चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची वैधता संपवून देशात नोटबंदीची घोषणा केली होती. नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था बर्‍याच काळासाठी बिघडली. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता तर ती पार रसातळाला गेली आहे, पण अजूनही या नोटबंदीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन समर्थन करत आहेत. देशाचे टॅक्स कलेक्शन वाढल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारच्या या अपरिपक्व निर्णयाचे फळ आजही गरीब लोकांना भोगावे लागत लागत आहे. नोटाबंदीच्या वेळी सरकारकडून जुन्या नोटाऐवजी नवीन नोटा देण्याची कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नव्हती. आश्चर्य म्हणजे इतक्या मोठ्या निर्णयासाठी रिझर्व्ह बँकेलादेखील अंधारात ठेवण्यात आले होते. 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि या चार वर्षांत अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. नोटबंदीमुळे असंघटित क्षेत्र पूर्णपणे ढासळला आहे. काळ्या पैशाच्या नावाखाली एवढा मोठे नुकसान सोसल्यानंतर देशाला काय मिळाले, हा प्रश्नच आहे. नोटबंदीच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद व नंतर केलेली आश्वासने पूर्ण झाली का? दहशतवाद नाहीसा झाला का? बनावट नोटांचा व्यापार थांबला का? काळा पैसा उघड झाला आहे का? याची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले नाहीत,उलट त्याचे समर्थन करून लोकांना भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. काळा पैसा संपवण्याच्या नावाखाली नोटबंदीच्या माध्यमातून सरकारने रोख रक्कम असलेल्या सर्व लोकांना संकटात ढकलले आणि यातील बहुतेकांजवळ प्रत्यक्षात काळा पैसा मिळून आलाच नाही. दुसरीकडे, जे लोक मोठ्या प्रमाणात पर्यंत काळ्या पैशाची निर्मिती करण्यात हातभार लावत आहेत आणि ज्यांच्याकडे काळ्या मालमत्तेचा प्रचंड साठा आहे त्यांच्यावर मात्र सरकार जाणूनबुजून काही कारवाई करताना दिसत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा