कोरोनाचा संसर्ग देशात सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च महिन्याच्या मध्यापासून शाळा-कॉलेजेस बंद आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे धडे गिरविण्यात येत आहेत. मात्र, हे सर्व होत असताना शिक्षक घरात बसून खात आहेत, असा शिक्षकांवर आरोप होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध तरी कसा करायाचा, असा प्रश्न पडला आहे. वास्तविक शिक्षकांना घरात बसण्याची काही हौस नाही. शाळा सुरू व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, असे वाटणे साहजिक आहे. यात विद्यार्थी हित महत्त्वाचे आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवापेक्षा शाळा महत्वाची नाही. सरकारच्या निर्देशानुसार शिक्षक चाचण्या करून घेत आहोत. पण, विद्यार्थ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. शाळा सुरू करण्यात घाई केली जात आहे. नुकतीच दिवाळी संपली आहे. या काळात लोक इकडे-तिकडे फिरले आहेत.मंदिरांसह अन्य प्रार्थना स्थळे उघडण्यात आली आहेत. इथेही भाविकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याला आणखी काही दिवस जाऊ देण्याची आवश्यकता आहे. कारण सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. सध्या शिक्षकांची कोरोना चाचणी घेतली जात आहे.त्यात बहुतांश भागात काही शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. शिक्षकांनी चाचण्या केल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांचे काय, हा प्रश्न आहेच. एखादा विद्यार्थी कोरोनाबाधित आढळला तर अख्ख्या शाळेला त्याचा धोका आहे. परदेशात आणि कर्नाटक, हरियाणा आदी इतर राज्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर काय परिस्थिती झाली, याचा आढावा राज्य सरकारने घेण्याची आवश्यकता होती. ऑनलाईन शिक्षण सुरूच आहे. अपातकालीन स्थिती असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न आहे. शिक्षकांचं म्हणणं असं की, शिकवायला काहीच हरकत नाही. पण, विद्यार्थ्यांच्या जीवाचे बघा. कोरोना प्रादुर्भावाच्या भितीपोटी सल्लागार समितीने नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द केले. तेच काय तर यापूर्वी झालेले राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशनदेखील दोन दिवसात गुंडाळले. मग, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून शाळा भरविण्याचे काय औचित्य आहे. आमदार, मंत्री, अधिकारी यांच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो तर विद्यार्थ्यांंच्या जीवाला नाही का? सरकारने शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास धरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ज्याप्रमाणे सध्या कोरोना पुन्हा पाय पसरविताना दिसत आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू करू नये. १ जानेवारीला कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानंतर शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करावा. परंतु, आज घडीला शासनाने घेतलेला हा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तुघलकी असून, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याच्या जीवास काही झाल्यास याला जबाबदार कोण? राज्य सरकार याची जबाबदारी घेणार आहे का?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा