच पाहिजे असे नाही. अलीकडे लहानसहान अपयशही मुलांना नैराश्यात ढकलण्यासाठी पुरेसे ठरत आहे. करिअरच्या या शर्यतीत आपण मागे पडलो आहोत, असे वाटत असतानाच निराशेने आणि हताश होऊन मृत्यूलाही कवटाळण्याचे पाऊल उचलण्यास मुले मागेपुढे पाहत नाहीत, असे दिसून येत आहे. 

कोचिंग संस्थांमधील अभ्यासाच्या पद्धतीदेखील स्पर्धात्मक होऊ लागल्या आहेत. मुलांच्या आत्महत्येच्या घटनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोचिंग संस्थांना थेट जबाबदार धरले नसले तरी या संस्थाही जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.  केवळ तेच पालक अधिक जबाबदार मानले जातील जे आपल्या मुलांच्या आवडी-निवडी जाणून न घेता त्यांना अशा प्रवाहात येऊ देतात ज्यात त्यांना रस नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही विद्यार्थी नापास होण्याचा धोका नेहमीच असतो.

पालकांनी केवळ मुलांच्या मनाचा अभ्यास करायला हवाच शिवाय  त्यांच्याशी सतत संवाद साधण्याचीही गरज आहे.  मुलांना त्यांच्या मनात करिअरबाबत काय चालले आहे ते मोकळेपणाने समजून घेतले पाहिजे. कोचिंग संस्थांच्या पातळीवरही असाच संवाद आवश्यक आहे. मुलांची कामगिरी सुधारण्यासाठी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव टाकू नये ही कोचिंग संस्थांची मोठी जबाबदारी आहे. पालक आणि कोचिंग संस्थांनी  समान जबाबदारी स्वीकारावी पाहिजे.

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा

 दैनिक संचार 20 नोव्हेंबर 2023 

नोकऱ्या द्या, धान्य नको

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली. ही घोषणा त्यांनी विधानसभा निवडणुका सुरू असलेल्या एका राज्यात जाऊन दिली. जाहीर प्रचारसभेत त्यांनी ही घोषणा केली. ही रेवडी संस्कृती नाही का? का खरोखरच 80 कोटी लोकांना मोफत धान्याची गरज आहे? एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का? इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्‍न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.

मागच्या वर्षी मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे, असे सांगितले. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे. अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘मोफत योजनां’चा दिल्लीत भाजप आणि कॉंग्रेसलाही फटका बसला. त्यातूनच मोदींच्या शब्दकोशातील ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द भाजपच्या लोकांना मुखोद्गत झाला आहे. कोणत्या उद्योगपतींना किती कर्ज माफ केले, यावर माहितीच्या अधिकारात विचारले तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण असावेत, याचा तर्क लावताना दोन-चार उद्योगपतींची नावे डोळ्यापुढे येतात.
‘रेवडी कल्चर’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मोफत देण्याची सुरुवात २००६ मध्ये तामिळनाडूत झाली होती. द्रमुकने सत्तेत आल्यास मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, या घडामोडी अनेकांना आठवत असतील. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास यावर आचारसंहिता तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने’ही त्यांच्या अहवालात मोफतच्या योजनांमुळे राज्यांपुढे कर्जाचा डोंगर उभा राहात असल्याचे नोंदवले आहे. परंतु मोफत योजनांची बाधा आता प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. मोफत धान्य देऊ; परंतु रोजगार मागू नका, हा नवा मंत्र आता देशात रुढ होऊ पाहत आहे. हे विकासाला निश्चितच पूरक नाही.
डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. आपणच सत्तेत राहावे ही लालसा प्रत्येक राजकीय पक्षाला राहू शकते. परंतु रोजगारनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य न करता पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देणे यात दडलेले धोकेही लक्षात घ्यायला हवेत.
केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरील एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटींचे आहे. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे. या कर्जाचे मोदी सरकारने काय केले, हाही प्रश्न आहेच. रेवडी संस्कृती कोण जोपासत आहे, हे मतदारांना कळत नाही, असे कसे म्हणता येईल? वास्तविक युवकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या तर मोफत धान्य पुरवण्याची गरजच भासणार नाही. पण मोदींना फक्त सत्ता मिळवायची आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

घराच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर तेच बेफिकीर वागतात तेव्हा...

दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीने पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष या समस्येकडे वेधले गेले देशातला सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे दिवाळी. दिव्यांची आरास आणि फटाक्यांची आतिषबाजी म्हणजेच दिवाळी.  दिवाळी सुरू झाल्याने आता फटाक्यांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.  बेरियमयुक्त फटाक्यांवर बंदी केवळ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून ती देशातील प्रत्येक राज्यासाठी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  या आदेशाचे पालन करण्याकडे राज्य सरकारांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता समजून घेण्याची गरज आहे कारण वायू प्रदूषणाची समस्या फक्त दिल्लीची नाही.  देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईची हवाही खालावली आहे. दिवाळीत फक्त सायंकाळी तीन तास फटाके उडवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

तापमान कमी झाल्यामुळे आर्द्रता वाढते हे सर्वांनाच माहीत आहे.  त्यामुळे प्रदूषणही वाढते.  दिवाळीच्या मुहूर्तावर फटाके फोडल्याने प्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर होत आहे.  हवेतील विषारी पदार्थांचे प्रमाण वाढते, जे अनेक रोगांचे कारण बनते.  यामुळेच दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि इतर राज्यांना फक्त बेरियम मुक्त हिरवे फटाकेच वापरले जातील याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.  दीपोत्सव सुरू झाला आहे.  फटाक्यांची दुकाने सजली आहेत.या परिस्थितीत, बेरियमयुक्त फटाके लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत हे आता सोपे राहिलेले नाही.  ती अगोदरच पोहचली आहेत. अशा फटाक्यांची निर्मिती कडकपणे थांबवली असती तर कदाचित ते बाजारपेठेत पोहोचू शकले नसते.  सर्व निर्बंध असूनही, आपल्या देशात कायदे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची सवयच आहे.  फटाक्यांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीतही असेच झाले आहे.  याचे कारण म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात मात्र ती पाळली जात नाहीत.  पर्यावरण प्रदूषणाच्या इतर घटकांना सामोरे जाताना सरकारची हीच वृत्ती दिसून येते.  किंबहुना, प्रदूषणाबाबत तितकीच काळजी आणि ते कमी करण्याच्या प्रयत्नांची बांधिलकी असल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.  सण साजरे करण्यासाठी आणि आनंद वाटण्यासाठी असतो हेही जरी खरे असले तरी आनंदाच्या नादात लोकांच्या आरोग्याशी खेळू देऊ नये.हीदेखील गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. 

दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत आणि बंदी वगळता इतर ठिकाणी बेरियममुक्त आणि मर्यादित प्रमाणात फटाके फोडण्यात कोणतीही हानी नाही.  नियोजित वेळेनंतरही फटाके फोडले जातात ही चिंताजनक बाब आहे.  घर सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, ते स्वतःच नियम-कायदांबाबत बेफिकीर होतात.  ही मानसिकता घातक आहे.

प्रदूषणामुळे कोणकोणते आजार होतात आणि आयुष्य किती वर्षांनी कमी होते,याची आकडेवारी संबंधित विभाग नेहमीच देत असतो, मात्र तरीही कायदे करणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळे भारत प्रदूषणाच्या बाबतीत सध्या जगात एक नंबरवर पोहचला आहे. याकडे अजूनही आपण गांभीर्याने पाहिले नाहीतर पुढची पिढी आपल्याला अजिबात माफ करणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली