सायबर कायद्यांमध्ये वारंवार बदल अपेक्षित

बँकिंग विश्वात होत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांमुळे सर्वत्र अस्वस्थता पसरली आहे. सर्वसामान्य लोकांनी आयुष्यभर काबाडकष्ट करून साठवलेली  कुणीतरी एकटाच लाटत आहे. बँकांना कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. हा सगळा पैसा सर्वसामान्यांचा आहे. त्यांच्या जीवावर बडे लोक ऐश करत आहेत. बँकांना लुटून ही मंडळी कुठेतरी पोबारा करत आहेत. साहजिकच अशा गोष्टींवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करताना उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगार ज्या सफाईने करतात, ते पाहता असे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या तपास वा चौकशीसाठी तपासयंत्रणांकडेही अद्ययावत तंत्रज्ञानावर पकड असलेले मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक बड्या उद्योगसमुहांच्या कोट्यवधी रुपयांची कर्जे परत न करण्यासंबंधातील वर्तनाची गांभीर्याने दखल घेत नाही, असे लोकांचे म्हणणे पडले आहे. त्यामुळेच ही प्रकरणे तपासासाठी `सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशभरातील विविध बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत रिझर्व बँकेने हात झटकले आहेत. साहजिकच बँकांची जी लूटमार चालू आहे त्या निमित्ताने आधुनिक काळातील सर्वच समाज आणि शासनसंस्थांपुढील पेच समोर आला आहे. तो म्हणजे नव्या ज्ञानाला आपण सामोरे गेलो नाही, तर अनिष्ट प्रवृत्ती या बळाचा आपल्या हेतूंसाठी वापर करतील. त्यामुळेच त्यांना आळा घालायचा तर कायदेकानूही सतत अद्ययावत करावे लागतील. आताचा वेग पाहता दर पाच वर्षांनी सायबर कायद्यांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घ्यायला लागेल. कायदे करणाऱ्या, सार्वजनिक व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या संस्थांना दोन पावले पुढेच राहावे लागेल. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ने जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रांना सध्या व्यापून टाकले आहे. मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सुखकर, अधिक कल्याणकारी होण्यासाठी नव्या ज्ञान-विज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. हे आव्हान साधेसोपे नाही. तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या खुब्या जशा सामोऱ्या येत जातील, त्याचबरोबर त्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारही करणार आणि त्यामुळेच अनेक नव्या धोक्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळेच तांत्रिक प्रगतीच्या वेगाशी जुळवून घेण्याच्या उद्दिष्टाला जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे लागेल.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शरमेने मान खाली घालायला लावणारी घटना

हरियाणातील कुस्तीपटुंच्या यशाचे, त्यांच्या परिश्रमाचे कौतुक होत आहे. हरियाणातून इतक्या मोठ्या संख्येने महिला कुस्तीपटू पुढे येणे आणि थेट राष्ट्रकुल, ऑलिम्पिक अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत बाजी मारणे ही बाब चमत्कारापेक्षा कमी नाही. अशा या महिला खेळाडूंना  पोषक वातावरण, पायाभूत सुविधा देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आहे. परंतु वरवर चांगल्या दिसणाऱ्या गोष्टी आतून किती भयावह आणि किडलेल्या आहेत, हे कुस्तीपटुंनीच चव्हाट्यावर आणले आहे. कुस्तीमध्ये भारताचे नाव जगात नेलेल्या या कुस्तीपटुंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे ‘नायक’ भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करून जंतरमंतरवर त्यांच्या विरोधात आंदोलन केले. ही घटना देशवासियांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.सहा वेळा खासदार आणि दशकापेक्षा अधिक काळ कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेले ६६ वर्षीय ब्रिजभूषण सिंह दबंग आहेत. उत्तर प्रदेशातील कैसरगंज लोकसभा मतदारसंघात ते बाहुबली म्हणून ओळखले जातात. स्वत: कुस्तीगीर आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पन्नासावर शाळा, महाविद्यालये आणि अनेक व्यायामशाळा उभारल्या आहेत. तरुणांना मैदानात उतरवले. त्यांच्याच काळात भारताने सर्वाधिक पदके पटकावली. परंतु अध्यक्षपदाचे यश त्यांच्या डोक्यात शिरले. शीघ्रकोपी असल्याने ते लवकरच ‘आता माझी सटकली’च्या भूमिकेत येतात. खाडकन मुस्काटातही देतात. याच ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला मल्लांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. त्यांना पदावरून हटवा आणि तुरुंगात डांबा, यासाठी जंतरमंतरवर बुधवार ते शुक्रवारपर्यंत त्यांनी आंदोलन केले. अनेक वर्षांपासून ते महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करीत असल्याच्या विनेश फोगट यांच्या आरोपाने केंद्र सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन थांबले आहे. चौकशीसाठी समिती स्थापन झाली. महिनाभरात अहवाल येईल. परंतु प्रश्न सुटले का? विनेश फोगट यांनी ऑक्टोबर २०२१मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिवारासह भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी विनेशला मुलगी म्हणून संबोधले होते. त्याचवेळी ब्रिजमोहन यांच्या काळ्या कृत्यांबाबत त्यांच्या कानावर घालण्यात आल्याचे विनेशचे म्हणणे आहे. सव्वा वर्ष होऊनही अत्यंत गंभीर आरोपावर मोदी कोणतीच कारवाई करणार नाहीत यावर विश्वास बसत नाही. कुठेतरी राजकारण मुरते का? हेही शोधावे लागेल. परंतु जंतरमंतरवरील मल्लांच्या आंदोलनाने मोदींच्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’वर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लैंगिक शोषणातील आरोपी भाजपचा असला तर तो मोकाट सुटतो, अशी सातत्याने होणारी टीका यापुढे होणार नाही, याचीही सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे.

शाळांमध्ये सुविधा आहेत,पण वापर नाही

सर्व शिक्षा अभियान किंवा समग्र अनुदान यांसारख्या विविध योजनेअंतर्गत देशातील सरकारी शाळांमध्ये शाळा खोल्या, शौचालय, स्वयंपाक खोली, पाण्याची सुविधा करण्यात आल्या आहेत, मात्र कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळेच एक चतुर्थांश शाळांमधील विद्यार्थी अशा सुविधांपासून वंचित आहे. मुळात आपण शिक्षणावर फारच कमी खर्च करतो. त्यात ही अशी अवस्था शाळांची असेल तर देशाची काय प्रगती होणार आहे. शाळांना सुविधा दिल्या आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीसाठी कोणतीच सुविधा नसल्याने सुविधांची मोडतोड होते. शाळांना शिपाई नसल्याने शौचालय, पाण्याचे नळ, परसबाग, शाळा खोल्या यांची वारंवार दुरवस्था होते. दुरुस्तीसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने नाईलाजाने त्या सुविधा तशाच वापराविना राहतात. त्यामुळे या सुविधा 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी होताना दिसते.

देशातील शाळांमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, माध्यान्ह भोजन, वाचनालय, संगणक, वीज यांसारख्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित  शालेय दर्जा सुधारण्याच्या गोष्टींमधील  गती अत्यंत मंद आहे. अजूनदेखील एक चतुर्थांश (23.9%) शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. तसेच, सुमारे एक चतुर्थांश शाळांमधील (23.6%), विद्यार्थी शौचालय सुविधेचा वापर करू शकत नाहीत. शाळांच्या स्थितीबाबत अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असा) 2022 च्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.अहवालानुसार राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित शालेय मानकांमध्ये फारच थोडी सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये 74.2 टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध होती, जी 2022 मध्ये वाढून 76.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये 74.8 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होती, ती 2022 मध्ये 76 टक्के झाली. याच कालावधीत, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तके वापरतात त्यांची संख्या 36.9 टक्क्यांवरून 44 टक्क्यांवर गेली आहे. 2022 मध्ये 12.5 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती आणि 11.4 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय होती, मात्र पिण्याचे पाणी उपलब्ध नव्हते, हे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही एकत्र केल्यास 2022 मध्ये अशा शाळांमध्येही जेथे विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी नाही, त्यांचा आकडा 23.9 टक्के (सुमारे एक चतुर्थांश) आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की देशातील 2.9 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही, तर 21 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा होती परंतु ती वापरण्यायोग्य नव्हती. म्हणजेच सुमारे 23.9 टक्के शाळांमधील विद्यार्थी स्वच्छतागृहापासून वंचित आहेत. अहवालानुसार, 10.8 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत आणि 8.7 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बंद आहेत. असर नुसार, 21.7 टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही आणि 77.3 टक्के शाळांमध्ये मुलांना वापरण्यासाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. या अहवालात 93 टक्के शाळांमध्ये वीज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  89.4 टक्के शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघराची सुविधा उपलब्ध आहे. अहवालानुसार, 68.1 टक्के प्राथमिक शाळांना सर्व वर्गांसाठी गणवेश देण्यात आला, तर 51.1 टक्के उच्च प्राथमिक शाळांना गणवेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात तरी सर्व मुली आणि मागासवर्गीय मुले यांनाच गणवेश दिला जातो.
मुळात आपल्या देशात शिक्षणाकांदे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इतर देशांच्या तुलनेत फार कमी पैसा शिक्षण खात्यावर खर्च केला जातो. त्यातही शिक्षकांच्या पगारावर यातली मोठी रक्कम खर्च होते, अशी ओरड केली जाते. जीडीपी'शी तुलना करता भारतातील शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च 'जीडीपी'च्या 3.8% आहे. या यादीत भारताचा जगात 143 वा क्रमांक आहे. काही प्रमुख देशांत शिक्षणावर होणार सरकारी खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: युएसए 4.9%, यु के 5.6%, चीन 4.0%, जर्मनी 5.0%, फ्रान्स 5.5%, जपान 3.6%. शिवाय या देशांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या फारच मोठी आहे. त्यामुळे तरतूद रक्कम आणखी तोकडी वाटते.
आज शिक्षण पाटी- पेन्सिल आणि वह्यांवर देऊन भागत नाही. आजचे युग संगणकाचे आहे. मुले घरात मोबाईल लीलया हाताळतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात संगणक देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबतीत आपल्या सरकारी शाळांची अवस्था दारुण आहे. अजून तब्बल 75 टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा नाही. यापुढे मुलांना पारंपरिक शिक्षण देऊन चालणार नाही. नोकरीच्या संधी लक्षात घेऊन त्यांना कौशल्याधारीत, व्यावसायिक शिक्षणाची गरज आहे. जर अजूनही मुलांना पारंपरिक शिक्षण देत बसलो तर आपण फक्त मुले साक्षर करू शकू. त्यांना नोकरीच्या दृष्टीने काही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने सरकारी शाळा सर्व सोयीसुविधांयुक्त करण्याबरोबरच ऍडव्हान्स शिक्षण देण्याची व्यवस्था करायला हवी आहे. तरच ही मुले पुढे आयुष्यात स्पर्धेत टिकतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,  जत जि. सांगली

... तर सरकारला मालमत्ता विकावी लागणार नाही

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या वार्षिक बैठकीत  वार्षिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 'श्रीमंतांवरील लक्ष्मीकपा' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामध्ये देशातील केवळ एक टक्‍का लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के एवढी संपत्ती असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतामध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून  तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ तीन टक्के एवढीच संपत्ती असल्याचे दिसून आले आहे.या सगळ्यात धक्कादायक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे या सगळ्या श्रीमंत आणि अब्जावधी लोकांकडून फक्त तीन टक्के जीएसटी कर सरकारला मिळाला असून बाकीचा कर हा उर्वरित सामान्य लोकांकडून मिळाला आहे. 2021-22 या वर्षाचा विचार केला 14.83 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळाला असून त्यातील 64 टक्के कर हा तळातील 50 टक्के लोकांकडून प्राप्त झाला आहे तसेच केवळ 3 टक्‍के जीएसटी आघाडीच्या दहा श्रीमंतांकडून मिळाला आहे. 

आपले केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आहे, हा आरोप होत आला आहेच, शिवाय त्यांना उद्योग उभारणीसाठी अनेक सवलती देत असतो. यातून ही मंडळी आणखी मालामालच होत आहेत. आणखी काही वर्षात ही मंडळी सरकारच विकत घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ अशा प्रकारे पुन्हा प्रति ' ईस्ट इंडिया कंपनी' भारतात आपले पाय रोवू शकते. आणि त्यांना मुळापासून उपटून टाकणं कठीण जाणार आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना निधी पुरवत असल्याने या उद्योगधंद्यांबाबत मवाळ भूमिका देशाच्या अंगलटच येणार आहे. हे वेळीच ओळखायला हवे आहे. देश चालवण्यासाठी पैसा उभा करताना जमिनी, सरकारी मालमत्ता विकल्या जात आहेत. त्यातून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या उद्योजक अब्जाधिशांवर  फक्त आणखी थोडा कर लावला तर अनेक प्रश्न मिटणार आहेत. सरकारला सरकारी मालमत्ताही विकावी लागणार नाही. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या 2017-2021 या काळातील अप्रत्यक्ष नफ्यावर एकाचवेळी कर आकारला तर त्यातून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे राहतील. त्यातून वर्षभरासाठी पन्नास लाख प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल. 

भारतातील अब्जाधीशांवर त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ दोन टक्के जरी कर आकारला तरीसुद्धा त्यातून 40 हजार 423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे कुपोषण निर्मूलन मोहिमेला बळ मिळू शकते असे म्हटले आहे. यात आणखीही काही पर्याय सुचवले आहेत. दहा अब्जाधीशांवर एकाचवेळी पाच टक्के कर लावल्यास त्यातून 1.37 लाख कोटी रुपये उभे राहू शकतात ते आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 86 हजार 200 कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा 1.5 पटीने अधिक आहेत, भारतातील दहा श्रीमंत लोकांवर आणखी पाच टक्के कर लावला तर देशातील सगळ्याच मुलांना शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तेवढा त्यातून सहज वसूल होऊ शकतो.भारतातील शंभर आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 2.5  टक्‍के आणि दहा आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावल्यास एक मोठी रक्‍कम उभी राहू शकते त्यातून देशातील सगळ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निघू शकतो.  सरकारने आता  या अब्जाधीश उद्योजकांचे लाड बंद करून सरकारी तिजोरी भरण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर निर्णय घेत अब्जाअधिशांवर अधिक कर लावण्याची हिंमत दाखवावी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेती धोरण बदलायला हवे

दैनिक संचार दिनांक - 13/01/2023

ग्रामीण भागात सिंचन क्षमता वाढीबरोबरच उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. ऊस, भात यासारखी अतिरिक्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी भाज्या, फळे यांसारख्या पिकांवर विशेष भर द्यावा. त्यामुळे कुपोषणावर मात करून शेतकऱ्यांचे सामाजिक, आर्थिक जीवनमान उंचावयाला मदत होईल.  पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावा-खेड्यांत जलसंधारणाच्या कामांना वेग आला पाहिजे. गेल्या दशकभरात सरकारबरोबर लोकसहभागातून या कामांचा सुरू असलेला झपाटा कौतुकास्पद आहे. तथापि, खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, राज्यात एकूण ४१ हजार गावे आहेत. त्यातील काहीशे गावांच्या विकासाचे काम चांगल्या प्रकारे झाले आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, नाशिक जवळील ओझर परिसरातील गावे ,कडवंची (जि. जालना) पाणलोट आणि पाणी संस्थांच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण झाली आहेत. सिंचनासाठी पाणी मिळाल्यामुळे या गावातील शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणावर भाज्या, फळे, फुले अशा नगदी पिकांचे उत्पादन घेतात.

शेतीला सिंचनाची जोड मिळाली की शेतकरी ऊस, धान्ये, कडधान्ये अशा भुसार पिकांऐवजी भाज्या, फळे अशी नगदी पिके घेऊ लागता आहे. भुसार पिकांपेक्षा भाज्या, फळे अशा नगदी पिकांसाठी त्यांच्या काढणीपासून विक्रीपर्यंत खूपच मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे ग्रामीण बेरोजगारांना त्यांच्या घराजवळ उत्पादक रोजगार उपलब्ध होतो. असा रोजगार वर्षभर मिळतो. तसेच द्राक्षे व डाळिंबे यांच्या उत्पादनातील मोठा हिस्सा निर्यात होत असल्याचे दिसते. तशाच प्रकारे भाज्यांच्या एकूण उत्पादनातील काही वाटा परदेशात निर्यात होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळते; तसेच देशाला मौल्यवान परकी चलन मिळते. 

सध्या धरणातील पाणी उघड्या कालव्यांद्वारे शेतापर्यंत नेले जाते. त्यामुळे कालव्यातील गळती आणि बाष्पीभवन यामुळे किमान ७५ टक्के पाणी वाया जाते. हा अपव्यय टाळण्यासाठी कालव्यांऐवजी पाण्याच्या वहनासाठी बंदिस्त पाईपचा वापर करावा. शहरांमधील सांडपाणी शुद्ध करून ते शेतीसाठी वापरणे हा दुसरा चांगला पर्याय आहे. जगातील १८ टक्के लोकसंख्या आणि केवळ चार टक्के पाण्याची उपलब्धता अशी आपल्या देशाची स्थिती आहे. पाण्याची अशी टंचाई असणाऱ्या देशाने खरे तर ऊस, भात अशी भरमसाठ पाण्यावरील पिके घेऊ नयेत, असे जलतज्ज्ञ सांगतात. गेली काही वर्षे भारत वर्षाला २० दशलक्ष टन तांदूळ आणि १० दशलक्ष टन साखर निर्यात करीत आहे. अशा निर्यातीद्वारे आपण देशात कमी असणारे पाणी निर्यात करीत आहोत, आता आपण आपले धोरण बदलले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली